You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
अयोध्येची मूळ जागा हिंदूंना राम मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्यात यावी, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने आज दिला.
गेल्या 150 वर्षांपासून सुरू असलेल्या आमच्या लढ्याची दखल सुप्रीम कोर्टानं घेतल्यानं निर्मोही आखाडा कृतज्ञ आहे. शिवाय, श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला योग्य ते प्रतिनिधित्व दिल्याबद्दल आभारी आहोत. - कार्तिक चोप्रा, निर्मोही आखाड्याचे प्रवक्ते
प्रत्येकानं सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय स्वीकारला पाहिजे आणि शांतता राखावी - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
या निर्णयावर आम्ही नाराज आहोत. हा समाधानकारक निर्णय नाही. निकालाची प्रत काळजीपूर्वक वाचून आम्ही पुढे काय करायचं हे ठरवू. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो असं सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जाफरयाब जिलानी यांनी म्हटलं.
ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारनं तीन ते चार महिन्यात योजना तयार करावी. ट्रस्टच्या व्यवस्थापनासाठी आणि मंदिर बांधण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी कराव्यात.
आतील आणि बाहेरील चौथरा ट्रस्टकडे सुपूर्द करावा.
अत्यंत विश्वासानं जमीन ट्रस्टनं मिळवण्यासह 5 एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जाईल.
मूळ जागा मंदिरासाठी हिंदूंना देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जागा देण्यात येईल. तिथे मशीद बांधण्यात येईल, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
मशिदीच्या आतील चौथऱ्यावरील ताब्यासाठी गंभीर वाद होत आलाय. 1528 ते 1556 दरम्यान मुस्लिमांच्या नमाजाचे कोणतेही पुरावे सादर केले गेले नाहीत.
बाहेरील चौथऱ्यावर मुस्लिमांचा कधीच ताबा नव्हता. सुन्नी वक्फ बोर्ड या ठिकाणाच्या वापरचे पुरावे देऊ शकलं नाही. बाहेरील चौथऱ्यावर कायमच हिंदूंचा ताबा राहिलाय. ऐतिहासिक यात्रांच्या नोंदीही ध्यानात घेतल्या गेल्यात.
ऐतिहासिक यात्रांच्या नोंदींनुसार, मोठ्या कालावधीपासून अयोध्येत रामाचं जन्मस्थान असण्याला मान्यता आहे.
हिंदूंच्या या श्रद्धेवरून कोणताच वाद नाहीय. श्रद्धा ही संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक भावना आहे.
सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जागा देण्यात यावी असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
मुंबईत कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. चारहून अधिक लोकांना एका ठिकाणी एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आलीय. उद्या (10 नोव्हेंबर) सकाळी 11 वाजेपर्यंत जमावबंदीचा आदेश लागू असेल.
बाबरी मशीद मीर बाकी यांनी बनवली होती. धर्मशास्त्रात हस्तक्षेप करणं कोर्टासाठी अयोग्य ठरेल - सरन्यायाधीश
ती इमारत काळ्या रंगाच्या स्तंभांवर उभी होती. एएसआयने असं म्हटलं नव्हतं की, खाली जो भाग सापडला तो पाडला गेला होता. जमिनीच्या मालकी हक्काचा निर्णय कायद्यान्वयेच झाला पाहिजे - सरन्यायाधीश
पुरातत्व खात्यावर संशय घेता येणार नाही. ही एक विश्वासार्ह संस्था आहे आणि त्यांच्या निरीक्षणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
शांतता हा आपल्या देशाचा सर्वांत मोठा गुण आहे. आम्ही नागरिकांना आवाहन करतो की सोशल मीडियावर कोणतेही संदेश सत्यता न पडताळता फॉरवर्ड करू नये. कुठलेही अनुचित संदेश आढळल्यास १०० डायल करा. - महाराष्ट्र पोलीस
आम्ही शांततेच्या बाजूनं आहोत, मी शांततेचा पुजारी आहे. आपण सर्वांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर राखला पाहिजे. - काँग्रेसचे लोकसभेचे गटनेते
अयोध्येत निमलष्करी दल, आरपीएफ आणि पीएसीच्या 60 तुकड्या, 1200 पोलीस कॉन्स्टेबल, 250 पोलीस उपनिरीक्षक, 20 पोलीस उप-अधीक्षक, 2 पोलीस अधीक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. दुहेरी बॅरिकेडिंग, 35 सीसीटीव्ही आणि 10 ड्रोनचं नियोजन करण्यात आलंय. - आशुतोष पांडे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, उत्तर प्रदेश
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवासस्थानी सुरक्षेसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल, आयबी प्रमुख अरविंद कुमार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित आहेत.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे आपल्या निवासस्थानाकडून सुप्रीम कोर्टाच्या दिशेने रवाना झाले आहेत.
राम मंदिराच्या बाजूनं निकाल लागल्यास उद्धव ठाकरे पुन्हा 18 खासदारांना घेऊन अयोध्येत जातील. - संजय राऊत, शिवसेना खासदार
"लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. संपूर्ण उत्तर प्रदेशात जवळपास 10 हजार बैठका घेऊन धार्मिक नेते आणि नागरिकांशी संवाद साधला आहे. सोशल मीडियावरून अफवा पसरवू नये, असं आवाहन आम्ही लोकांना करतो," अशी माहिती उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक ओपी सिंग यांनी एएनयआयला दिली.
"अयोध्येत निमलष्करी दल तैनात केले असून, एरियल सर्व्हेलन्स केले जाणार आहे. चोख बंदोबस्त आणि तपास केला जाणार असून, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारीही अयोध्येत तैनात केले असून, ते परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत," असंही ओपी सिंग यांनी सांगितलं.
राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत अयोध्या निकालावर दुपारी एक वाजता माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत.
गेली अनेक वर्षे चालू असलेल्या अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च् न्यायालय आज सकाळी साडेदहा वाजता निकाल देणार आहे. या खटल्याची सुनावणी गेल्या महिन्यात 16 तारखेस पूर्ण झाली होती. सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
सुमारे चाळीस दिवस सलग सुनावणी झालेला हा खटला सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वांत लांब खटला आहे. यापूर्वी ऐतिहासिक केशवानंद भारती प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सलग 68 दिवस चालली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गोगोई यांचं घटनापीठ करत आहे, ज्यात न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणाची दररोज (म्हणजे आठवड्यातले पाचही दिवस) सुनावणी झाली.
या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत कडक बंदोबस्त आयोजित करण्यात आला आहे. सध्या अयोध्येत कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. या ठिकाणी पॅरामिलिट्रीचे 40 हजार जवान तैनात करण्यात आले आहेत.