उखु बेचेको २४ लाख रुपैयाँ पाइने आश बोकेर काठमाण्डू गएका यी किसान जीवित घर फर्किन पाएनन्

आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी पाइन्छ कि भन्ने आशा बोकेर सर्लाहीबाट नारायण राय यादव मंसिरको अन्तिम साता काठमाण्डू गएका थिए। तर किसानहरूको आन्दोलनकै क्रममा हृदयाघातका कारण उनको मृत्यु भयो।

आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएका किसानले अकालमा मृत्यवरण गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै उनका आफन्त र आन्दोलनमा सहभागी अन्य किसानले आक्रोश प्रकट गरेका छन्।

हृदयाघात निहुँ मात्रै भएको तर यादवको मृत्युको मुख्य जिम्मेदार सरकार र चिनी मिल उद्योगीहरू भएको उनीहरूको दाबी छ।

"यादव काठमाण्डू आएदेखि जोरपाटीस्थित कृष्ण मन्दिरमा बसेर आन्दोलन गर्न एकाबिहानै माइतीघर पुग्थे र बेलुका फर्किन्थेँ," उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले भने।

मिश्रका अनुसार मङ्गलवार बिहान एक्कासि यादवको स्वास्थ्यमा समस्या आएको खबर आएपछि आन्दोलनमा सहभागी अन्य केही किसानले उनलाई चाबहिलस्थित एउटा अस्पताल लगेका थिए। पछि उनलाई शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र पठाइयो।

"केही समयमै यादवको निधन भएको खबर प्राप्त हुन आयो," मिश्रले भने।

काठमाण्डू आउँदा यादवको स्वास्थ्य ठिक भएको तर चिनी मिलले उनलाई २४ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी भएकाले उनी चिन्तित रहने गरेको यादव परिवारको भनाइ छ।

त्यसै उनको मृत्युको जिम्मेदारी सरकार र उद्योगीले लिनुपर्ने तथा शोकाकुल परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि माग राखिएको मिश्रले बताए।

के भन्छन् मृतकका छोरा?

नारायण राय यादवका छोरा सियाराम राय यादवले आफ्ना बुवाको मृत्यु भएको खबर पत्याउनै सकेनन्।

"मृत्युको खबर आउनुभन्दा केही बेरअघिसम्म कुरा पनि भएको थियो," उनले भने, "स्वाथ्य ठिक छ नै भनेर भन्नुभयो तर केही बेरपछि हृदयाघातबाट मृत्यु भएको खबर आयो।"

आफ्नो परिवारले दशकौँदेखि १५-२० बिगाहा जग्गामा नगदेबालीका रूपमा उखु रोप्ने गरेको बताउँदै उनले भने, "मिललाई उखु बेच्छौँ तर भुक्तानी नपाउने समस्याले बुवा पनि पछिल्लो समय निकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । काठमाण्डू गएको १७ दिनमा बुवालाई पनि गुमायौँ तर पैसा हालसम्म हात लागेको छैन," बिहीवार बीबीसीसँग उनले भने।

उनका अनुसार उनको परिवारले मिलबाट २४ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । "ब्याङ्कबाट लिएको ऋण नै २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, चार वर्षमा," उनले भने।

"२०७४ सालदेखिको पैसा बाँकी छ मिलबाट लिनुपर्ने, तर बुवा त्यही पैसाको लागि काठमाण्डूसम्म पुग्नुभयो तर जिउँदो फर्केर आउनुभएन। आमा अहिलेसम्म होसमा आउनुभएको छैन।"

आफ्नो १९ सदस्यीय परिवारको खेतीबाट हुने आम्दानीबाट धानिने गरेकोमा मिलबाट भुक्तानी हुन छोडेपछि स्थिति दयनीय भएको र बुवा चिन्तित भएको उनको भनाइ छ।

'पैसा नहुँदा प्रमाणपत्र निकाल्न सकिनँ'

यादव दुःख पाएका उखु किसानहरूका एक प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्। उनको परिवारले जस्तै अरू परिवारले पनि वर्षौँदेखि आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा अनेक कष्ट खेप्नुपरेको छ।

सर्लाहीमा चिनी मिलले चार वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नदिँदा धनकौल, बसबरिया, बलरा, रामनगर, गोडैता, बरहथवा आदि स्थानका सयौँ किसान प्रभावित भएका छन्।

नगदेबाली मानिने उखु अहिले "ऋण थपिदिने बाली" बनेको किसानहरू बताउँछन्।

मिलले भुक्तानी नदिएकाले आफूहरू सन्तानको शिक्षादिक्षाका लागि, परिवारमा कोही बिरामी परे औषधोपचार तथा खाद्यान्नको जोहो गर्न अनि घरखर्च धान्न स्थानीय साहु-महाजनबाट ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य भएको धेरै किसानको भनाइ छ।

सर्लाहीका धनेन्द्र राय आफूले २०७६ चैतमै सिभिल इन्जिनियरिङको तीनवर्षे कोर्स सकेको तर पैसा नभएकाले प्रमाणपत्र निकाल्न नपाएको सुनाउँछन्।

"बुवाले खेतीकिसानीबाट धानिरहनुभएको बेला पैसाकै अभावका कारण मेरो पढाइमा अवरोध आएको छ। गाउँमा बुवाले उधारो लिनुभएको छ अनि अहिले खेत नै बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ," उनले भने।

बीस हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेकाले आफूले प्रमाणपत्र झिक्न नपाएको र लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पनि सहभागि नसकेको उनको दुखेसो छ।

"उखु खेतीले ऋणमा डुबाएको अवस्थामा लोकसेवा पास गरेर जागिर खाएर कर्जा तिर्नुपर्ने योजना पनि बर्बाद भएको छ ," उनले भने।

किन स्थगित भयो आन्दोलन?

एउटा सहमतिपछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भएको छ।

सङ्घर्ष समितिका राकेश मिश्रले किसानहरूले बाध्य भएर स्थानीय स्तरमा आन्दोलन गरेको अनि सुनुवाइ नभएकाले राजधानीमा गएको तर केवल आश्वासन मात्र पाएको बताए।

उनका अनुसार यसपालि पनि उधारोमा सहमति नगर्ने अडान राखेका कारण केही हदसम्म उद्योगीबाट पैसा खातामा पठाउन लागिएको भनेर मन्त्रालयले भनेपछि २१ दिनको अल्टिमेटमसहित चारबुँदे सहमति भयो।

त्यसबाहेक किसानले उखु रोपेको १० किलोमिटर क्षेत्रवरिपरि मात्र नभई देशको जुनसुकै स्थानमा स्वतन्त्र रूपमा उखु बेच्न पाउने नियम तत्काल लागु गर्ने सहमति भएको छ।

"तर यो कार्यान्वयन नभए हामी फेरि सङ्घर्षमा ओर्लिन बाध्य हुनेछौँ," उनले भने।

सरकारले किसानले ६५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी भएको बताए पनि आफूहरूले ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी भएको उनीहरूको दाबी छ।

यस विषयमा प्राविधिक समितीले छानबिन गरी १२० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइने बताइएको छ।