ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ
5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਜਾਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।