अविश्वासको प्रस्ताव: प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भन्छन् ‘म भागेको छैन’; वाग्मतीमा चाहिँ प्रदेशसभा अनिश्चित् कालका लागि स्थगन

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि केन्द्रमा सल्किएको विभाजनको आगोको चपेटामा प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशका सभाहरू परिरहेका छन्।

तर दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू विरुद्ध दर्ता भएका अविश्वासका प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो दलको विवाद नसुल्झिएसम्म प्रक्रियामा जानु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

म भागेको छैन: राई

प्रदेश १ मा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको फूटको तत्काल असर परेको थियो।

त्यहाँ मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध उनकै दलका सभासदहरूसहितले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

तर दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल नगराइएको भन्दै उनीमाथि अन्य सभासदहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

अब फागुन ९ गतेको निम्ति सभाको अर्को बैठक डाकिएको छ।

के मुख्यमन्त्रीले प्रस्तावको सामना गर्न नचाहेको हो?

बीबीसीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, "म तर्किएको पनि होइन, भागेको पनि छैन। यो जरुरी पनि होइन। हामीले केही वैधानिकताका प्रश्नहरू (प्रस्तावबारे) उठाएका छौँ।"

"संसदीय व्यवस्थामा दलको विधान प्रमुख हुन्छ। दलको विधानको लगामभित्र सबै बस्नुपर्छ। ‌औपचारिकरूपमा दल विभाजन भएको पनि छैन। त्यत्तिकै जबरजस्ती प्रस्ताव ल्याउने कुरा उपयुक्त हुँदैन।"

दल फुटेर आएको भए एउटा अवस्था बन्ने भन्दै उनले भने, "दल एउटै छ। दलको नेता म छु। यो विधिको प्रश्नको निरुपण नभएसम्म प्रक्रियामा जानु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो।"

वाग्मतीमा अनिश्चयको बादल

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पाँच दिनपछि पुस १० गते वाग्मती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

पहिले नेकपामै सँगै रहेका सभासद तथा प्रदेशमन्त्रीहरू समेतले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

"त्यसयता लगातार माघको ७ गते अनि १९ गते अनि फेरि फागुन ५ गते सभाको बैठक बोलाउँदै फेरि सूचना टाँसेर स्थगित गर्दै आइएको छ। अहिले त अनिश्चितकालीन स्थगन गरिएको छ," अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पहल गरेका प्रदेशका पूर्वमन्त्री समेत रहेका शालिकराम जम्मकटेलले बताए।

"मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको हुनाले प्रस्ताव सामना गर्न नसकेर वहाँहरू भागिरहनुभएको छ।"

वाग्मती प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले उनको भनाइको प्रतिवाद गरेका छन्।

"हामी भागेको होइन। हामी प्रस्ताव सामना गर्न तयारै छौँ," उनले भने।

उनले पनि व्यावहारिक रूपमा नेकपा फुटे पनि कानुनी रूपमा नफुटेको स्थितिका कारण जटिलता आएको बताए।

"यदि बैठक बस्ने हो भने अविश्वासको प्रस्तावलाई वारपार गर्नुपर्‍यो। अहिले न अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने साथीहरूसँग बहुमत छ न हामीहरूसँग छ। नेपाली कांग्रेस निर्णायक छ तर उसले राजनीतिक अनुकूलता हेरिरहेको छ। त्यसैले ढिलो भएको हो," लामाले भने।

अन्य प्रदेशमा के छ अवस्था?

बाँकी पाँच प्रदेशमा अहिलेसम्म केन्द्रमा परेको फुटको सोझो असर परेको देखिँदैन।

हुन त सबै ठाउँमा नेताहरूपिच्छे सबै तह र तप्का बाँडिएका छन् तर प्रदेश १ र वाग्मतीमा जस्तो अन्यत्र अविश्वासको प्रस्ताव नै चाहिँ दर्ता भएको छैन।

प्रदेश २ मा जनता समाजवादी दलका मुख्यमन्त्री रहेकाले नेकपाको फुटले सोझै असर गरेको छैन।

गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तथा शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर हुन्। तर ती प्रदेशमा अहिलेसम्म उनीहरूविरुद्ध औपचारिकरूपमा अविश्वास दर्ता भएको छैन।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध त प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा निकै अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो। तर अहिले भने त्यहाँपनि सामसुम नै देखिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि शाहीजस्तै पूर्व माओवादी खेमाका हुन् र त्यहाँपनि अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन।