सुनुवाइ समितिद्वारा निर्वाचन आयुक्तमा कृष्णमान प्रधानको नाम 'अस्वीकृत'

संसदीय सुनवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको नाम 'सर्वसम्मतिले अस्वीकृत' गरेको छ।

उक्त समितिकी सदस्य सुनिता बरालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानले उक्त पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको व्यवहोराको पत्र पठाएको र समितिले त्यसलाई समेत जानकारीमा लिँदै उक्त निर्णय लिएको बताइन्।

यसअघि अन्तिम समयसम्म उक्त सिफारिसबारे निर्णय नगरिएको भन्दै विभिन्न तप्काबाट गम्भीर आरोप लागेका प्रधानको नाम सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको सिफारिस अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिनुअघि नै प्रधानले आफू निर्वाचन आयुक्त हुन नचाहेको पत्र लेखेका थिए।

प्रधानले समितिमा दिएको निवेदनमा केही समूहले आफूविरुद्ध अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरेको आरोप लगाएका थिए।

उनले लेखेका थिए "मकेन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारी प्रति निष्ठावान् रहने वचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको..."।

नेपाल कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका प्रधानले एक महिलामाथि यौन शोषण गरेको उजुरी संसदीय समितिमा परेपछि उनको सिफारिस अस्वीकृत हुने आशङ्का गरिएको थियो। विवादित भएपछि कतिपयले निर्वाचन आयुक्तमा गरिएको सिफारिसबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रश्न गरेका थिए।

प्रधानले भने उक्त विषयमा अदालतबाट पीडित भनिएकी महिलासँग मिलापत्र भइसकेको प्रमाण संसदीय समितिमा पेस गर्दै आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए।

“अदालतबाट विवाद निरूपण भइसकेपछि अदालती प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट त्यसलाई फेरि खोल्न थाल्यौँ भने त्यसको समाधान कहिले हुने?” उनले सुनुवाइका क्रममा भनेका थिए।

समितिले पीडित भनिएकी महिलासहितका अन्य उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको थियो। ती महिलाले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधान "उच्च नैतिक चरित्रको नभएको जानकारी गराउन" आफूले उजुरी दिएको बताएको सांसदहरूले बताएका थिए।

कृष्णमान प्रधान को हुन्

संवैधानिक परिषद्‌ले रिक्त निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिस गरेका प्रधानले संसदीय समितिमा पेस गरेको आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीमा आफू नागरिक समाजको सक्रिय सदस्य भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले आफू गैरनाफामूलक संस्था नेपाल कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ३३ वर्ष काम गरेको र २०४८ सालयताका सबै निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको काम गरेको अनुभव संसदीय समितिमा पेस गरेका थिए।

उनले नेपालबाहेक श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेशको निर्वाचनमा पनि पर्यवेक्षकको काम गरेको र नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका क्षेत्रमा बहस पैरवीमा संलग्न भएको अनुभव सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूसमक्ष पेस गरेका थिए।

उनले स्थानीय सरकार र लोकतन्त्र विषयमा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले एक महिलामाथि यौन शोषण गरेको मुद्दामा गत वर्ष भदौ २९ गते काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको थियो।

किन गरिन्छ सुनुवाइ

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, संविधानबमोजिम स्थापना भएका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूका प्रमुख र पदाधिकारी तथा राजदूतहरूको सिफारिस संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, संसद्को विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने संवैधानिक परिषद्‌बाट हुने यस्तो सिफारिस अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिइएको छ।

सङ्घीय संसद्‌को दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी १५ जना सांसद रहने यस्तो समितिले परिषद्को सिफारिस अनुमोदन साधारण बहुमतबाट गर्न सक्छ। तर अस्वीकृत गर्नका लागि समितिका दुईतिहाइ सांसदको बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र जसपा नेपालको दुईतिहाइ बहुमत छ। प्रतिपक्षका सभापति पशुपति शम्शेर जबरासहित चार जना सांसद समितिमा छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिका लागि भएका सिफारिस अस्वीकृत गरेका उदाहरण निकै दुर्लभ मानिन्छन्।

यसअघि विसं २०७५ साल साउनमा संसदीय समितिले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।