पदक विवादः न्यायाधीशलाई पदक दिने निर्णयको चर्को आलोचना, प्रतिवादमा बोल्यो गृह मन्त्रालय

सरकारले विभिन्नि क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई अलङ्कार, विभूषण र पदक दिने संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गरेसँगै त्यसले निम्त्याएको बहस अझै रोकिएको छैन।

खासगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारी घोषणाले ठूलो तरङ्ग निम्त्याएको छ।

दुई दिनअघि नेपाल बार एसोशिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले ट्वीट गरेः "न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई पदक दिने कुरा स्वाभाविक देखिएन। अस्वीकार गरौँ श्रीमान्, मान बढ्नेछ।"

त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएशनले सरकारद्वारा घोषित मान-पदवी अस्वीकार गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो।

सरकारले गरेको घोषणाअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित गरिनेछ।

त्यसैगरी न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री तथा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप मान-पदवी दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत बार के भन्यो?

प्रधानन्यायाधीश तथा केही न्यायाधीशलाई मान-पदवीद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा गरिएकोप्रति आफ्नो "गम्भीर ध्यानाकर्षण" भएको सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएशनले जनाएको छ।

न्याय सम्पादन गर्दा न्यायाधीशमाथि कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गर्न, गराउन नहुनेबारे उसले सचेत पनि गराएको छ।

"नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका कामकारबाहीको न्यायिक पुनरवलोकनको माध्यमबाट संवैधानिकता जाँच्ने अख्तियार पाएको हुन्छ। यस प्रकारका सयौँ मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन्," सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

"कतिपय मुद्दामा गरेका फैसलाबाट सरकारसमेत परिवर्तन हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मान-पदवी, पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रूपमा असर पुग्न सक्छ।"

संविधान/कानूनविद्‌ के भन्छन्?

कानूनविद्‌हरूले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई मान-पदवी प्रदान गर्ने सरकारको निर्णयप्रति चर्को असहमति जनाएका छन्।

सरकारभन्दा भिन्न संस्थाको रूपमा मानिने न्यायालयका न्यायाधीशहरूले सरकारबाट मान-पदवी, पुरस्कार ग्रहण गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त र मूल्य-मान्यताविपरीत हुने संविधानविद्‌ भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।

त्यस्ता गतिविधिले न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि प्रभाव पार्ने उनको ठम्याइ छ।

सरकारले बहालवाला न्यायाधीशरूलाई मान-पदवी दिने भनी गरेको निर्णयको दुइटा अर्थ लाग्ने आचार्य बताउँछन्।

"एक- न्यायाधीशहरूले विगतमा आफू अनुकूल निर्णय गरेकाले सरकारले पुरस्कृत गरेको अर्थ लाग्छ; अर्को- भविष्यमा आफू अनुकूल निर्णय गरिदिऊन् भन्ने अभिप्रायले दिएको रूपमा हेर्न सकिन्छ।"

नेपाल बार एसोशिएशनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई पनि न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनलाई कार्यपालिकाबाट प्रभावित हुन नदिन न्यायाधीशहरूले मान-पदवी स्वीकार्न नहुने बताउँछन्।

"कार्यपालिकाबाट पुरस्कृत न्यायाधीशले कार्यपालिकासँग सम्बन्धित विवाद आउँदाखेरि त्यो विवादलाई उसले हेर्‍यो भने त्यसमा स्वार्थ बाझिएको जस्तो देखिन्छ," उनले भने।

"अर्को कुरा न्यायाधीशहरूले भोलि म पुरस्कृत हुन सक्छु भन्ने लालसा राखेर फैसला गर्ने परिस्थिति बन्यो भने उनीहरूले कार्यपालिकाका असंवैधानिक र गैरकानूनी कामलाई सच्याउन सक्दैनन्।"

गृह मन्त्रालय के भन्छ?

अलङ्कार, विभूषण र पदक दिइने व्यक्तिहरूको टुङ्गो लगाउने गृह मन्त्रालयले न्यायाधीशहरूलाई मान-पदवी दिने सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई दिइने पदक भन्दै न्यायाधीशहरूले न्याय क्षेत्रमा पुर्‍याएका योगदानका लागि सरकारले पदक दिएको बताए।

"अमूक मान्छेले नपाउने कुरा त होइन। यो फेरि कुनै व्यक्तिले दिएको होइन, राज्यले दिएको हो, नेपाल सरकारले दिएको हो। न्यायाधीश त फेरि देशबाहिरका हैनन्।"

मान-पदवीले भविष्यमा न्याय सम्पादनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता पोखरेलले भने, "उहाँहरूले संवैधानिक व्याख्या संवैधानिक महत्त्वलाई हेर्नुहुन्छ होला। यसलाई जसरी अर्थ लगाउँदा पनि हुन्छ के!"