ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ' ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਤਾਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਮੂਲੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 11 ਮਿੰਟ
“ਮੈਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐੱਮ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ।
ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਭਰਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਦਵਾਰਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਦਵਾਰਕੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਦਵਾਰਕੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਰੀਬ 250,000 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 130,000 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ’ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ' ਹੈ।
ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆਦਿ 'ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਫ1 ਵੀਜ਼ਾ), ਖੋਜ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਵ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ) ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ (ਐੱਚ 4 ਵੀਜ਼ਾ) ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ' ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ?
1990 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ 1,40,000 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੈਪ ਹੈ - ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ - ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7% ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9,800 ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਕੈਪ ਰੂਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਈਟੀ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਆਈ ਤੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਈਬੀ1, ਈਬੀ2 ਅਤੇ ਈਬੀ3 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
• ਈਬੀ 1 - (ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ) - ਅਸਧਾਰਨ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ।
• ਈਬੀ 2 - ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਲਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
• ਈਬੀ 3 - ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮਈ 2024 ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ (2024 ਵਿੱਚ) ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਈਬੀ1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਈਬੀ2 ਅਤੇ ਈਬੀ3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਈਬੀ1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ'
ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਲਾਗ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 21,95,795 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲਗਭਗ 195 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 1,43,497 ਭਾਰਤੀ ਈਬੀ1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਈਬੀ2 ਅਤੇ ਈਬੀ3 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈਬੀ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 8,38,784 ਅਤੇ ਈਬੀ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ 2,77,162 ਭਾਰਤੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਬੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਕੌਸ਼ਲ ਡਾਲਵੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਿਆਮੀ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਹ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਇਸ’ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੌਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ-ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐੱਚ1ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ-
• ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐੱਚ1ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਵਿਨ ਗਾਡਵੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।”
'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ'
ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ 'ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ' ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। "
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ।"
“ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ 2005 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।
ਉਸੇ ਸਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 'ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਫਾਰ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ' ਜਾਂ ਈਗਲ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਫਿਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ ਬਦਲਾਵ ?
ਅਪੂਰਵਾ ਗੋਵਿੰਦ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ *ਕਾਨੂੰਨੀ* ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?"
ਕੌਸ਼ਲ ਡਾਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ, "ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ (ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ) ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
