नेकपा एमाले विवादः कर्णाली प्रदेश सांसदविरुद्धको कारबाही उल्टाउन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै देखाएका आधार

सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका आफ्ना चारजना सांसदमाथि नेकपा एमालेले गरेको कारबाही उल्टाउन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो।

"आफैँ समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत 'फ्लोर क्रस' गरी दलको निर्णयविरुद्ध उभिई भएको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ र दफा ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट जेठ २७ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा खारेज हुने ठहर गर्छ," आदेशमा भनिएको छ।

नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाइएको अदालतले जनाएको छ।

स्पष्टीकरण

यसअघि सो आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही केन्द्रीय कमिटीको हैसियतअनुरूप हुन नसक्ने भन्दै ती सदस्यविरुद्धको कारबाही अन्तरिम आदेशसँगै उल्टिएको थियो।

तर सोमवारको आदेशमा भनिएको छ, "राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ख) ले "केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधानबमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भएता पनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ" भनेबाट उक्त कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिई त्यसको हैसियतलाई स्वीकार गरेको समेत देखिन्छ।"

कर्णाली प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन गराइएको मतदानमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बूढाले पार्टीको निर्णयविपरीत नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

उनीहरूले मतदान गरेपछि नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एमालेले चारै जनालाई प्रदेशसभा ससदस्यबाट निष्काशन गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा अदालतले गत जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

पछि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले नेताद्वय माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास स्वरूप महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गरेको बताएको थियो।