गाउँपालिकाको सहर यात्रा : पालिकाहरूले सहरमा चलाएको 'घुम्ती सेवा'प्रति किन खुसी छैनन् विज्ञ?

सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाले सेवाग्राहीहरूलाई पालिकाले दिँदै आएका आधारभूत सेवा काठमाण्डूमै दिने गरी साउनको २२ देखि २४ गतेसम्म 'घुम्ती शिविर' सञ्चालन गर्‍यो। त्यसमा १,१०० सेवाग्राहीले सेवा लिए।

उक्त शिविरमा जग्गाको तिरो तिरेका महाकुलुङ-१, बुङका वसन्त कुलुङले 'घुम्ती शिविर'ले सानो कामका निम्ति गाउँ धाइरहनु नपर्ने बनाएको बताए।

"मैले जम्मा ८५ रुपैयाँ तिरो तिरेँ। त्यत्ति कामका निम्ति गाउँ जान परेको भए गाडी भाडामात्रै ३,००० रुपैयाँ लाग्थ्यो।"

म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाले पनि साउनमै काठमाण्डू, पोखरा र बेनीमा दुईदुई दिन त्यस्तो शिविर चलायो। तीन ठाउँमा गरेर ६ सय जनाको हाराहारीका सेवाग्राहीले सेवा लिएको पालिकाका अध्यक्ष प्रेम पुनले जानकारी दिए।

दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न थालेको दुई वर्ष भइसक्यो र त्यहाँका दुईवटा वडाले अहिले पनि राजधानीबाट सेवा दिइरहेका छन्।

त्यस्तै अन्य पालिकामध्ये केहीले काठमाण्डूबाट र केहीले बेलाबखत सदरमुकाम पुगेर 'घुम्ती सेवा' दिने गरेका विवरणहरू आउने गरेका छन्।

सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउन त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने गरिएको तर्क जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने गरेका छन्। "हामीले वर्षमा तीन दिन काठमाण्डू आएर सेवा दिँदा खासगरी वृद्धवृद्धाहरू लाभान्वित भएको पायौँ," महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुलुङले बीबीसीसँग भने, "यसले आघौँ पनि सेवा दिनुपर्ने देखायो।"

काठ्माण्डूको बानेश्वरमा सञ्चालित 'घुम्ती शिविर'मार्फत् अपाङ्गता परिचयपत्र नवीकरण गराएकी गुल्मी, छत्रकोट-४ की ४२ वर्षीया अम्बिका भण्डारीले "आफू 'स्पाइनल कर्ड इन्जुरी' सम्बन्धी बिरामी भएका कारण धेरै हिँडडुल गर्न कठिन हुने भएकाले घुम्ती शिविरबाट लाभ पुगेको" बताइन्।

"डेढ दशकदेखि काठ्माण्डू बस्दै आइरहेकी छु। स्वास्थ्य समस्या तथा बाटोघाटोको खराबीले यात्रा गरेर गाउँ पुग्नुभन्दा पालिकाले काठ्माण्डूबाटै सेवा दिँदा निकै सुविधा भयो।"

यसरी गाउँपालिकाहरू सहर पस्ने क्रम बढ्दै गएको देखिएका बेला कतिपय विज्ञ भने तत्काल सेवाग्राहीलाई लाभ पुगेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले बेफाइदा गर्ने बताउँछन्।

सङ्घीय मामिलाका विज्ञ पिताम्बर शर्मा भन्छन्, "यस्तो चलनले त वर्षमा एकाधपटक गाउँ जानेहरूलाई पनि पालिकाले नै रोकिदिने भयो र त्यो उचित होइन।"

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे सहरी जनसङ्ख्याको चापअनुसार कतिपय गाउँपालिकाले दिएको सेवालाई उचित नै ठानिएको तर यसका फाइदा बेफाइदाबारे बहस आवश्यक देखिएको बताउँछिन्।

पालिकाका अनुभव र अतिरिक्त खर्च

पालिकाहरूले सहरमा आफ्नो ठाउँका मानिसहरूको घनत्व हेरेर 'घुम्ती शिविर' राख्नेबारे निर्णय लिने गरेका छन्। धेरैजसो शिविरहरू काठमाण्डू र सदरमुकामकेन्द्रित छन्। कतिपयले सबै वडाका सेवा एकैसाथ उपलब्ध गराउने गरेका छन् भने केहीले पालो राखेर सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।

दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमलबाबु श्रेष्ठ सुरुमा पाँच वडा वडाले काठमाण्डूमा 'घुम्ती सेवा' दिएकोमा अहिले दुईवटाको जारी रहेको र सेवग्राहीको मागका आधारमा सेवावधि थपघट गर्ने गरिएको बताउँछन्।

"अहिले ४ र ५ नम्बर वडाले राजधानीबाट सेवा दिइरहेका छन्। त्यता सेवा दिँदा यता शैलुङबाट दिइने सेवा प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाएका छौँ," श्रेष्ठले भने, "सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छौँ। कार्यालय नै उहीँ लग्ने भएकाले नागरिकता सिफारिस तथा घटना दर्तासम्बन्धी सेवा पनि दिन्छौँ।"

सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र आदिमा पछिल्लो समयमा 'बायोमेट्रिक पहिचान' अनिवार्य गरिएकाले पनि सेवाग्राहीहरूले त्यस्तो सेवा रुचाएको पाइएको कतिपय जनप्रतिनिधिको तर्क छ। "एउटा सानो कामका निम्ति वडासम्म धाउँदा निकै रकम खर्च हुन्छ," महाकुलुङका अध्यक्ष कुलुङ भन्छन्, "हामी त्यहीँ गइदिँदा वृद्धवृद्धालगायतका सेवाग्राहीले सहज मान्नुभएको छ।"

"मान्छेहरू गाउँ छाडेर उतै बस्न थालेपछि उतैबाट सेवा दिनुपर्ने स्थिति बनेको हो। वर्षको केवल तीन दिन त्यसरी सेवा दिँदा यसले बसाइँसराइँलाई रोक्ने हाम्रो बुझाइ छ।"

धौलागिरीका अध्यक्ष पुनले काठमाण्डू, पोखरा र बेनीमा सञ्चालन गरिएको शिविरको लाभ लिनेहरूमध्ये धेरैजसो "वृद्धवृद्धा, अशक्त र दलित बालबालिका रहेको" बताए।

"हामीले सहरमा रहेका पालिकाका मानिसहरूको सङ्ख्या केलाएर पहिलोपटक तीन स्थानबाट त्यस्तो सेवा दिएका हौँ। वर्षामा ग्रामीण सडकहरूको भर नहुने हुँदा वृद्धवृद्धा, अशक्त र बालबालिकालाई दुर्गमको यात्रा गर्न बाध्य बनाउनु भन्दा हामी नै जाने निर्णय गर्‍यौँ।"

महाकुलुङ र शैलुङका जनप्रतिनिधिले उक्त सेवाको लागत निकाल्नै बाँकी रहेको जनाउँदा धौलागिरीका अध्यक्ष पुनले तीनवटा शिविरमा अनुमानित एक लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको बताए।

विज्ञका तर्क

सङ्घीय मामिलाका विज्ञ शर्मा पालिकाहरूको ध्यान मानिसहरूलाई पालिकामै टिकाउने वा पालिका आउने उपाय अपनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्।

"मानिसहरू गाउँबाट विदेश गइरहेका छन् र उनीहरूमध्ये धेरैजसो विदेशबाट फर्केर राजधानी वा सदरमुकाममा बस्न थालेका छन्," उनी भन्छन्, "उनीहरूलाई गाउँ आउने वा बस्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा उल्टो सहरमै पुगेर सेवा दिँदा 'पालिका यहीँ आइहाल्छ, हामी किन गाउँ जाने?' भन्नेजस्तो हुन जान्छ।"

उनका विचारमा सहरमा चलाइने 'घुम्ति शिविर'का पछाडि दुई तीनवटा कारण छन्।

"यो विशुद्ध सेवा दिने उद्देश्यले ल्याइएको पटक्कै होइन," उनले भने, "अधिकांश ठाउँमा बाटोघाटो पुगेका बेला सहरमा गएर सेवा दिनु भएको आफ्ना मतदाताहरूले प्रभावित तुल्याइराख्न खोज्नु हो। यसले सेवाको मूल्य तथा सरकारी खर्च बढाउँछ।"

यो "दिगो र गुणस्तरीय समाधान नभएको र बहुसङ्ख्यक पालिकाहरूले यसको सिको गर्न सक्ने डरलाग्दो स्थिति देखिएको" शर्मा बताउँछन्।

"यदि उनीहरूले साँच्चै नै सेवा दिन चाहेका हुन् भने सूचनाप्रविधिको सदुपयोग गरेर डिजिटल सेवा दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "हाम्रा पालिकाहरूले सूचनाप्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गरेका छैनन्।"

त्यस्तै यस्तो सेवाले बसाइँसराइँ रोक्छ भन्नु पनि तर्कसङ्गत नहुने शर्मा बताउँछन्। "सहरमा आएर लाभ लिइरहेको मानिसको गाउँ जाने कारणमध्येको एउटा भनेको घटना दर्तालगायतका निम्ति पनि हो। त्यो त अब रोकिने भयो।"

"अहिले देखिन थालेको प्रवृत्तिले द्वन्द्वकालको झल्को दियो, जतिबेला गाउँ विकास समितिका वडा कार्यालयहरूले सदरमुकाममा बसेर सेवा दिन्थे। यो त्यस्तो स्थिति होइन," उनले भने, "यसबारे पालिकाको नेतृत्वले सोच्नुपर्छ। मानिसहरूले किन गाउँ छाडिरहेका छन् भन्नेबारे विचार गर्नुपर्छ र गाउँमै उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उपायबारे ध्यान दिनुपर्छ।"

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा स्थानीय मामिलाका जानकार पूर्णचन्द्र भट्टराई सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति सम्बन्धित स्थानसम्म जान नसक्ने सेवाग्राहीलाई बसेकै ठाउँबाट सेवा लिने गरी बसाइँसराइँ अद्यावधिक गर्न सुझाइनु पर्ने बताउँछन्।

"मैले पनि घुम्ती शिविरहरूबारे समाचारहरू पढिराखेको छु र मलाई त्यो देख्दा अप्ठेरोअप्ठेरो लागेको छ," उनले भने, "सेवाग्राही अन्यौलमा छन् भने पालिकाहरूले समाधानका उपाय सुझाएर प्रष्ट पारिदिनु पर्छ। आखिर बसाइँसराइँ लिनेले आफू बसेकै स्थानीय तहबाट ती सुविधा नपाउने होइनन्।"

गाउँपालिका महासङ्घ के भन्छ?

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे हालसम्म त्यस्तो सेवा दिने पालिकाहरूले भौगोलिक विकटता, मौसमका कारण बिग्रिएका बाटोघाटो र वृद्धावस्थाका सेवाग्राहीहरूलाई लक्षित गरेर घुम्ती सेवाबारे निर्णय गरेको बताउँछिन्।

"त्यसैले यसलाई अन्यथा लिइनुहुँदैन तर हामी सम्बन्धित पालिकाहरूसँग कुराकानी गर्नुका साथै यस विषयमा हाम्रो आगामी केन्द्रीय बैठकमा गहिरोसँग समीक्षा गर्छौँ," उनले भनिन्, "कार्यालय नै उठाएर अन्यत्र लैजाँदाका असरबारे पनि लेखाजोखा गर्छौँ।"

"नागरिकहरू आफ्नै गाउँमा पुगून् भनेर सवारी साधनको व्यवस्था गरेर भए पनि वडामा वा नगरपालिकाको केन्द्रबाट बेलाबखत सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य रहँदै आएको छ तर यस्ता नयाँ कुराहरू आउँदा त्यसका सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरू के हुन सक्छन् भन्नेबारे हाम्रो स्वभाविक चासो रहन्छ।"

"गाउँ हराभरा बनाउन, गाउँमा नागरिक बस्न, पूर्वाधार बनाउन र मानिसहरू गाउँमै बस्ने बनाउन सङ्घीयता आएको हो। अहिले देखिएको प्रवृत्ति सधैँका निम्ति होइन र यसलाई हामीले दिगो समाधानका रूपमा हेरेका पनि छैनौँ तर अत्यन्तै जरुरी ठानिएको स्थितिमा दिइएका सेवालाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन।"

"सँगसँगै हामी 'डिजिटल सेवा'मा जानेबारे पनि गम्भीर भएर लागिरहेका छौँ," पाण्डेले भनिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।