टिकटकसहित चिनियाँ सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न बेइजिङले कडा पार्‍यो नियम

देशका इन्टरनेट कम्पनीसम्बन्धी नीति-नियमहरूमा कडाइ गर्ने चिनियाँ सरकारका नयाँ प्रावधानहरू बुधवारबाट लागु भएका छन्।

ती नयाँ नियमहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने चिन्ताहरू पनि व्यक्त भइरहेका छन्।

'स्टेट सेक्रेट ल' भनिने राज्यका सूचनहरू गोप्य राख्नुपर्ने कानुनको विस्तारित नयाँ नियम विभिन्न कम्पनीहरू तथा टेन्सेन्ट, बाइटड्यान्स र विबोजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्जालकहरूले लागु गर्न बाध्य हुने छन्।

त्यसमा ती कम्पनीका प्लेटफर्म प्रयोगकर्ताहरूले यदि संवेदनशील खालका कुराहरू पोस्ट गरे भने उनीहरूले त्यसविरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस अनुसार "नेटवर्क अपरेटरहरू"ले प्रयोगकर्ताहरूले साझा गर्ने सूचना तथा जानकारीहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ नियममा के छ?

ती नियमहरूमा कसरी त्यस्ता पोस्टहरू हटाउनु पर्छ, त्यसको जानकारी राख्नु पर्छ र त्यसबारे अधिकारीहरूलाई जानकारी दिनु पर्छ भन्ने पनि व्याख्या गरिएको छ।

विगत एक दशकमा उक्त कानुनमा भएको यो पहिलो संशोधन हो।

यो कदम राष्ट्रपति सी जिन्पिङको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अवधारणासँग मेल खाने खालको छ।

त्यस अन्तर्गत देशका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमा पनि जाँच गर्ने नीतिहरू पर्छन्।

गत फेब्रुअरीमा उक्त संशोधित कानुनको घोषणा गरिएको थियो।

अधिकारीहरू के भन्छन्?

त्यस बेला 'न्याशनल एड्मिनिस्ट्रेसन अफ स्टेट सेक्रेट्स प्रोटेक्सन'का एक जना अधिकृतले सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वासँग ती संशोधनहरू आवश्यक रहेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "राज्यका गोप्य सूचनाहरूको सुरक्षा गर्ने कुरामा नयाँ युगमा नयाँ खालका समस्या र चुनौतीहरू देखा परेका छन्।"

यद्यपि चीनमा इन्टरनेट कम्पनीहरू पहिले नै कडा नियमहरू अन्तर्गत चलिरहेका छन्।

यो परिवर्तनले "कम्पनीहरू स्वयम्‌ले गर्ने खालको र द्रुत निगरानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि नयाँ मानक स्थापित गरेको" हङ्कङस्थित एकजना कानुनका प्राध्यापक रायन मिसेलले बताएका छन्।

संशोधित नियमले कस्ता सूचनाहरू संवेदनशील हुन् भन्ने परिभाषालाई फराकिलो बनाएका छन्।

त्यस्ता सूचनाहरूमा "कामकाजसम्बन्धी गोप्य जानकारी" वा राज्यका निकायहरूले गर्ने निर्णयहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ।

त्यसले विदेशी संवाददाताहरूलाई सूचना लिनका लागि निकै असहज बनाउनेछ।

ताइवानको चासो

चीनमा रहेको युरोपियन युनियन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष येन्स एस्केलन्डले बीबीसीसँग भने, "हाम्रो लागि मुख्य चिन्ता भनेको वास्तवमा 'राज्यका लागि गोप्य कुरा' के हो भन्ने अनिश्चितता हो।"

"त्यसको स्पष्ट सीमा निर्धारण र परिभाषा भए त्यो उपयोगी हुन्छ।"

ताइवानले पनि नयाँ नियमबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ र उक्त टापु राष्ट्रबाट मुख्य चिनियाँ भूभागमा जाने व्यक्तिहरूलाई जोखिममा पार्न सक्ने बताएको छ।

ताइपेईको 'मेनल्यान्ड अफेयर्स काउन्सिल'ले उक्त कानुन "अति अस्पष्ट रहेको र मानिसहरूलाई कुनै पनि समयमा कानुन तोडेको भनेर आरोप लगाउन सकिने खालको भएको" बताएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कम्पनी बेकर म्याकेन्जी फेनक्सुनले राज्यका गोप्य सूचना भन्ने परिभाषा "फराकिलो र अस्पष्ट" भए पनि त्यसले चीनमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा व्यापक प्रभाव पर्नु नहुने बताएको छ।

चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटक र उसको माउ कम्पनी बाइटड्यान्सले अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूमा कडा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका बेलमा चीनले नयाँ नियमहरू लागु गरेको हो।

यद्यपि ती नयाँ नियम "चिनियाँ कम्पनीका विदेशी सञ्चालनलाई नियमन गर्ने दिशाका लागि ल्याइएको जस्तो नदेखिएको" मिसेलले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।