एमाले विवाद: नेपाल पक्षलाई दिइएको 'समयसीमा समाप्त', अब कुरा कसरी अगाडि बढ्ला?

नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेताले पार्टी भित्र देखिएको विभाजन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनाउने फैसलाले टुङ्गोमा पुर्‍याउने विश्वास आफूले लिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा अघिल्लो साता बसेको पार्टीको बैठकले माधवकुमार नेपाल सहित असन्तुष्ट नेताहरूले प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भावी सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको समर्थन सोमबार साँझसम्म फिर्ता लिन समयसीमा दिएको थियो।

नेपाल समूहले पार्टी एकताका बारेमा सहमति नहुन्जेल हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताउँदै आएको छ।

तर प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर नेताहरूले नेता नेपाल पक्षले तत्कालै सो हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

अब के हुन्छ?

दुवै पक्षका नेताहरू औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरूमा सक्रिय भइरहँदा सोमबार अपराह्नसम्म कुनै औपचारिक निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताइन्छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङले बीबीसीसँग भने, "अब हामी एउटा कुरालाई ध्यानमा राख्छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो एउटा टुङ्गोमा पुग्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी काम गर्छौँ।"

उनले भने, "हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा गर्दा यो एक मिनेट पनि रहनुहुँदैन। यसमा कुर्ने नकुर्ने भन्ने प्रश्न छैन।"

नेम्वाङले दुवै पक्षका नेताहरूबीच पार्टी एकता कायम राख्नका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट 'बाक्लो' छलफल भइरहेको पनि बताए।

आइतबार साँझमात्रै माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेटी पार्टी एकताको सन्देश दिन संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

नेपाल पक्षका एक जना नेताका अनुसार 'एक वाक्य' को त्यस्तो सार्वजनिक अपिल जारी गर्ने प्रस्तावको जवाफ दिदैँ नेपालले त्यसको मस्यौदा ल्याउन भनेका छन्।

सोमबार अपराह्नसम्म मस्यौदा प्राप्त नभइसकेको ती नेताले जानकारी दिए।

तर एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ संयुक्त विज्ञप्ति पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दिशामा 'एउटा सानो कदम मात्रै' भएको बताउँछन्।

नेपाल पक्षले के भनिरहेको छ?

एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर भएका केही निर्णयले 'चिसोपन' देखा परेको जनाउँदै निरन्तर एकताका लागि संवादहरू भइरहेको बताए।

उनले भने, "पछिल्लो पटक गरिएको निर्णयले एकताको प्रयत्न असफल हुने हो की भन्ने आशङ्का पनि पैदा भएको छ। तर हामीले नथाकीकन र निरास नभइकन प्रयत्न गरिरहेका छौँ।"

उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको सट्टा अल्टिमेटम दिने कुराको 'राजनीतिमा अर्थ नहुने' भन्दै एकतालाई विफल पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि दुवै पक्षले गर्न नहुने बताए।

नेता विष्टले अनौपचारिक ढङ्गले दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलमा 'लगभग सहमति' भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँबाट नै वार्ता र छलफललाई अघि बढाइनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच टेलिफोनमा कुराकानी पनि भएको थियो।

नेपाल पक्षले उपाध्यक्ष रावल र संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ सम्मिलित कार्यदललाई ब्युँताएर बाँकी विषयहरूको समाधान त्यहाँबाट खोजिनुपर्ने माग गरेको छ।

यसअघि पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई खारेज गर्दै एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुनुअघिको अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीलाई ब्युँताउने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल पक्षले चाहिँ २०७५ जेठ २ गते कायम केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापित गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा नै आएका नेताहरूलाई "एकपक्षीय रूपमा स्थायी तथा केन्द्रीय कमिटी लगायतका संरचनामा मनोनयन गरिएको" भनेर पनि उक्त पक्षले विरोध जनाइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथिको बहस अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबिच प्रत्यक्ष भेटवार्ता गराउने प्रयास दुवै पक्षका नेताहरूले गरिरहेका विवरण आएका छन्।