नेपालमा आयातित बीउको परीक्षण अवधि बढाउन सुझाव

नेपालमा आयात गरिएका केही बीउका बालीमा अन्न नलागेको पाइएपछि विज्ञहरूले यस्ता बीउलाई मान्यता दिनुअघि गरिने परीक्षण अवधि बढाउन आवश्यक रहेको सुझाएका छन्।

पछिल्लो समय सरकारले नै सूचीकृत गरेको गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउबाट बाला नै नलागेपछि बीउ बेचेको कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताएका थिए।

तर किसानहरूले चाहिँ बीउ किन्दा लागेको लागतमा क्षतिपूर्ति दिएर नपुग्ने बताएका छन्।

दुई वर्ष परीक्षण गरेपछि सरकारले गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नेपालमा प्रयोग गर्न मिल्ने भनी २०७२ सालमा अनुमति दिएको थियो।

क्षतिपूर्ति

तर यस वर्ष गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ लगाइएका चितवन, नवलपरासी, तनहुँ, लगायत जिल्लामा धानमा बाला नै नलागेपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्।

मुख्य अन्न बालीनै सप्रिन नसकेपछि वर्ष दिनको आम्दानीमा असर पर्ने भन्दै उनीहरूले सरकारसँग त्यही अनुरूपको क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

"हामीले सरकारले सूचीकृत गरेकै धानको बीउ लगाएका हौँ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ हामीलाई क्षतिपूर्ति सरकारले नै देओस्। हामीलाई दिएको क्षतिपूर्तिको रकम सरकारले सम्बन्धित कम्पनीसँग उठाउँदा भइहाल्छ," एक किसान बुद्धिराज थपलियाले भने।

"हामीले पाउने क्षतिपूर्तिको रकममा धानको बीउ खरिद गर्दादेखि त्यसका लागि खनजोत, मल, सिँचाइ, खेताला लगाएको खर्च र धान विक्रीबाट आउने पैसाको पनि हिसाब हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

अध्ययन

किसानहरूको यस्तो गुनासो आएपछि यसबारे अध्ययन गर्न कृषि मन्त्रालयले एउटा समितिनै गठन गरेको थियो।

गरिमा जातको धान १२० देखि १२५ दिनभित्र पाक्नु पर्ने भनिए पनि अझै धानको बाला नलागेपछि किसानहरू समस्यामा परेका हुन्।

चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ लगायतका जिल्लामा लगाइएको उक्त जातको धानको बीउमा बाला नलागेको विवरणहरू आएका छन्।

उक्त समितिले हालै मन्त्रालयमा उसको प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ। प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार उक्त बीउको बीउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारमा परीक्षण भइरहेको छ।

कारबाही

परीक्षणको नतिजा आउने बित्तिकै सरकारले केही कदम चाल्ने कृषिमन्त्रि चक्रपाणि खनालले बताए।

"त्यो धान गरिमा जातको होइन भन्ने करिब निश्चित नै भइसकेको छ र प्राविधिक परीक्षणले पनि त्यही पुष्टि गरे यसलाई सूचीबाटै हटाएर कारबाही गर्नुपर्छ।"

किसानहरूको मागबारे मन्त्रालयले के सोच बनाएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले भने, "हामी ऐन अनुसार चल्नुपर्छ र ऐनले यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीसँगै पैसा असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।"

मन्त्रालयका अनुसार उक्त बीउ साउथ इस्ट एशियन सीड कम्पनी प्रालिले आयात गरी भित्र्याएको थियो।

किसानले लगाएका धान, मकै आदीमा बाली नलागेको यो पहिलो पटक भने होइन।

सुझाव

केही समयअघि सरकारले नै सूचीकृत गरेको मकै लगाउँदा पनि किसानहरू मर्कामा परेका थिए।

त्यसैले बीउ परीक्षण गर्ने तरिकामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको धानविद् भोलामान सिंह बस्नेत बताउँछन्।

"हामीले अहिले बीउहरूको परीक्षण गर्दा दुई सिजन गर्ने गरेका छौँ। तर यस्ता समस्या देखिन थालेपछि त्यो त्यसलाई बढाएर तीन बनाउन पर्ने देखिएको छ," उनले भने।

"तर तीन सीजन गर्दा लागत बढ्नेछ। साथै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका बीउको परिक्षण गर्ने अवधि बढाउँदा हाम्रा अन्य नियमित कार्यक्रमहरूमा असर पार्न सक्छ।"

सरकारकै सूचीमा परेका बीउ लगाउँदा बाली नलागेपछि किसानले सही अर्थमा क्षतिपूर्ति नपाएका थुप्रै उदाहरण रहेकोले यसका लागि सरकारले नै पहल गरिदिनु उचित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।