CBI ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ, CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਸਹੀ?
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ।

ਰਿਪੋਰਟ - ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)