नेपाल-चीन सम्बन्धः चीन फर्कन नपाउँदा डिग्री गुम्ने चिन्तामा नेपाली विद्यार्थी, सरकार अझै मौन

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण स्वदेश फर्किएका चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू पढाइ पूरा गर्न चीन फर्कन नपाएपछि समस्यामा परेका छन्।

पढाइ अधुरो भएपछि आफूहरू करिब १,२०० को सङ्ख्यामा रहेको बताउने नेपाली विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय समिति र काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावाससँग पढाइ पूरा गर्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्दै आएका छन्।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कूटनीतिक पहलबाट उनीहरूलाई चीन फर्काउन वा नेपालमै बसेर पढाइ पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कतिपय विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्न चीन फर्कनै पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।

समस्या के हो?

चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमडी, एमएस, एमडीएस र एमबीबीएससहित अन्य सङ्कायका पीएचडी, एमबीए र इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू चीनमा कोरोनाभाइरसको त्रासका कारण कक्षाहरू बन्द भएपछि नेपाल फर्किएका थिए।

चीनमा लकडाउन भएपछि अलपत्र परेका कतिपय नेपाली विद्यार्थीलाई सरकारले समेत उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको थियो।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर र २०२० को सुरुमै नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरू करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि चीन फर्कन पाएका छैनन्।

चीनले अध्ययन भिसामा प्रवेश बन्द गरे पनि कतिपय देशका विद्यार्थीले ग्रीन च्यानल र फास्ट ट्र्याक भनिने विशेष व्यवस्थाबाट प्रवेश पाइरहेको बताइएको छ।

तर नेपालले कुनै पनि पहल नगरेका कारण आफूहरूको लगानी र भविष्य अन्योलमा परेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्।

चीनमा अध्ययनरत कति विद्यार्थी नेपालमै रोकिएका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

चीनबाट फर्किएका केहीले अनलाइन माध्यमबाट कक्षा लिइरहे पनि प्रयोगात्मक विषयमा अनलाइनबाट कक्षा सम्भव नरहेको विद्यार्थीहरू नै बताउँछन्।

चीनमा अध्ययनरत नेपालीहरू सङ्गठित भएरै विभिन्न सरकारी निकायहरूमा चहारिरहेका छन्।

"चिकित्सा शास्त्र एक प्रयोगात्मक शिक्षा भएको हुनाले नेपालमा बसेर अनलाइन कक्षा लिएर हाम्रो चिकित्सा शास्त्र डिग्रीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिँदैन," एसोशिएशन अफ नेप्लिज् स्टुडेन्ट इन चाइनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।

पीएचडी, एमडी, एमएस, एमडीएस, एमबीबीएस र इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइनबाट कक्षा पढाइ पूरा गर्न समस्या रहेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्।

डिग्री गुम्ने जोखिम

शोध अनुसन्धानका लागि आफ्नै अध्ययनरत संस्थाको तथ्याङ्क प्रयोग गर्नुपर्ने नियमका कारण चीन फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको विद्यार्थीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

"विश्वविद्यालयको नियमअनुसार स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा र अन्य क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले थप भएको दुई वर्षमा पनि पढाइ पुरा गरेनौँ भने हामीले डिग्री पाउँदैनौँ," नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै एक विद्यार्थीले भने।

"दुई वर्षसम्म पनि चीनको सरकारी पक्षले विदेशी विद्यार्थीको समस्याबारे एक शब्द बोलेको छैन।"

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिइए आफूहरूको समस्याको वैकल्पिक समाधान निस्कने उनीहरूको बुझाइ छ।

चीनबाट पढाइ पूरा गरेर नेपाल फर्किएका कतिपय विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिन समेत नपाएको बताएका छन्।

चीनबाट एमएसको शोध गर्दागर्दै नेपाल फर्किएका उपेन्द्र शाहले आफूले नेपालमै बसेर शोधपत्र पूरा गरे पनि विश्वविद्यालये प्रमाणपत्र नपठाएको बताए।

"हामीलाई चीनले त्यहाँ जान दिएको छैन। विश्वविद्यालयले अन्य माध्यमबाट प्रमाणपत्र पठाउन मान्दैन," उनले भने।

संसदीय समितिको निर्देशन

संसद्को शिक्षा समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले चीन र जापानमा अध्ययन गरिरहेका तथा अध्ययनका लागि जाने प्रक्रिया पूरा गरेका विद्यार्थीलाई पठाउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।

"हामीले नेपालमा इन्टर्नशिप गराउन मिल्ने जतिलाई त्यसको व्यवस्था गर्न र पढाइ पूरा नगरेका विद्यार्थीलाई कूटनीतिक पहल गरी चीन पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ," घर्तीले भनिन्।

समितिले सैद्धान्तिक कोर्स पूरा गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्न र सैद्धान्तिक कोर्स पूरा नगरेका अन्य विद्यार्थीहरूको हकमा सम्बन्धित मुलुकमा पठाउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

"यदि तत्काल पठाउन नसक्ने हो भने मेडिकल र इन्जिनियरिङ विषयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक परीक्षा गर्न समस्या भएकोले विद्यार्थीहरूको लागि समाधानको उपाय खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ," समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।

शिक्षामन्त्री नियुक्त नभएको र परराष्ट्रमन्त्री पनि देशबाहिर रहेको अवस्थामा संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार कूटनीतिक पहल हुन चुनौती हुने सांसदहरू बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मन्त्री नभए पनि समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको बताए।

समाधानको उपाय खोजी

शिक्षा मन्त्रालयले नेपाली विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलीप शर्माको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको बताएको छ।

"हामीले यसमा सहजीकरण गर्ने हो। उहाँहरूलाई इन्टर्नशिपका लागि अस्पतालहरूको प्रयोग गर्नेदेखि धेरै कुरा जोडिएर आउँछ। मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ," शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने।

मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१४ बाट अध्ययन सुरु गरेका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशिपका लागि व्यवस्था मिलाइसकिएको छ। उनीहरूले ६ महिना मात्रै इन्टर्नसिप पूरा गर्न बाँकी थियो।

मन्त्रालयले सन् २०१५ बाट अध्ययन सुरु गरेका विद्यार्थीहरूलाई समेत इन्टर्नशिपको व्यवस्थामा समस्या नरहेको जनाएको छ। उनीहरूले डेढ वर्ष इन्टर्नशिप पूरा गर्न बाँकी छ।

चीनमा एमबीबीएस पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले चार वर्ष सैद्धान्तिक कक्षा पूरा गरेर दुई वर्ष इन्टर्नशिप पूरा गरेपछि नेपालमा मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दिन पाउँछन्।

विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्न गठित समितिका संयोजक शर्माले बाँकी विद्यार्थीहरूबारे आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताए।

"चिकित्सा क्षेत्रमा अनलाइनबाट पढाइ पूरा गर्न सम्भव हुँदैन। अनलाइनबाट पढाइ पूरा गरेकालाई नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न काउन्सिलको निर्देशिका बाधक देखिन्छ। हामीले यसमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। छिटै निष्कर्षमा पुग्छौँ," उनले भने।

अरू तीन देश जाने विद्यार्थी रोकिए

नेपालबाट जापान, अस्ट्रेलिया र कोरिया जानका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पनि रोकिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले संसदीय समितिमा बुझाएको विवरण अनुसार जापान जान सन् २०२० र २०२१ मा १४ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् जसमध्ये अधिकांश नेपालमै रोकिएको बताइएको छ।

अस्ट्रेलिया जान स्वीकृति लिएका ९ हजार र कोरिया जान स्वीकृति लिएका करिब ४ हजार विद्यार्थीमध्ये धेरैजसो नेपालमै रोकिएका छन्।

यस अवधिमा चीनमा अध्ययनका लागि स्वीकृति लिएका थप ८५ विद्यार्थी पनि भिसा बन्द हुँदा जान पाएका छैनन्।