देशात 24 तासांत आढळले 7,466 कोरोनाग्रस्त, आजपर्यंतची एका दिवसातली सर्वाधिक वाढ
राज्यात आज 2,598 कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढ झाली आहे. राज्यातील एकूण रुग्णसंख्या आता 59,546 अशी झाली आहे.
लाईव्ह कव्हरेज
धारावीत कोरोनाचे 36 नवे रुग्ण
मुंबईतल्या धारावीत आज कोरोनाचे 36 नवे रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे
धारावीतल्या कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या 1,675 इतकी झाली आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे
धारावीतल्या 61 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
कोरोनासदृश लक्षणं दिसल्यामुळे भाजप नेते संबित पात्रा रुग्णालयात
भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांना कोरोनासदृश लक्षणं दिसल्यामुळे गुरुग्राम इथल्या मेदांता हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.
पक्षातील सूत्रांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार पात्रा यांना ताप आणि शिंका येऊ लागल्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. तिथे त्यांची स्वॅब टेस्ट करण्यात आले असून नमुन्यांची तपासणी सुरू आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
थायलंडच्या पर्यटनाची ओळख असलेल्या हत्तींचा जाणारा भूकबळी?
कोरोनावरील उपचार घेत असलेल्या अशोक चव्हाणांचा व्हीडिओ संदेश
देश सध्या अतिशय कठीण काळातून जात आहे, अशावेळी केंद्रानं स्थलांतरित मजूर तसंच शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत द्यावी, असं राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेसनं सुरू केलेल्या #SpeakUpIndiaया मोहिमेत आपण सहभागी असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. आपल्या ट्विटर हँडलवरून त्यांनी हा व्हीडिओ ट्वीट केला आहे.
अशोक चव्हाण यांची कोव्हिड-19 चाचणी पॉझिटिव्ह आली असून त्यांना सोमवारी नांदेडहून मुंबईला हलवण्यात आलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
मजुरांच्या खाण्यापिण्याच्या, प्रवासाच्या व्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना
फोटो स्रोत, Getty Images
स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने इतरही काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
राज्य सरकारांकडून ट्रेन्सची मागणी झाल्यास रेल्वेकडून तातडीने गाड्या पुरविण्यात याव्यात.
मजुरांकडून रेल्वे किंवा बसच्या प्रवासाचं भाडं घेतलं जाऊ नये.
अडकलेल्या मजुरांच्या खाण्यापिण्याची सोय संबंधित राज्यांनी करावी.
नोंदणी झाल्यानंतर मजुरांना तातडीने प्रवासासाठी बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात.
जे प्रवासी मजूर रस्त्यावरून पायी जाताना दिसतील, स्थानिक प्रशासनानं तातडीने त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करावी, त्यांना शेल्टर होममध्ये घेऊन जावं.
प्रवासी मजुरांच्या नोंदणीच्या प्रक्रियेत अनेक उणीवा दिसून येत आहेत. त्यांच्या प्रवासात आणि खाण्या-पिण्याच्या सोयींमध्ये अडचणी येत आहेत. अनेक मजुरांनी आपल्या राज्यात जाण्यासाठी नोंदणी केली आहे, मात्र त्यांना प्रवासाची सोय होण्यासाठी बरीच वाट पाहावी लागली आहे.
मजुरांच्या प्रवासासाठी काय योजना आहे, त्यांची नोंदणी कशी करण्यात येत आहे आणि अजून किती प्रवासी मजूर घरी पोहोचण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, याची माहिती राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी.
युपी, महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद आम्ही ऐकला. पण अनेक राज्य सरकारांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर देण्यात आलं नाहीये. त्यासाठी राज्य सरकारांना थोडा वेळ देण्यात येत आहे. ही माहिती देण्यासाठी 5 जूनपर्यंतचा वेळ देण्यात आलाय.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
ब्रेकिंग, मजुरांच्या तिकिटाचा भार राज्यांनी उचलावा - सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी, प्रवासाची सोय आणि खाण्यापिण्याची सोय करण्यात अनेक उणीवा राहिल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज स्थलांतरित मजुरांचे जे हाल झाले त्याबद्दल सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान मजुरांच्या प्रवासाच्या व्यवस्थेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयानं काही महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या.
ज्या राज्यातून मजूर जात आहेत किंवा ज्या राज्यात त्यांना जायचे आहे, त्या राज्यानं मजुरांच्या रेल्वेचं तिकिट काढायला हवं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मजुरांवर तिकीट खर्चाचा भार पडू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलं आहे.
ज्या राज्यातून मजुरांचा प्रवास सुरू होईल, त्या राज्यानं मजुरांना प्रवासात पाणी आणि जेवण पुरवण्याची जबाबदारी घ्यावी, तसंच प्रवासादरम्यान मजुरांना रेल्वेनं पाणी आणि जेवण द्यावं, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
कोव्हिड-19 च्या साथीचा पुन्हा उद्रेक होऊ शकतो का?
जगभरातील बहुतेक देश सध्या कोरोनामुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनच्या विळख्यात आहेत. साधारण तीन महिने हे लॉकडाऊनचं चक्र सुरूच आहे.
कोरोना उद्रेकाचा भर ओसरल्यामुळे आता चर्चा सुरू झाली आहे ती टप्प्या टप्प्याने लॉकडाऊन हटवण्याची. त्याचवेळी दुसरीकडे ही भीतीही आहे की, लॉकडाऊन हटवल्यामुळे पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक वाढेल? संसर्गजन्य आजारांविषयीचं शास्त्र याविषयी काय सांगतं? कोरोनाचा दुसरा उद्रेक किंवा लाट शक्य आहे का? जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.
व्हीडिओ कॅप्शन, कोरोना व्हायरस : कोव्हिड-१९च्या साथीची दुसरी लाट जगभरात येऊ शकते का?
आता केंद्र सरकारनं गरजूंसाठी आपली तिजोरी खुली करावी- सोनिया गांधी
फोटो स्रोत, Getty Images
कोरोनाच्या संकटकाळात सरकारनं आपली तिजोरी गरजूंसाठी खुली करावी, असं आवाहन काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केलं आहे.
काँग्रेसनं सुरू केलेल्या स्पीक अप इंडिया या कँपेनअँतर्गत सोनिया यांनी एक व्हीडिओ संदेश प्रसिद्ध केला आहे. देश एकीकडे कोरोनाचं संकट आणि लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक समस्येला सामोरं जात आहे. मात्र केंद्र सरकारनं लोकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केलं आहे.
सोनिया यांनी पुढे म्हटलं, "केंद्र सरकारनं गरजूंसाठी आपली तिजोरी खुली करावी. पुढचे सहा महिने प्रत्येक कुटुंबाच्या खात्यात साडे सात हजार रुपये रोख रक्कम जमा करावी. जे मजूर आपल्या घरी परत येत आहेत त्यांच्या सुरक्षित आणि मोफत प्रवासाची सोय करावी. मनरेगा अंतर्गत कामाच्या दिवसांची संख्या वाढवावी, जेणेकरून लोकांना काम मिळू शकेल."
काँग्रेस पक्षाच्या सोशल मीडिया हँडलवरुन शेअर करण्यात आलेल्या व्हीडिओमध्ये सोनिया गांधींनी म्हटलं, की कर्ज देण्याऐवजी लहान आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक सवलत द्यावी, जेणेकरून कोट्यवधी लोकांची नोकरी सुरक्षित राहील आणि देशाची प्रगती होईल.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
मासिक पाळीदरम्यान महिलांना सुटी असावी की नाही?
राज्यात गेल्या 24 तासांत 131 पोलिसांना कोरोनाची लागण
राज्यात गेल्या 24 तासांत 131 पोलिसांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली. त्यामुळे कोरोनाग्रस्त पोलिसांची राज्यातली संख्या 2095 वर गेली आहे.
तसंच गेल्या 24 तासांत 2 पोलिसांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. आतापर्यंत राज्यात 22 पोलिसांचा कोव्हिड-19मुळे बळी गेला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
स्थलांतरित मजुरांसाठी लवकर पावलं उचलणं गरजेचं- सर्वोच्च न्यायालय
स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीमध्य़े सुधारणा करण्यासाठी लवकरात लवकर पावलं उचलण्याची गरज आहे असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
घराबाहेर निघण्याची इच्छा नाही, पण मजबूरीने बाहेर निघावं लागतं...
सैन्य तैनातीची अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई - गृहमंत्री अनिल देशमुख
फोटो स्रोत, DGIPR
काही गुन्हेगार लोकांमध्ये दहशत व असंतोष निर्माण करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बनावट बातम्या/अफवाांची एक मोहीम चालवत आहेत, हे गृहमंत्रालयाच्या निदर्शनास आलं आहे.
कोरोना साथ ही भारतासमोर व महाराष्ट्राच्या समोरही उभी ठाकलेली एक मोठी सार्वजनिक आरोग्य समस्या आहे. अशा परिस्थितीत देशाचं सैन्य मुंबई व महाराष्ट्रातील इतर शहरांवर संपूर्ण संचार बंदी लागू
करण्यासाठी
तैनात होणार आहे, अशी अफवा पसरवण्यात येत आहे.
या संदेशामध्ये लोकांना या कालावधीत भाजीपाला, किराणा आणि दूध यासारख्या गोष्टी
जास्तीत जास्त जमा ठेवण्यास सांगितलं आहे.
ही बनावट बातमी असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
“नागरिकांनी अशा संदेशांवर विश्वास ठेवू नये किंवा त्यांना फॉरवर्ड करू नये कारण यामुळे समाजात उगाचच घबराट पसरते. महाराष्ट्र सरकार कोविड -19 विरुद्ध लढाईस वचनबद्ध आहे आणि या लढ्यातील धोरणात्मक निर्णयाबाबत नागरिकांना वेळोवेळी राज्य सरकार विश्वासात घेत आलं आहे, ”असे ते म्हणाले
ब्रेकिंग, स्थलांतरित मजुरांच्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरू
स्थलांतरित मजुरांच्या सध्यस्थितीबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली आहे. सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत.
ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्सावलीस यांनी याबाबत सरकारला तात्काळ सूचना कराव्यात तर अॅड इंदिरा जयसिंग यांनी यावरील सुनावणी आजच व्हावी अशी सुरुवातील मागणी केली.
स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नावरुन मायावती यांची केंद्र सरकारवर टीका
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त, 1
केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे स्थलांतरित मुजरांची दुर्दशा झाल्याची टीका बसपाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी केली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी शासनाकडे अधिक संसाधन उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज (28 मे) राजभवनाच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या खर्चात विविध उपाययोजनांद्वारे कपात करण्याच्या सूचना राजभवन प्रशासनाला केल्या आहेत.
राजभवनात कोणतेही नवे मोठे बांधकाम सुरु करण्यात येऊ नये. केवळ प्रगतीपथावर असलेली चालू कामेच पूर्ण करावी.
· पुढील आदेशांपर्यंत राजभवन येथे येणाऱ्या देशविदेशातील पाहूण्यांना स्वागताच्या वेळी भेटवस्तु वा स्मृतीचिन्ह देऊ नये.
पुढील आदेशापर्यंत राजभवन येथे कोणतीही नवी नोकर भरती करु नये.
· स्वातंत्र्यदिनाच्या संध्येला 15 ऑगस्ट रोजी पुणे येथील राजभवन येथे राज्यपाल आयोजित करीत असलेला स्वागत समारंभ यंदा रद्द करण्यात यावा.
राजभवनासाठी नवी कार विकत घेण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात यावा. अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या स्वागताच्या वेळी पुष्पगुच्छ देण्याची प्रथा बंद करण्यात यावी. राजभवन येथील व्हीआयपी अतिथी कक्षांमध्ये फ्लॉवर पॉट तसेच शोभिवंत फुलदाणी ठेवू नये.
· कुलगुरु व अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठका व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे घेऊन करून प्रवास खर्चात बचत करण्यात यावी.
वरील उपाययोजनांमुळे राजभवनाच्या चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 10 ते 15 टक्के बचत होईल असा अंदाज आहे.
आपले एक महिन्याचे वेतन तसेच आगामी एक वर्षभर आपले 30 टक्के वेतन करोना बाधितांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान कोषाला देण्याचे राज्यपाल कोश्यारी यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
आज जाहीर केलेल्या काटकसरीच्या उपाययोजनांमुळे वाचणारा निधी तुलनेने कमी असला तरीही करोना संकटाशी मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने तो महत्वपूर्ण ठरेल असे मत राज्यपालांनी व्यक्त केले आहे.
रेल्वेवरून केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील भांडण कधी संपणार?
धारावीत सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा, रेल्वे स्टेशनला जाणाऱ्यांची रस्त्यावर गर्दी
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
X पोस्ट समाप्त
एकीकडे धारावीतील कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराबाबत काळजी व्यक्त केली जात असताना दुसरीकडे धारावी पुन्हा चर्चेत आली आहे.
स्थलांतरितांसाठी विशेष रेल्वेची सोय करण्यात आल्यानंतर धारावी परिसरात सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. रेल्वे स्टेशनला जाणाऱ्या लोकांनी बसस्टॉपवर जाण्यासाठी तोबा गर्दी केली होती.
केरळमध्ये अॅपच्या मदतीने दारू विक्री
केरळ स्टेट बेव्हरेज कॉर्पोरेशनने परवानगी दिल्यानंतर आजपासून केरळमधील दारू दुकाने सुरू झाली आहेत.
गर्दी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने दारूविक्रिसाठी BevQ नावाचं एक अॅप सुरू केलं आहे. या अॅपच्या माध्यमातून दारू खरेदीसाठीचं ई-टोकन घेता येऊ शकतं.
BevQ अॅप वापरणाऱ्या व्यक्तींनाच दारू खरेदी करण्याची परवानगी आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.
