भारताने FDI धोरण बदलल्यामुळे चीन नाराज, बीबीसी मॉनिटरिंग टीम
भारताने आपल्या थेट परदेशी गुंतवणूक म्हणजेच FDI विषयक धोरणांमध्ये बदल केलाय. चीनी कंपन्यांना भारतीय व्यापारी संस्थांमधला आपला हिस्सा वाढवता येऊ नये, अशी तरतूद करण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आलंय.
भारतातली गृहकर्ज देणारी सर्वात मोठी बिगर-बँकिंग संस्था असणाऱ्या - हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच HDFC मध्ये चीनच्या पीपल्स बँक ऑफ चायनाने आपली भागीदारी काही दिवसांपूर्वी वाढवली. पीपल्स बँक ऑफ चायनाने आपला हिस्सा 0.8% वरून वाढवून 1.01% केला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणांमध्ये करण्यात आलेल्या या बदलांविषयी चीनने अपेक्षेनुसार नाराजी व्यक्त केलीय. हा भेदभाव असल्याचं चीनने म्हटलंय.
भारतामधल्या चीनच्या गुंतवणुकीमुळे भारताच्या औद्योगिक विकासाला नेहमीच प्रोत्साहन मिळत आलं असल्याचं भारतातल्या चिनी दूतावासाने म्हटलंय.
चीनच्या दूतावासाचे प्रवक्ते जी राँग यांनी एका ट्वीटद्वारे भारत सरकारला आवाहन केलंय. ते म्हणतात, "व्यापारातल्या या भेदभावात बदल करण्यात यावा आणि निष्पक्ष, पारदर्शक आणि समान संधी उपलब्ध असणाऱ्या व्यापारविषयक वातावरणाची निर्मिती करायला प्रोत्साहन देण्यात यावं."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
कोव्हिड-19मुळे भारतामध्ये सध्या चीनच्या विरोधात नूर आहे.
भारताच्या थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणांनुसार ज्या देशांच्या जमिनींच्या सीमा भारताला लागून आहेत ते देश जर भारतातल्या एखाद्या उद्योगात वा कंपनीत गुंतवणूक करत असतील तर त्यांना यासाठी भारत सरकारची परवनागी घेणं आवश्यक असेल. यापूर्वी हा नियम फक्त पाकिस्तान आणि बांगलादेशातल्या गुंतवणूकदारांना लागू होता. आता यामध्ये चीनचाही समावेश असेल.
18 एप्रिलला भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभागाने एक निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं. याच्या हवाल्याने द हिंदू वृत्तपत्राने 19 एप्रिलला दिलेल्या बातमीत म्हटलं होतं, "थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या धोरणामध्ये करण्यात आलेल्या बदलांचा हेतू स्पष्ट आहे. कोणत्याही परदेशी गुंतवणूकदाराने कोव्हिड 19च्या साथीचा फायदा घेत कोणतीही भारतीय कंपनी विकत घेऊ नये वा तिचा ताबा घेऊ नये, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत."
