You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ओंकार करंबेळकर
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 112 अन्वये विशेष वर्षातील केंद्र सरकारच्या आर्थिक हिशेबाला अर्थसंकल्प (बजेट) म्हणतात. घटनेनुसार, सरकारनं दरवर्षाच्या सुरुवातीला संसदेत बजेट सादर करणं आवश्यक आहे.
वित्तीय वर्षाचा अवधी चालू वर्षाच्या एक एप्रिलपासून पुढच्या वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत असतो. सरकारतर्फे सादर करण्यात येणाऱ्या आर्थिक हिशेबात सरकारचा महसूल आणि इतर मिळकती, तसंच खर्चाची गोळाबेरीज दिली जाते.
निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-
ब्रिटीशांच्या काळापासून दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला देशाचं बजेट सादर केलं जात होतं. आणि त्याआधी रेल्वेमंत्री रेल्वे बजेट वेगळ्याने सादर करत असत. पण आता गेली काही वर्षं बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर केलं जातं आणि रेल्वे बजेटचाही यातच समावेश असतो.सविस्तर वाचा- बजेट म्हणजे काय?
आपलं स्वतःचं घर असावं असं अनेकांचं स्वप्न असतं. पण घर घेण्याइतके पैसे सध्या हातात नसतील तर काय करायचं?
अशावेळी पर्याय असतो गृहकर्जाचा. गृहकर्ज किंवा होमलोन म्हणजे घरखरेदीसाठी, घर उभारणीसाठी आणि घरात सुधारणा करण्यासाठी बँक किंवा हाऊसिंग फायनान्स कंपनीकडून दिलं जाणारं कर्ज.
या कर्जावर व्याजही लागतं आणि हे कर्ज ठराविक काळात दर महिन्याला विशिष्ठ रक्कमेचा हफ्ता भरून फेडता येतं. हे कर्ज घेऊन तुम्ही घर विकत घेऊ शकता, पण जोवर कर्ज पूर्णपणे फेडत नाही, तोवर घर बँकेकडे तारण ठेवलं जातं.
ही सगळी प्रक्रिया काहीशी किचकट वाटेल, पण ती आपण सोप्या शब्दांत समजून घेऊयात..
हे काय?... रिझर्व्ह बँक, छपाईयंत्रं हाताशी असताना सरकार धडाधड नोटा छापून मोकळं का होत नाही? पटापट नोटा छापायच्या आणि द्यायच्या लोकांमध्ये वाटून… असा विचार काही लोकांच्या डोक्यात आला असेल किंवा आपल्यापैकी बहुतांश लोकांच्या मनात लहानपणी असा विचार एकदा तरी येऊन गेलेला असतोच.
पण मग सरकार खरंच भरपूर नोटा का छापत नाही, त्या लोकांमध्ये वाटत का नाही, त्यामुळे एका दिवसात गरिबी नष्ट करता येईल. असा विचार तुमच्या मनात येत असेल तर थोडं थांबा.
हा लेख वाचून तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवा- येथे क्लिक करा
यावर्षी जानेवारी महिन्यात प्रचंड थंडी असूनही हजारो लोक दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाषण ऐकण्यासाठी जमले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या कार्यक्रमात ‘विकसित भारत 2047’चा संदेश देत, देश 2047 पर्यंत विकसित करण्याचं वचन दिलं होतं.
आकर्षक आश्वासनांसाठी प्रसिद्ध समजल्या जाणाऱ्या मोदींचं हे सर्वात अलिकडील आश्वासन आहे.
तसं पाहता ‘विकसित भारत’ हा एक अनिश्चित संकल्प आहे. पण एका दशकापूर्वी सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदींनी अत्यंत वेगानं आर्थिक विकासाचा पाया रचल्याचा दावा गेल्या 10 वर्षांमध्ये अनेकदा केल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारला आधीच्या सरकारकडून वारशात नाजूक अवस्थेत असलेली अर्थव्यवस्था मिळाली होती. विकासाचा वेग मंदावलेला होता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झालेला होता. भारताचे जवळपास डझनभर अब्जाधीश दिवाळखोरीत निघाले होते आणि त्यामुळे देशातील बँकांमध्ये अब्जावधींच्या कर्जाची परतफेडच करण्यात आलेली नव्हती.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (23 जुलै) संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
इन्कम टॅक्स रचनेतील बदलांवर सगळ्यांचं लक्ष राहणार आहे. तसंच कोणत्या गोष्टी महाग किंवा स्वस्त होणार हेही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सीतारामन राज्यसभेत 2024-25 या वर्षासाठी सरकारच्या अंदाजे प्राप्ती आणि खर्चाचे विधान (Estimateed Receipts and Expenditure) पटलावर मांडतील. त्यानंतर लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडतील.
याआधी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सीतारामन यांनी केंद्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. आता लोकसभा निवडणुकीनंतर त्या संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडतील.
कोणत्याही मोठ्या घोषणा केल्या जाण्यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करत असताना वापरल्या जाणाऱ्या या 5 संकल्पांविषयी तुम्हाला माहिती आहे का?
सविस्तर वाचा- अर्थसंकल्प पाहण्यापूर्वी समजून घ्या या 5 संकल्पना
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं एनडीए सरकार, निवडणुकीत निसटता विजय मिळवल्यानंतर सत्तेत आल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर करणार आहे.
पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळं राजकीयदृष्ट्या कमकुवत स्थितीत असणारे नरेंद्र मोदी, सरकार चालवण्यासाठी पहिल्यांदाच एनडीए आघाडीतील घटक पक्षांवर विसंबून आहेत. पंतप्रधान मोदी वित्तीय शिस्त राखत त्यांच्या धोरणांची नव्यानं मांडणी करतील अशी अपेक्षा आहे.
विश्लेषकांच्या मते, देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा श्रीमंतांइतका लाभ न झालेल्या बहुसंख्य ग्रामीण भागावर केंद्रातील नवीन सरकारला प्रकर्षानं लक्ष देण्याची आवश्यकता भासू शकते.पूर्ण बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा- नरेंद्र मोदींच्या आगामी अर्थसंकल्पावर देशातील बेरोजगारीचं सावट
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (23 जुलै) संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
इन्कम टॅक्स रचनेतील बदलांवर सगळ्यांचं लक्ष राहणार आहे. तसंच कोणत्या गोष्टी महाग किंवा स्वस्त होणार हेही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सीतारामन राज्यसभेत 2024-25 या वर्षासाठी सरकारच्या अंदाजे प्राप्ती आणि खर्चाचे विधान (Estimateed Receipts and Expenditure) पटलावर मांडतील. त्यानंतर लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडतील.
याआधी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सीतारामन यांनी केंद्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. आता लोकसभा निवडणुकीनंतर त्या संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडतील.
सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान सीतारामन यांना मिळणार आहे.
याआधी मोराजी देसाई यांनी सलग सहावेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांचा हा विक्रम सीतारामन मागे टाकतील. देसाई यांनी 1959 ते 1964 या दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून पाचवेळा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला. तर त्यानंतर एकदा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला.
दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्था ही वेगाने वाढत असल्याचा दावा, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी म्हटलं आहे.
सोमवारी (22 जुलै) आर्थिक सर्व्हेक्षण सादर केल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हा त्यांनी भारताचा विकास दर 6.5 ते 7 टक्के राहील, असंही म्हटलं
नमस्कार,
बीबीसी मराठीच्या पेजवर तुमचे स्वागत आहे. आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मोदी सरकारच्या म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) च्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे.
या अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार, कोणत्या गोष्टी महाग होणार याकडे सर्वांते लक्ष आहे.
पहिल्या अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या जातील याचीही सर्वांना उत्सुकता आहे.