चर्को आलोचनापछि सङ्घीय संसद्‌बाट लोगो फिर्ता, पुरानै खर्चमा लोगो बनाउने 'प्रतिबद्धता'

नक्सा सहितको नयाँ प्रतीक चिन्हको ब्याच पिन (लोगो) मा संरचनागत र साजसज्जा सम्बन्धी समस्या देखिएको बताउँदै सुधार र परिमार्जनका लागि फिर्ता पठाएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले उक्त लोगो बनाउने जिम्मेवारी लिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ललितपुरले लोगो निर्माणमा भएका कमी कमजोरी स्वीकार गरेको छ।

प्रतिबद्धता विपरीत लोगो बनाउँदा सिकारु कालिगडको प्रयोग भएको र साजसज्जामा हेलचक्र्याईँ भएको घरेलुले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको उनले बताए।

प्रवक्ता पाण्डेले भने, ''लोगो बनाउँदा पहिले सहमति भए बमोजिम स्तरीय र निर्धारित मापदण्ड अनुसार नभएकोले हामीले उक्त ३५० थान लोगो फिर्ता गर्यौँ । लोगो परिमार्जन गरी फिर्ता ल्याउने उहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ।''

गत असार महिनामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई अद्यावधिक गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार डिजाइन गरिएको लोगो बनाउन जिम्मा दिइएको थियो।

टीकाटिप्पणी

सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट ३५० थान लोगोमध्ये झन्डै ९५ जना सांसदले लोगो लगेपनि पछि विवाद बढ्दै गएपछि फिर्ता गरेका थिए।

दुई लाल सुनको जलप र एक तोला चाँदी प्रयोग गरी बनाइएको नयाँ लोगोबारे सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सांसदहरूले समेत लोगो 'भद्दा र गुणस्तरहीन' भन्दै टीकाटिप्पणी गरेपछि सङ्घीय संसद्ले यसबारे समीक्षा गर्ने बताएको थियो।

नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएपछि अद्ध्यावधिक गरिएको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अनुसार सांसदले लगाउने लोगो र संसदको रोष्ट्रममा प्रयोग भएको लोगो पनि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

खुसी

त्यसका साथै उक्त लोगोको डिजाइन गर्ने कलाकार टेकवीर मुखियाले समेत उक्त लोगो डिजाइन अनुसार नबनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए

सङ्घीय संसद सचिवालयको लोगो फिर्ता गर्ने निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गर्दै मुखियाले भने, ''साना स्कूले केटाकेटीले जस्तो लोगो बनाएकोमा मलाई निकै दु:ख लागेको थियो तर अहिले खुसी छु। अब पुरानो गल्ती नदोहोरियोस्।''

आफूले पञ्चायत काल देखिनै लोगो बनाउँदै आएको स्मरण गर्दै ८० कटेका कलाकार मुखियाले भने, ''मैले पैसाको लागि लोगो बनाएको थिइन। पदमा बस्नेले नमुना स्वीकृत गर्दा पनि होस पुर्‍याउनुपर्छ।''

प्रत्येक लोगोका लागि रु ५,५२७ खर्च भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

तर पु:न लोगो परिमार्जन गर्दा लाग्ने खर्च भने संसद् सचिवालयले बेहोर्नु नपर्ने बताइएको छ।