तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई मङ्गलवार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि नेपालको राजनीतिमा के-के भइरहेको छ?
मङ्गलवार साँझ प्रधानमन्त्री नियुक्त शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले शपथ गराएकी हुन्।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का अन्य चार सदस्यले पनि शपथग्रहण गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् यसप्रकार छ:
प्रधानमन्त्री: शेरबहादुर देउवा
मन्त्रीहरू:
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी छन्।
भर्खरै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले विज्ञप्ति निकाल्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला अनुसार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जनाएको हो।
अहिले साँझ देउवाको शपथग्रहण हुने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पुनर्स्थापित गरिदिएको संसद् र गठन गर्न आदेश दिएको नयाँ सरकारको भविष्यप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भने, “संसद् पनि सहीसलामत ढङ्गले अघि बढ्ला र अब बन्ने सरकार सही सलामत ढङ्गले अघि बढ्ला भन्नेमा मलाई शङ्का छ।”
उनले मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान र राष्ट्रिय एकता भत्काउन षडयन्त्र भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसला कस्तो ऐतिहासिक हुन्छ त्यो भविष्यले बताउने टिप्पणी गरेका छन्।
अदालतले आजको राजनीतिलाई विपरीत दिशामा लैजान खोजेको बताए।
उनले बाँकी अवधि संसद् चलोस् भन्ने शुभकामना पनि दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले दुई करोड खोप सुनिश्चित गरिदिएको जनाएका छन्।
उनले अधिकांश नागरिकलाई खोप दिलाउन आफ्नो सरकारले काम गरेको बताए।
उनले जोनसन एन्ड जोनसन, फाइजर तथा मोडेर्नाको खोप ल्याउन लागिएको बताए।
आफ्नो सरकारले खोप ल्याएको भन्दै आफूलाई प्रचारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा नरहेको ओलीले बताए।
ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको बताएका छन्।
उनले राज्यका अङ्गहरूले नियन्त्रण र सन्तुलन गुमाउँदा समस्या हुने बताए।
आफ्नो सम्बोधनमा न्यायालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका ओलीले ‘खेल खेलाडीले खेल्नुपर्नेमा रेफ्री नै गोल हान्न उत्रिएको’ बताएका छन्।
उनले सर्वोच्चको निर्णयले दूरगामी असर पार्ने र त्यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो नहुने बताए।
उनले भने: "अदालतको फैसलाबाट दलीय प्रणालीमाथि धक्का दिइएको छ। संविधान संशोधन गराउन खोजिएको छ। राज्यका अङ्गहरूमाथि जनताको विश्वास गुम्ने र जनतामा नैराश्य उत्पन्न भई भयावह दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने स्थिति पैदा गराइएको छ।"
“मेरो अटल विश्वास जनतामाथि छ। यो नै अन्तिम होइन।"
“प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सफल भएका छौँ। मलाई प्रचार गर्नु छैन, देश र जनताका लागि काम गर्नु छ। म जहाँ रहेर पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्नेछु।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको आदेशबाट नभई सर्वोच्चको परमादेशबाट बिदा हुन लागेको बताएका छन्।
उनले भने: "आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, जनताको आदेश त मेरो पक्षमा थियो, सर्वोच्चको परमादेश शेरबहादुर देउवाको पक्षमा भयो। त्यस कारण सर्वोच्चको परमादेशको कारण सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदै छु।"
"सरकारबाट बाहिरिनु परेकोको विषयमा मलाई रत्तीभर चिन्ता छैन।"
"यस कारण पनि चिन्ता छैन कि मैले देश र जनताका प्रति सम्पूर्ण निष्ठाका साथ र इमानदारिताका साथ देशको संवृद्धि, सुशासन र विकासका कुरालाई ध्यानमा राखेर… काम गरेको छु।"
"मलाई आफ्नो कामप्रति खुसी छ।"
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन सुरु गरेका छन्।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
ओलीले सर्वोच्चको फैसला पालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नयाँ सरकार गठन हुन भएपछि महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष मङ्गलवार पदबाट राजीनामा बुझाएको सरकारी समाचार संस्था राससले जनाएको छ।
उनी चैत ८ गते नियुक्त भएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मङ्गलवार दिउँसो २ बजे सम्बोधन गर्ने जानकारी उनका प्रेस सल्लाहकारले दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएपछि आज १ बजे बस्ने भनिएको एमाले स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सोमवार फैसलाले मङ्गलवार पत्रपत्रिकामा प्रमुख स्थान पाएका छन्।
पत्रपत्रिकाले फैसलाले व्याख्या गरेका विषयदेखि तिनले राख्ने अर्थ र अबको राजनीतिक र संवैधानिक बाटोबारे पनि उनीहरूले दलका नेता तथा विज्ञका विचारलाई स्थान दिएका छन्।
त्यसबाहेक उक्त फैसला र त्यसयताका घटनाक्रमबारे आजका अखबारहरूले पनि समाचारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
कसले के लेखे त? यहाँ पढ्नुहोस्।
सोमवार सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई मङ्गलवारसम्म प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
आज मङ्गलवारका घटनाक्रमहरूबारे हामी यो पेजमा जानकारी दिनेछौँ।