'लोकसेवाको जाँच निर्धारित मितिमै हुन्छ'

स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न विभिन्न पदका लागि गरिएको विज्ञापन अनुसार तोकिएकै समयमा सबै परीक्षाहरू हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।

मङ्गलवार रातीदेखि दरखास्तको समय सकिएको र सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले पूर्ववत् तालिका अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ।

गत जेठ १५ गते ५ सय १५ वटा स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले झन्डै ९ हजार पदको विज्ञापन गरेको थियो।

प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भइ नसेकेकाले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न आयोगले केन्द्रीय स्तरबाटै विभिन्न पदहरूको विज्ञापन गरेको थियो।

निर्देशन

उक्त विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै विरोध भएपछि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको उक्त विषयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो लोकसेवा आयोगका लागि खुलेको हो।

दोबर दस्तुर तिरेर फारम भर्ने समय सीमा सकिन एक दिन मात्र बाँकी हुँदा सर्वोच्चको आदेश आएकाले सबै पदका लागि तोकिएकै कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले भने, "सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षा रोक्ने सम्बन्धी कुनै पनि आदेश नभएकोले उक्त विज्ञापनका सबै परीक्षाका कार्यक्रम नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढछन्। पहिले बनाएकै कार्यतालिकालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जुन-जुन समय तोकिएको छ त्यही समयतालिका अनुसार काम गर्छौं।"

परीक्षा तालिका

झन्डै ९ हजार पदका लागि साढे चार लाख हाराहारीमा मानिसहरूले फारम भरेका छन्।

तर अनलाईन मार्फत् फारम भरिने भएकाले फारम शुल्क कतिले बुझाउँछन् भन्ने आधारमा दर्खास्त दिनेको अन्तिम सूची निर्धारण हुने बताइएको छ।

उक्त दर्खास्त शुल्क बुझाउने समय भने बुधवारसम्म छ।

आयोगले विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्ना १४ वटा कार्यालयमार्फत् परीक्षार्थीहरूलाई पायक पर्नेगरी परीक्षा केन्द्र तोकिएको प्रवक्ता शर्माले बताए।

उनले भने, "सबै १४ वटा कार्यालयको आफ्नै विज्ञापन नम्बर छ। कुनमा फारम भरेको भन्ने उमेद्वारलाई पहिचान भइहाल्छ त्यही कार्यालयको क्षेत्रभित्रै परीक्षा सञ्चालन गरिने छन्। ती कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न ठाँउमा विद्यालयहरूलाई केन्द्र तोकिन्छ त्यो अनुरुप नै परीक्षा सञ्चालन हुन्छ।"

आयोगले साउन महिनाको पहिलो सातादेखि भदौसम्म विभिन्न मितिहरूमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि असन्तुष्ट बनेको जनजाति महासङ्घले भने सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।