तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
डाक्टर बन्ने सपना बोकेर सयौँ भारतीय विद्यार्थी किन विदेश जान्छन्
- Author, जुगल पुरोहित
- Role, बीबीसी हिन्दी, नयाँ दिल्ली
- Published
चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न भारतका कैयौँ विद्यार्थीहरूको रोजाइमा विदेश पर्ने गरेको छ।
त्यसो हुनुमा स्वदेशमा अध्ययन शुल्क चर्को हुनुलगायतका कैयौँ कारण रहेका विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
“मेडिकल कलेजहरूमा यसपालि प्रवेश परीक्षा जसरी सञ्चालन भयो यदि आउँदा दिनमा पनि त्यस्तै हुने हो भने मलाई लाग्दैन कि धेरै विद्यार्थी डाक्टर बन्न चाहलान्।”
हाल रुसमा रहेकी सोयमी लोहाकारेसँग एउटा भिडिओ कलमार्फत् मैले कुराकानी गरेको थिएँ।
उनी नोर्दर्न स्टेट यूनिभर्सिटीमा अध्ययनरत छिन् जुन विश्वविद्यालय मस्कोदेखि झन्डै १०० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ।
उक्त विश्वविद्यालय भएको क्षेत्रलाई रुसको आर्क्टिक क्षेत्र पनि भन्ने गरिन्छ।
सन् २०२२ मा कुल सात लाख ४०,३६५ भारतीय विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएको सरकारी तथ्याङ्क छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ को तुलनामा उक्त सङ्ख्या ६९ प्रतिशतले बढी हो।
मोदीले चर्चा गरेको मुद्दा
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
उनले भनेका थिएः “खास गरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू ससाना मुलुक जाने गरेका छन्, जहाँको भाषा नै बेग्लै छ।”
“के हाम्रा निजी लगानीकर्ताहरू ठूलो सङ्ख्यामा यो क्षेत्रमा आउन सक्दैनन्? के हाम्रा राज्य सरकारले त्यस्ता कामका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिन सक्दैनन्?”
विदेशमा भारतीय विद्यार्थीहरूले पाइरहेको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै हालै एउटा संसदीय समितिले त्यस्ता विद्यार्थीलाई विदेश जान निरुत्साहित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
भारतलाई विश्वले एउटा अध्ययन गन्तव्य मुलुकको रूपमा हेरोस् भन्नेतर्फ सरकार लागिपरेको छ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० अनुसार भारतमा उचित शुल्कमा उच्चस्तरीय शिक्षा मानिसहरूसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
विदेश जाने निर्णय किन?
नीट भनिने योग्यता जाँच तथा प्रवेश परीक्षामा सोयमीको अङ्क राम्रो आएन। त्यो भएर मेडिकल शिक्षाका लागि उनी रुस गइन्।
भारतका सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा प्रवेश पाउनु त्यति सहज छैन। अर्कोतर्फ निजी कलेजहरूको शुल्क निकै चर्को छ।
सोयमी भन्छिन्, “निजी कलेजका एक जनाले हामीलाई एक करोड २० लाख भारु जम्मा गर्न भनेका थिए।”
उनका अनुसार एउटा सीटका लागि त्यो रकम मागिएको थियो। त्यसबाहेक वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। सोयमीका निम्ति त्यो ठूलो रकम थियो।
त्यसपछि उनी मेडिकल शिक्षाका लागि विदेश नै जाने निष्कर्षमा पुगिन्। उनका लागि भारतमा भन्दा विदेशमा पढ्नु सस्तो देखियो।
सोयमीका बुवा प्रहरी अधिकृत हुन् भने आमा गृहिणी हुन्।
भारतमा महँगिँदै शिक्षा
भारतमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययन खर्च चार गुनसले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
सन् २००८ मा ३० लाख भारुमा सम्पन्न हुने विषय अहिले एक करोड २० लाख भारुभन्दा बढी लाग्ने अवस्था छ।
भारतका कुल मेडिकल सीटमध्ये ४८ प्रतिशत निजी कलेजहरूको हिस्सा रहेको छ भने बाँकी हिस्सा सरकारी कलेजहरूको छ।
सरकारी कलेजहरूमा तुलनात्मक रूपमा न्यून लागतमा मेडिकल शिक्षा पूरा हुन्छ। लगभग साढे दुई लाख भारुमा मेडिकल शिक्षा पूरा गर्न सकिन्छ।
फेडरेशन अफ रेजिडन्ट डाक्टर्स असोसिएशन अफ इन्डियाका अध्यक्ष डा अविरल माथुर भन्छन्, “हाम्रो देशमा निजी मेडिकल कलेजहरूको लबी निकै सशक्त छ।”
“हामीले सरकारले शुल्कमा एकरूपता हुने गरी काम गरोस् र निजी मेडिकल कलेजहरूको शुल्कको सीमा कायम गर्ने गरी काम होस् भन्ने माग गरेका छौँ।”
“मेडिकल कलेजहरूमा यसपालि जसरी प्रवेश परीक्षा भएको छ यदि आउँदा दिनमा पनि त्यस्तै हुने हो भने मलाई लाग्दैन कि धेरै विद्यार्थी डाक्टर बन्न चाहलान्।”
भारतमा डाक्टरको उपलब्धता
भारतमा प्रत्येक ८३४ व्यक्ति बराबर हाल एक डाक्टर उपलब्ध छन्।
यो तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को प्रति १,००० नागरिकबराबर एक चिकित्सकको आँकडाभन्दा राम्रो देखिन्छ।
यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनअनुसार भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको कमी छ।
औपचारिक पदमा कार्यरत डाक्टरहरूको सङ्ख्या पनि सन्तोषजनक नरहेको बताइन्छ।
भारतको राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई ५० प्रतिशत सीटको शुल्क एवं अन्य खर्चको हकमा निर्देशन दिन पाउँछ।
तर अहिलेसम्म त्यो कति पटक भएको छ र कुन स्तरमा भएको छ भन्नेबारे स्पष्ट छैन।
बीबीसीले यसबारे जिज्ञासा राख्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय र एनएमसी कसैबाट कुनै उत्तर पाउन सकेन।
मेडिकल कलेजमा सीट
नीटको गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण हुने प्रत्येक ११ विद्यार्थीमध्ये एक जनाले मात्र सीट पाए।
सरकारी र निजी कलेज दुवैका सीट जोडेपछि यो सङ्ख्या आएको हो।
संसदीय समितिको हालैको प्रतिवेदनमा उक्त अवस्थालाई लिएर भनिएको थियो कि १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको हकमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि निजी कलेजमा जान सक्ने विकल्प थियो।
तर ती कलेजको शुल्क डेढ करोड भारुसम्म हुन्छ। नभए मेडिकल पढ्ने सपना साकार गर्नलाई चीन, रुस अथवा युक्रेन जानुपर्ने हुन्छ जहाँ भारतको तुलनामा कम खर्च हुन्छ।
डा ध्रुव चौहान दिल्लीस्थित एउटा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत छन्। आफूलाई अभियानकर्मी बताउने चौधरी विद्यार्थी र डाक्टरका मुद्दा उठाउने गरेको सुनाउँछन्।
उनी भन्छन्, “नीटमा राम्रो गर्न नसक्ने विद्यार्थी मेडिकल शिक्षाका लागि विदेश जान्छन् भन्ने सोच रहिआएको छ। तर यो गलत सोचाइ हो।”
“त्यस्ता धेरै विद्यार्थी छन् जसले नीटमा राम्रो अङ्क ल्याएर पनि सरकारी कलेजमा सीट पाउँदैनन्। त्यो भएर आर्थिक रूपमा सक्नेहरू निजी कलेजमा पढ्छन्, नसक्नेहरू विदेश जान्छन्।”
मेडिकल शिक्षाका लागि सीट सङ्ख्या बढाउन लागिपरेको सरकारले बताउँदै आएको छ।
गत फेब्रुअरीमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मन्डावियाले भनेका थिएः “हाल देशमा ७०७ वटा मेडिकल कलेज छन्। विगतमा त्यो सङ्ख्षा ३४० मात्र थियो।”
“विगत १० वर्षमा हामीले मेडिकल कलेजको सङ्ख्या दोबरले बढाएका छौँ। प्रधानमन्त्री मोदीले एउटा समिति गठन गरिने भन्नुभएको छ जसले थप कुनकुन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्नेबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ।”
भारतमा मेडिकल कलेज थपिने
सरकारले देशमा थप मेडिकल कलेजहरू खोलिन सकिने स्पष्ट पारिसकेको छ। तर जुन गतिमा कलेजको विस्तार भइरहेको छ त्यसले गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ।
मेडिकल कलेज विस्तारका कारण पढाउने शिक्षकको सङ्ख्यामा चिन्ताजनक रूपमा कमी देखिएको एउटा संसदीय समितिले अध्ययनबाट फेला पारेको छ।
सोही समितिका अनुसार हालै गरिएको एउटा आकलनबाट २४६ कलेजमध्ये एउटामा पनि पर्याप्त शिक्षक नभएको पाइयो।
स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि बजेट बढाउन सरकारसँग पटकपटक माग हुँदै आएको छ।
भारतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले पनि कुल गार्हस्थको साढे २ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भन्छ।
तर सो क्षेत्रमा छुट्ट्याइने रकम त्योभन्दा कम रहँदै आएको छ। फेब्रुअरीमा एउटा अर्को संसदीय प्रतिवेदनले हालसम्म छुट्ट्याइने गरिएको बजेट अपर्याप्त रहेको औँल्याएको थियो।
पर्याप्त बजेट भएन
डा माथुर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको कुरामा सहमत छन्।
उनी भन्छन्, “बजेट घोषणापछि हरेक वर्ष हामी निराश हुने गर्छौँ। स्थिति तब मात्र फेरिएला जब केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट र लगानी बढाउला।”
विदेश जाने भारतीय विद्यार्थीहरूका अगाडि कठिन विकल्प छन्। यसको उपयुक्त उदाहरण गरिमा बाजपेयीभन्दा सायद कोही हुन सक्ला।
युद्धग्रस्त युक्रेनमा एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनले भिडिओ कलमार्फत् आफ्ना कुरा सुनाइन्।
उनले भनिन्, “क्षेप्यास्त्र र हवाई हमलाबारे सजग गराउने साइरन कैयौँ रातभरि बजेको मैले सुनेकी छु। बिजुली र पानीमा कटौती लगभग दिनहुँजसो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पढाइ गर्न पनि सहज छैन।”
नीटको परीक्षामा राम्रो अङ्क नआउँदा सरकारी कलेजमा भर्ना नपाएकी गरिमा एमीबीबीएस पढ्न सन् २०२२ मा युक्रेन पुगेकी हुन्।
गरिमाका अनुसार युक्रेनमा पनि अध्ययन गर्नु महँगो छ। त्यहाँ कुल पचास लाख भारुमा एमबीबीएस गर्न सकिने उनी बताउँछिन्।
भारतका निजी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा त्यो सस्तो नै भएको गरिमा बताउँछिन्।
“मेरो अध्ययनका लागि भारतमा बुवाआमाले निकै मेहनत गर्नुपरेको छ। नराम्रो त लाग्छ तर राम्रो अङ्क आओस् भनेर लागिपरेकी छु,” उनले भनिन्।
डाक्टर पनि विदेसिँदै
डा माथुरका अनुसार भारतबाट डाक्टरहरू पनि विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ।
उनी भन्छन्, “मेरो ब्याचमा १८० जना थिए। तीमध्ये ४० जना अहिले अमेरिकामा कार्यरत छन्। यो ठूलो सङ्ख्या हो र बिस्तारै त्यस्तो सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ।”
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशनको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा अमेरिकामा ४९ हजार ९६१ यस्ता डाक्टर देखिए जो भारतमा अध्ययन सकेर अमेरिका पुगेका हुन्।
यो सङ्ख्या पछिल्लो दश वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै हो।
एउटा अर्को आकलन अनुसार अमेरिकामा २६ हजार दुई सय आप्रवासी डाक्टर छन् जसमध्ये अधिकांश भारतीय डाक्टर रहेका छन्।
भूतपूर्व स्वास्थ्यमन्त्री मन्डाविया भन्छन्, “भारतीय डाक्टरहरूको माग विश्वभरि छ। उनीहरूले भारतमा काम गर्नैपर्छ। तर भारतबाहिर पनि गर्नुपर्छ।”
भारतका लागि गाह्रो
डाक्टरहरूको पलायन आउँदा दिनमा भारतका लागि समस्या सिर्जना गर्न सक्ने बताइन्छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार भारतमा डाक्टरहरूको सङ्ख्यामा गिरावट आएको छ।
सन् १९९१ मा दश हजार व्यक्तिका लागि १२.२४ डाक्टर उपलब्ध रहेकामा सन् २०२० मा त्यो सङ्ख्या घटेको पाइएको छ।
हाल भारतमा प्रति १०,००० व्यक्ति बराबर ७.२६ चिकित्सक रहेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
चिकित्सकको घट्दो सङ्ख्याको समस्यासँग जुझ्ने सरकारको योजनाबारे बीबीसीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पटकपटक सोधे पनि प्रतिक्रिया प्राप्त भएन।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।