कोरोनाभाइरस: कोभिड-१९ निगरानी र नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले के गर्दैछ

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय लिन नेपाल सरकारले एउटा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएको छ। समितिमा स्वास्थ्य, गृह, रक्षा, पर्यटनलगायत विभिन्न नौ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ।

नेपालमा कोरोनाभाइरसको सम्भावित प्रकोपबारे विभिन्न क्षेत्रबाट चासो र चिन्ताहरू व्यक्त भइरहँदा बीबीसी न्यूज नेपालीले उक्त समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गरी समितिको काम र योजनाबारे सोधेको थियो।

नेत्र केसीसँग गरेको कुराकानीका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यसो भने-

मुख्य ध्यान

मूलतः तीनवटा कुरामा हामी केन्द्रित छौँ। पूर्वसावधानी अपनाउने सन्दर्भमा नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउने, निगरानी गर्ने र परीक्षण गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा केन्द्रित छौँ।

रोकथामको पूर्वतयारी गर्ने सन्दर्भमा क्वारन्टीनको व्यवस्था हो। भक्तपुरको खरिपाटीमा जुन हामीले गर्‍यौँ त्यसले एउटा अनुभव पनि दिएको छ।

कोही परिहालेपछि खोज्नेभन्दा पनि त्यसको जोरजाम कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यसको केही सामान्य तयारी हामीले गर्दैछौँ।

यो सँगसँगै अस्पतालहरूमा राख्नुपर्ने आइसोलेशन सेन्टरबारे पनि हामीले सोचेका छौँ। त्यसबारे केही योजनाहरू बनेका छन्। हामी त्यसमा पनि लागेका छौँ।

तेस्रो कुरा, खासगरी सावधानी अपनाउने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। त्यसमा विभिन्न सरोकारवाला जिम्मेवार मन्त्रालयहरूद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् जनसचेतनाका काम हामीले गरेका छौँ।

बजारमा सामानको अभाव

हामीले प्रारम्भमै त्यसको अलिकति छनक पाइसकेका छौँ।

आवश्यक वस्तु, औषधिहरू लुकाउने, बजारमा उपलब्ध हुन नदिने, बढी दाममा लिने जस्ता कुरा कुनै पनि सङ्कटका बेला देखिने नकारात्मक असर हुन्।

केही असावधानी र त्रुटिहरू एउटा वर्गमा पर्छन्। अर्को चाहिँ सामाजिक अपराधको कोटीमा पर्ने खालका कुरा गरिएका छन् भने त्यसलाई शक्तिका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी लागेका छौँ।

अहिले विश्वव्यापी नै सङ्कट आइपरेको छ। मास्ककै कुरा गर्नुपर्दा हामीकहाँ सानो स्तरमा उत्पादन हुन्थ्यो गुणस्तरीय खालका मास्कहरू विदेशबाट सहज ढङ्गले आपूर्ति हुन्थ्यो।

अब अहिले सबैतिर हाहाकार हुँदा हामीकहाँ पनि अप्ठ्यारो हुन खोज्दैछ। त्यसका लागि हामीले निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूसित छलफल गरेर उहाँहरूबाट गराउने कुरा छ।

व्यापारीहरूले दुई-तीन दिनभित्र मास्क उत्पादन थाल्ने भनेर हामीलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ।

यो समन्वय समितिले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने हैसियत पनि राख्छ। त्यस्तो जरुरी पर्‍यो भने हामी तत्काल निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ।

आवागमनमा रोकको सम्भावना

कतिपय देश अतिप्रभावित छन्। अहिलेको अवस्थामा हामीले उडानहरू स्थगन नै गर्ने त भनेका छैनौँ।

तर स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण नभएको कोही आउँछ भने हामी फर्काइदिन्छौँ। दोस्रो कुरा, यहाँ हामी परीक्षण गर्छौँ। सङ्क्रमण भएको पाइयो भने हामी त्यस्तालाई क्वारन्टीनमा राख्छौँ।

सयभन्दा बढी देशमा सङ्क्रमण देखिएको छ। नेपालले केही देशका नागरिकलाई मात्रै अन-अराइभल भिसा नदिने भनेको छ।

अन-अराइभल भिसाको सुविधा जुनजुन देशहरूले पाइरहेका थिए हामीले त्यसलाई रोकिएको कुरा हाम्रा दूतावासमार्फत् खबर गरेका छौँ। अहिले अन-अराइभल भिसा हामीले रोकेका छौँ।

नेपाल हुने उडानहरू रोक्नुपर्ने अवस्थाबारे हाम्रो ध्यान त गएको छ। अहिले हामीले नियमनकारी कदमहरू अपनाएका छौँ। आउनै दिँदैनौँ भनिसकेका छैनौँ, तर हामी हेर्दैछौँ।

सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा के गर्ने

बाहिर जाने हाम्रा कुरालाई पनि नियमन गरेका छौँ।

बाहिरबाट आउने जस्तो भनौँ भारत र चीनसित जोडिएका नाकाहरूमा आवतजावतलाई निगरानीमा राख्ने, नियमन गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरामा पूर्वको पशुपतिनगरदेखि गड्डाचौकीसम्म र त्यसबाहेक अरू सीमाबिन्दुमा पनि यो काम गरेका छौँ।

उत्तरतिर पनि त्यसै गरेका छौँ। भनेपछि हामीले उपलब्ध अवस्थामा प्रभावकारी ढङ्गले बडो गम्भीरतापूर्वक यो कामलाई अगाडि बढारहेका छौँ।

सर्वसाधारणमा त्रास

यो विश्वव्यापी अचानक आइलागेको समस्या हो। यस्तो समस्या आइलाग्दा जनतामा पर्ने प्रभाव त हुन्छ नै, स्भावाभिक रूपमा जनतामा असर पर्छ।

हामीले जतिसुकै सूचना निकालेर भने पनि पत्याइहाल्ने अवस्था हुँदैन।

यस्तो स्थिति त हुन्छ। हुन्छ भनेर त्यसलाई जस्टिफाई वा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कुरा त होइन।

तर हाम्रो उपलब्ध अवस्थालाई अधिकतम प्रयोग गरेर हामी जनतालाई आश्वस्त बनाउने काममा लागेका छौँ।

सहज आपूर्तिको व्यवस्था

हामीले जिम्मेवार सम्बद्ध पक्षहरू खासगरी व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधि सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग हामीले संवाद गरेका छौँ र त्यसमा अपनाउनुपर्ने कदमबारे जानकारी गराएका छौँ।

त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले बोध गराउने प्रयास हामीले गरेका छौँ।

दोस्रो कुरा, यदि त्यस्तो छ भने पनि यस्तो बेलामा त्यस्ता काम गरिन्छन् भने सामाजिक अपराधको कोटीमा पर्छ।

तेस्रो कुरा, त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई राज्यले छुट, सहुलित दिनुपर्नेछ भने यो समन्वय समितिले तत्काल निर्णय गर्छ र छुट, सहुलित दिन्छ।