रवि लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दा टुङ्गो लगाउन निवेदन दायर, अबको प्रक्रिया के छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राखेर उनीविरूद्धको मुद्दा टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग गरिएको निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालतको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पोखरा उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्णय दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मङ्गलवार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटी रकम लिएर छाड्नुको कारणबारे जिल्ला अदालतसँग विवरण मागेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरूले जानकारी दिए।

उता रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अर्को अभियोगपत्रमा लामिछानेसहित २२ जनाविरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पूरक अभियोग दायर गरेको छ।

लामिछाने बुधवार बुटवलमा अदालतमा उपस्थित भएका हुन्।

त्यसमा एक जना प्रतिवादीबाहेक रवि लामिछानेबाहेक सबैलाई फरार रहेको भनिएको छ र उनीहरूलाई प्रहरीमार्फत् झिकाएर बयान र थुनछेक बहसको प्रक्रिया अघि बढाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती, कसरी बढ्छ प्रक्रिया?

मङ्गलवार उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेपछि अब जिल्ला अदालतले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै यो मुद्दा संयुक्त इजलासमार्फत् अघि बढ्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी पनेरू भन्छन्, "निवेदन एकल इजलासमा पर्‍यो र उसले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्‍यो। अब प्रतिवेदन आइसकेपछि दर्ता हुन्छ र त्यो दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा जान्छ। त्यसपछि संयुक्त इजलासले अरू केही प्रमाण माग्नुपर्ने वा जिल्लाबाट मिसिल झिकाउनुपर्ने देख्यो भने झिकाउँछ। नत्र भने त्यही प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय सुनाउँछ।"

उनले जिल्ला अदालतको प्रतिवेदन आइसकेपछिको लगभग एक महिनाभित्रको अवधिमा यस्तो मुद्दा टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए।

उनले भने, "जिल्ला अदालतबाट आदेश गर्दा लिएका आधार प्रमाणहरू उल्लेख गरेर लेखिएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ। साधारणतया कैफियत प्रतिवेदनका लागि १५ दिनको समय हुन्छ। अर्को पक्षबाट पनि निवेदन आयो भने दुवै निवेदनलाई सँगै राखेर पनि हेर्नुपर्ने हुन सक्छ।"

कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका रवि लामिछानेसहित सात जनालाई थुनामा नै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनसहितका कसुरमा उक्त मुद्दा चलेको हो।

जिल्ला अदालत कास्कीले तीन महिना हिरासतमा बिताएका लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै गएको पुस २५ गते पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने रिहा भएका थिए।

त्यस बेला आफ्नो आदेशमा अदालतले उनीसहितका प्रतिवादीलाई तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा "सहकारीको रकम निजको खातामा आउने र अन्यमा जाने र अन्यसँगको सम्बन्धका आधारमा" उनलाई "कसुरदार रहेनछन् भन्ने मुनासिब कारण नदेखिएको" उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसैका आधारमा "धरौटी लिएर तारेखमा राख्न र धरौटी बुझाउन नसकेमा थुनामा राख्न आदेश भएको" कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले राजन खनालले बताएका थिए।

के उच्च अदालतमा लामिछाने पक्षका वकिलले पनि बहस गर्छन्?

सरकारी वकिलले निवेदन दायर गरेकाले उच्च अदालतको इजलासले चाहेको खण्डमा लामिछानेलाई पनि यसबारे जानकारी दिन सक्ने सूचना अधिकारी पनेरूले बताए।

उनी भन्छन्, "अथवा इजलासले जानकारी नदिएरै पनि गर्न सक्छ। उहाँले आफैँले आएर निवेदन दिएर मेरो समेत सरोकारको विषय भएकाले प्रतिरक्षा गर्न अनुमति पाऊँ भनेर कुरा राख्दा इजलासले समेत अनुमति दिएको खण्डमा त्यहाँ बहस गर्न पनि मिल्छ।"

राजनीतिमा आउनुअघि टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक थिए।

विभिन्न सहकारीबाट "अवैधानिक" रूपमा गोर्खा मिडियामा पुगेको बचत रकम खर्च गर्ने क्रममा प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा लामिछानेको पनि संलग्नता देखिएको आरोप लागेपछि लामिछानेले अन्य जिल्लामा पनि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधजस्ता कसुरमा अभियोगको सामना गर्नु परिरहेको छ।

काठमाण्डू जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्रमा थुनछेक बहसपछि ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर लामिछानेलाई रिहा गर्न माघ २ गते आदेश दिएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाण्डूमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको र त्यो कार्य सङ्गठित रूपमा भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

उनीहरूविरुद्ध कुल एक अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप थियो।

पोखराबाट रिहा भएपछि काठमाण्डूमा स्वयं अदालतमा उपस्थित भएका लामिछाने काठमाण्डूमा थप चार दिन हिरासतमा बसेका थिए।

रूपन्देहीमा दायर पूरक अभियोगमा अब के हुन्छ?

यसैबीच जिल्ला सरकारी कार्यालय रूपन्देहीले बुटवल र भैरहवामा सुप्रिम सहकारी संस्थामा बचतकर्ताहरूले राखेका ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा लामिछानेसहित १७ जनाविरुद्ध पूरक अभियोग यसै साताको आइतवार दर्ता गरेको छ।

सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर फरारको सूचीमा राखिएको छ।

जिल्ला अदालतका रूपन्देहीका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले फरार भनिएका प्रतिवादीहरूका हकमा अब पक्राउ पुर्जी जारी गरिने र प्रहरीमार्फत् तामेली गरिने बताए।

उनले भने, "थुनामा रहेका व्यक्तिको हकमा यहाँ झिकाएर बयान गराइन्छ। तर यहाँ नआएकाहरूका हकमा पहिला सात दिनको र त्यसपछि ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गरिन्छ।"

उनले आफूहरूले पक्राउ पुर्जी प्रहरीलाई दिने र उसले त्यसलाई तामेल गराउने भन्दै प्रतिवादीहरू स्वयं पनि उपस्थित हुन सक्ने बताए। लामिछाने बुधवार अदालतमा उपस्थित हुने विवरण आएका छन्।

प्रतिवादीहरू उपस्थित भएसँगै जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस हुने छ।

कास्की, काठमाण्डू र रूपन्देहीबाहेक अन्य जिल्लामा पनि लामिछाने र अन्य आरोपितहरूमाथि सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेका आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

लामिछानेसँग चितवन र पर्सामा पनि बयान लिइएको थियो तर त्यहाँका निकायहरूले मुद्दा चलाउने निर्णय भने गरिसकेका छैनन्।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सहकारीको रकम भित्र्याउन आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको र प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा मात्रै उक्त च्यानलबाट जारी भएका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको बताउने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।