Budget 2022 : अर्थसंकल्पासंबंधीचे सर्व अपडेट्स वाचा
इन्कम टॅक्समध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही. सलग सहाव्या वर्षी इन्कम टॅक्स संरचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. नुकत्याच संपलेल्या जानेवारी महिन्यात 1,40,000 कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली झाल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
लाईव्ह कव्हरेज
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार- अर्थमंत्री
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
कार्बन उत्सर्जन कमीत कमी करण्यावर भर दिला जाईल.
सौरऊर्जेला पुढील काळात महत्त्व
कोळशापासून रसायनं निर्मिती तयार करण्यासाठी 4 पायलट प्रोजेक्ट
टेलिकॉम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची निर्मिती
संरक्षण क्षेत्रात संशोधनासाठी 25 कोटींची तरतूद
'जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात मिळणार'
जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले जातील. तसंच जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न
भारत नेट प्रकल्प - 2025 पर्यंत प्रत्येक गावात ऑप्टिकल फायबरचं जाळं पोहोचणार
अॅनिमेशन गेमिंगसाठी APGC टास्क फोर्स उभारणार
लष्करातही आत्मनिर्भरतेला महत्त्व
5जीसाठी महत्त्वाची घोषणा, लवकरात लवकर 5जी सेवा सुरू करणार
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
देशात तरुणांमध्ये बेरोजगारी का वाढतेय? । सोपी गोष्ट 524
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
ई वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन
चार्जिंग स्टेशनऐवजी बॅटरी अदलाबदल व्यवस्था कार्यान्वित करणार
मोठ्या 5 टाऊनशिपमध्ये शैक्षणिक संस्था उभारणार
700 नव्या ईलॅब
2 लाख आधुनिक अंगणवाड्या
2022-23 वर्षात ई-पासपोर्टला सुरुवात होणार- अर्थमंत्री
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
उद्योगधंदे सुरळीत करण्यासाठी जुनी प्रक्रिया रद्द. वन विंडो सुविधेअंतर्गत पोर्टल सुरू करण्यात आलं होतं, त्याची व्याप्ती वाढवणार
डिजिटल पेमेंटसाठी काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी अर्थसाहाय्य
E-passport ची घोषणा
ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी 15000 कोटी रुपयांची तरतूद
अर्बन सेक्टर पॉलिसी तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना होईल. समितीच्या शिफारशींनुसाार टाऊन प्लॅनिंग, नोकऱ्या आणि व्यवसाय उपलब्ध करून दिले जातील.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
शालेय शिक्षणासाठी One class one tv या चॅनेलची संख्या 12 वरून 200 होणार
व्हायब्रंट व्हिलेज योजनेसाठी आवश्यक अर्थसाहाय्य केलं जाईल.
2022 मध्ये 2000 पोस्ट ऑफिसेस बँकिंग व्यवस्थेचा भाग होणार आहेत. पोस्ट ऑफिसेसमध्ये बँकांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा मिळणार आहेत.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
मध्यमवर्ग आणि गरिबांना घरं मिळावीत यासाठी खाजगी बिल्डरांशी चर्चा. मध्यस्थांची सद्दी मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न
महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना कार्यान्वित करणार
ईशान्य राज्यांसाठी नवीन योजना राबवल्या जातील
देशातील अत्यंत मागास भागातील लोकांसाठी खास योजना आखण्यात आली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
शिक्षणासाठी डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना
मानसिक आरोग्यासाठी योजनेची घोषणा
शिक्षण तुमच्या दारी योजना
आपात्कालीन विमा अंतर्गत 5 लाखाची मदत
हर घर नलसे जल योजना - 60,000 कोटी रुपयांची पूर्तता
शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य खरेदीसाठी सरकारी केंद्र
शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य खरेदीसाठी सरकारी केंद्र उभारण्याची घोषणा.
शेतकऱ्यांना पैसैही थेट बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी मोठ्या रकमेची तरतूद
मध्यम आणि लघू उद्योजकांसाठी 2 लाख कोटींचं अर्थसाहाय्य
One class one tv या कार्यक्रमाची व्यापकता वाढवणार.
शालेय शिक्षणासाठी 100 टीव्ही चॅनेलची घोषणा, स्थानिक भाषेत शिकवलं जाईल.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
कृषी आधारित स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करण्याची योजना
पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर वाढवणार
5 नदीजोड प्रकल्पांसाठी मंजुरी मिळाली आहे.
सेंद्रीय शेती, आधुनिकता आणि बजेट फार्मिंगला
जलसिंचन योजनेतून 9 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणणार
पायाभूत सुविधांसाठी 20000 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
2022-23 मध्ये 25000 किमी रस्ते बांधणार
पायाभूत सुविधांसाठी 20000 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
पर्वतमाला योजनेतून रस्त्यांचं जाळं निर्माण केलं जाईल.
2023 हे वर्ष मिलेट्स वर्ष घोषित करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मिलेट्सच्या प्रसारासाठी काम करणार
तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन दिलं जाईल.
गति शक्ती योजनेअंतर्गत 100 कार्गो टर्मिनल उभारण्यात येतील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
विकासदर 9.2 टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी
व्यक्त केला.
लवकरच एलआयसीचा आयपीओ आणणार
60 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करणार
पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक करणार
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचं भाषण इथे पाहा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं भाषण इथे पाहा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात
कोरोनाचा फटका बसलेल्या, ज्यांनी आप्तस्वकीय गमावले त्यांच्याप्रती संवेदना व्यक्त करून मी अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करते.
ओमिक्रॉनचा संसर्ग सौम्य स्वरुपाचा असला तरी आपण सगळ्यांनी काळजी घ्यायला हवी.
'कराड हॉस्पिटल' ते केंद्रीय अर्थमंत्रालय, 'असा' आहे भागवत कराड यांचा प्रवास
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.
YouTube पोस्ट समाप्त
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आरोग्याचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न द्योतक आहे. एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय.
जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते. देशांतर्गत झालेलं उत्पादन आणि सेवांचाच जीडीपीसाठी विचार होतो.
कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन आघाड्यांवर उत्पादन वधारलं किंवा घटण्याच्या सरासरीद्वारे जीडीपीचा दर ठरवला जातो.
जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक असतं. सोप्या शब्दांत, जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं.
GDP चा दर कसा ठरवला जातो?
जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं.
म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानलं तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते.
दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो.
केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किंमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीचे किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते.
बजेट समजत नाही? मग समजून घ्या अर्थसंकल्प नेमका काय असतो?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत पोहोचल्या आहेत. त्या 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील. त्याआधी त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचीही भेट घेतली.
