'राइड शेअरिङ' सेवाले बढी भाडा लिएको गुनासो बढ्दो, कारबाही गर्न 'कानुन छैन'

आजभन्दा पाँच वर्षअघि नेपालमा भर्खरै सुरु भएका 'राइड शेअरिङ' सेवालाई सरकारले बन्द गर्न सूचना जारी गर्दा सरकारको विरोधमा उत्रिएका सर्वसाधारण अहिले सेवाप्रदायकहरू नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्।

यसपछाडिको एउटा कारण गएको तिहारमा 'राइड शेअरिङ' सेवाप्रदायकहरूले लिएको अस्वाभाविक भाडा थियो।

तिहारको समयमा 'इन्ड्राइभ'ले अत्यधिक शुल्क लिएको गुनासो कैयौँ प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल र सरकारी निकायहरूमा गरेका थिए।

तर यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले 'राइड शेअरिङ'को शुल्कबारे गुनासो आए पनि नियमनबारे स्पष्ट कानुन नभएका कारण कारबाही गर्न नसकिएको बताएका छन्।

गुनासो र स्पष्टीकरण

सरकारले सार्वजनिक बस र ट्याक्सीहरूलाई दूरीका आधारमा भाडा तोक्ने गरेको भए पनि 'राइड शेअरिङ' सेवालाई छुट्टै भाडा तोकेको छैन। नेपालमा धेरै चलेका इन्ड्राइभ र पठाओबीचको उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण प्रयोगकर्ताहरूले सामान्य भाडामै यात्रा गरिरहेका थिए।

तर यो वर्ष भाइटीकाको दिन चालकहरू कम भएको समयमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले चलाउने गरेका यी दुवै सेवाले न्यूनतम भाडा नै नियमित भन्दा अत्यधिक लिएको पाइएको थियो।

एक प्रयोगकर्ता किरण पाण्डेले भाइटीकाको दिन काठमाण्डूको मैतीदेवीबाट सरस्वतीनगर जान इन्ड्राइभले १,०२५ रुपैयाँ आधार मूल्य राखेको 'स्क्रीनशट' फेसबुकमा राखेका थिए। उनका अनुसार अरू समयमा करिब तीन किलोमिटर दूरीको उक्त गन्तव्यमा पुग्न २५० देखि ३०० रुपैयाँ लाग्थ्यो।

इन्ड्राइभले आफ्नो प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिए पनि प्रयोगकर्ताहरूले त्यसमा चित्त बुझाएका छैनन्।

बीबीसीले यस विषयमा इन्ड्राइभलाई शुक्रवार प्रश्न गरेको थियो। तर मङ्गलवारसम्म पनि यसका प्रतिनिधिले जबाफ पठाएनन्।

नियमन कसले गर्ने?

'राइड शेअरिङ' सेवा नियमनको कानुन नबन्दा पठाओ र इन्ड्राइभजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी राइड शेअरिङ सेवाहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागजस्ता निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन्।

सर्वसाधारणमाझ लोकप्रिय बन्दै गएपछि सरकारी निकायहरूले यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई नियमन कानुनबिनै सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए।

“सङ्घीय कानुनले राइड शेअरिङको विषयलाई समेटेको छैन तर सर्वसाधारणका आँखाबाट हेर्दा यो सहज तथा सरल देखिएको छ। त्यसकारण सञ्चालन नरोक्ने भन्ने कुरा विगतमा भएका हुन्। तर यस्तै घटनाहरू भएपछि यसलाई कानुनी रूपमा बाँध्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछन्,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

कतिपय यस्ता सेवाहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले सञ्चालनको अनुमति दिए पनि नियमन गर्ने कानुनको अभाव रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कानुनमा के व्यवस्था हुँदै छ

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले 'राइड शेअरिङ' दर्ताका लागि कानुनसँगै नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए।

“कानुनी बाटो खोल्नका लागि मौजुदा कानुनहरू परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको छ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

“कानुन परिमार्जनका लागि सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल पनि भइरहेको छ।”

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय कानुनले यस्ता सेवा नियमनको अधिकार प्रदेशलाई दिन प्रस्ताव गर्दै छ।

विसं २०५८ सालको राष्ट्रिय यातायात नीतिलाई परिमार्जन गरेर त्यसमा 'राइड शेअरिङ' सेवालाई पनि समेट्ने तयारी भएको अधिकारीहरूको दाबी छ।

“त्यसपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको पनि पछिल्लो मस्यौदा तयार भएर अब स्वीकृतिको चरणमा छ। यसले पनि त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्छ,” प्रवक्ता ढकालले भने।

“कानुनमा व्यवस्था नभई मापदण्ड तथा कार्यविधि बन्न मिल्दैन। हामीलाई तत्काल मापदण्ड चाहिएको छ।”

तर सरकारले बनाएको कानुनको मस्यौदा संसद्‌मा छलफल भएर पारित गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको प्रक्रिया लामो हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

'कानुन नहुँदा कारबाही गर्न सक्दैनौँ'

ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले चाडबाडको समयमा इन्ड्राइभले चर्को शुल्क लिएको गुनासो आए पनि कारबाही गर्ने कानुनी आधार प्रहरीसँग नभएको बताए।

“हामीले बनेको कानुन पालना गर्ने हो। अहिले 'राइड शेअरिङ'लाई नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने कुनै कानुनी दफा छैन,” उनले भने।

प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिका आधारमा सञ्चालन भएका 'राइड शेअरिङ' कम्पनीहरू प्रयोगकर्ताहरूमा लोकप्रिय मानिन्छन्।

इन्ड्राइभका अनुसार ४६ देशका ७४९ सहरहरूमा सञ्चालनमा रहेको यो एपका २४ करोड प्रयोगकर्ता छन्।

दुईपाङ्ग्रे साधनहरूको दुर्घटना दर धेरै रहेको भन्दै यस्ता सेवाहरूमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले पछिल्लो समय 'राइड शेअरिङ' सेवाबारे सर्वसाधारणहरूबाट गुनासो आउने क्रम बढेको बताए। तर प्रदेशको कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेका ती सेवाहरूलाई सङ्घीय निकायले नियमन गर्ने कानुन नभएको उनको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।