विद्यालयमा नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड भदौदेखि, 'पूर्वाधारको अभावमा असफल हुनसक्ने'

सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई महिनावारीको समयमा प्रयोग गर्न नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम भदौदेखि शुरू गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो कार्यक्रमले विद्यालय गइरहेका किशोरीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो।

तर कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरूले छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय र पानीको सुविधा जोहो नगरेसम्म यो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने बताएका छन्।

भदौदेखि लागु गर्ने तयारी

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्: "यो कार्यक्रम शुरू गर्न हामीले तीव्र गतिमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ।"

"वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडको प्रकार लगायतका विषयमा छलफल भइरहेका छन्। यो कार्यक्रम भदौदेखि शुरू गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ।"

शौचालय, पानी र स्यानिटरी प्याडजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू उपलब्ध नभएका कारण विकासन्मुख राष्ट्रका छात्राहरू महिनावारी भएका समयमा विद्यालय नजाने प्रवृति रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

कार्यक्रम लागु भएपछि छात्राहरूले भोगिरहेका समस्या अन्त्य हुने बताइएको छ।

सत्तारूढ दलकी सासंद आशा कुमारी विक भन्छिन्, "कतिपयसँग प्याड किन्ने क्षमता पनि हुँदैन। यो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ।"

"विद्यालयमै महिनावरी भयो भने घर फर्कन पर्ने समस्याको अन्त्य हुन्छ र घरमै हुँदा चार पाँच दिन विद्यालय प्रवृति पनि अन्त्य हुन्छ।"

लोकप्रियताका लागि?

लेखिका तथा स्वास्थ्यकर्मी राधा पौडेलको फरक मत छ।

उनले यो कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि ल्याइएको आरोप लगाइन्।

उनी भन्छिन्: "पर्याप्त अध्ययन नै नगरि लोकप्रियताका लागि मात्र हतारमा ल्याएको जस्तो देखिन्छ। महिनावरीको समस्या स्यानिटरी प्याड वितरण गरेर मात्र सम्बोधन हुँदैन।"

"अझैपनि महिनावारी भएका बेलामा छोरीहरूलाई छुट्याएर राखिन्छ र अन्य धेरै कुरामा बन्देज गरिन्छ। त्यसैले जबसम्म यो पक्ष परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म मुख्य समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहन्छ।"

महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका ज्ञान महर्जनको पनि यस्तै भनाइ छ।

महर्जन भन्छन्: "कार्यक्रम राम्रो हो तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ।"

"महिनावारी र त्यो बेला गर्नुपर्ने सरसफाइ र स्वास्थ्यका लागि अझ धेरै काम गर्न पर्नेछ।"

प्रभावकारी बनाउने चुनौती

नेपालका करिब ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यलायहरूमा मात्र शौचालयको सुविधा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

करिब ३१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय रहेको सरकारी आँकडा छ।

यसैले नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन विद्यालय पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धेरैको मत छ।

पूर्वाधार महत्वपूर्ण

महिला अधिकारकर्मी बबिता बस्नेत भन्छिन्,"कतिपय विद्यालयमा छात्राको लागि छुट्टै शौचालय छैन। भएको विद्यालयमा पनि पानीको समस्या छ।"

"अनि विद्यालयहरूमा प्याड प्रयोग गरेपछि फ्याल्नका लागि केहि पनि रखिएको हुँदैन। त्यसैले यी सबै कुराको राम्रो प्रबन्ध नहुँदासम्म यो कार्यक्रमले जुन उदेश्य लिएको छ, त्यो पुरा हुन सक्दैन।"

कतिपयले यो कार्यक्रम संघीय सरकारले भन्दा स्थानीय तह मार्फत गराइनु उचित हुने बताएका छन्।

धेरैले सरकारले यसअघि ल्याएका थुप्रै कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा यो कार्यक्रम लागु गर्नभन्दा पहिले यसलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउनका गृहकार्य गर्न सुझाव दिएका छन्।