You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਕੇ ਮਾਇਆਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨਿ ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟੂਰ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੇਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟੂਰ ’ਚ ਰਾਮਾਨਾਇਕਨ ਪਲਾਇਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ- ਕਨਿਅਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਲਵਾਰਾਇਣ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁਨਾਸੇਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਮਨ ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੇਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਨਾਸੇਕਰਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਸੇਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਟੂਰ ਉਪ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ’।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ‘ਦਲਿਤ ਜਾਤ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ’
ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਸੇਕਰਨ (ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ) ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭਗਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਪਰਵੀਨਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ।
ਸੰਮਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਜਪਾ ਨੀਤੀ ਈਡੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਚੇਨਈ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਬਾਲਾਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀ ਬਾਲਾਮੁਰੂਗਨ ਵਕੀਲ ਪਰਵੀਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਜੰਗਲੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜੰਗਲੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਸੰਮਨ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਨਾਮ ਤਮਿਲਰ ਕਾਚੀ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਥੀਆ ਤਮਿਲਗਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।