2 मे च्या बातम्या आणि अपडेटस या ठिकाणी तुम्हाला वाचायला मिळतील.
तुषार आणि ओंकार
पालघर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपकडून डॉ. हेमंत विष्णु सावरा यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
डॉ. हेमंत सावरा हे माजी आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा यांचे पुत्र आहेत.
पालघर मतदारसंघाचा इतिहास वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.
फोटो स्रोत, BJP Social Media
ऑलिम्पिक विजेती कुस्तीपटू साक्षी मलिकनं ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या मुलाला लोकसभेची उमेदवारी दिल्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे.
साक्षी मलिकनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिलं आहे की, "देशाच्या मुली हरल्या आणि ब्रिजभूषण जिंकले."
साक्षीनं म्हटलंय की, “ब्रिजभूषण शरण सिंह यांची अटक तर सोडाच त्यांच्या मुलाला तिकीट देण्यात आलं आहे. आज त्यांच्या मुलाला तिकीट देऊन भाजपने देशातील कोट्यवधी मुलींचं मनोधैर्य तोडलं आहे.”
सध्याच्या सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत साक्षी मलिकनं तिच्या पोस्टमध्ये लिहिलंय की, “तिकीट एकाच कुटुंबात जात आहे. देशाचे सरकार एका माणसासमोर इतके कमजोर आहे का?”
साक्षी मलिक तिचे सहकारी कुस्तीपटू विनेश फोगट आणि बजरंग पुनिया यांच्यासह एका वर्षाहून अधिक काळ लैंगिक छळ प्रकरणात आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह विरुद्ध लढत आहेत.
यावेळी भाजपनं कैसरगंज मतदारसंघातून ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचे तिकीट रद्द केलं असलं तरी त्यांचा मुलगा करण सिंह यांना उमेदवारी दिली आहे.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही यावर टीका केली आहे.
कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या लॉस एंजेलिस कॅम्पसमध्ये आंदोलक आणि पोलीस अधिकारी यांच्यात बाचाबाची झाली.
या घटनेशी संबंधित अनेक फोटो समोर आले आहेत. मात्र ते हेलिकॉप्टरच्या कॅमेऱ्यातून टिपण्यात आल्यामुळे नेमकी खरी परिस्थिती काय आहे, हे समजू शकलेले नाही.
पण फोटो पाहिल्यानंतर हे स्पष्ट होतं की, आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात झडप झाली आहे आणि मुखवटा परिधान केलेल्या आंदोलकांनी काही वस्तू अधिकाऱ्यांवर फेकल्या आहेत.
फोटो स्रोत, REUTERS
एका आंदोलकाला अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे.
पोलीस आंदोलकांच्या छावणीवर कारवाई करण्याचा विचार करत आहेत की नाही हे स्पष्ट नाही. पण, लॉस एंजेलिस कॅम्पसमध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे.
फोटो स्रोत, Reuters
थोड्या वेळापूर्वी पोलीस अधिकारी आंदोलनाच्या मुख्य ठिकाणाहून मागे जाताना दिसले होते. पण ताज्या फोटोंमध्ये पोलिसांचा एक मोठा गट रांगेत कॅम्पसमध्ये वेगानं पुढे जात आहे.
दरम्यान, पोलिसांकडून आंदोलकांना माघार घेण्याचं सातत्यानं आवाहन केलं जात आहे. तर दुसरीकडे आंदोलक विद्यार्थी आपल्या जागेवर ठाम आहेत.
फोटो स्रोत, AFP
फोटो स्रोत, FB/PRAJWAL REVANNA
कर्नाटक सरकारच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) जेडीएसचे खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी केली आहे.
प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावर महिलांचे कथित लैंगिक शोषण आणि अश्लील व्हीडिओ बनवल्याचा आरोप असून एसआयटी या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
दुसरीकडे, रेवन्ना यांच्याविरोधात आणखी एका महिलेनं तक्रार दाखल केली आहे. प्रज्वल रेवन्ना आणि त्यांचे वडील एच.डी. रेवन्ना यांना सीआरपीसीच्या कलम 41 (ए) अंतर्गत 24 तासांच्या आत एसआयटीसमोर हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्या घरी स्वयंपाक करणाऱ्या 47 वर्षीय महिलेने दोघांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.
कायद्यानुसार जर ते 24 तासांत एसआयटीसमोर हजर झाले नाहीत, तर त्यांना अटक होऊ शकते. एच.डी. रेवन्ना यांनी आज हजर होणार असल्याचं अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे.
राज्याचे गृहमंत्री जी. परमेश्वरा यांनी कलबुर्गी येथे पत्रकारांना सांगितलं की, "जर त्यांनी तसं केलं नाही तर त्यांना अटक केली जाईल."
आणखी एक महिला तक्रारदार पुढे आल्यावर गृहमंत्री म्हणाले की, “मी त्या सर्व पीडित महिलांना आश्वासन देतो की त्यांनी पुढे येऊन त्यांच्या तक्रारी नोंदवाव्यात आणि सरकार त्यांना पूर्ण संरक्षण देईल.”
लूकआऊट नोटीस जारी केलेल्या व्यक्तीला परदेशातून परत येताच कोणत्याही विमानतळावरून किंवा बंदरावरून अटक केली जाऊ शकते.
फोटो स्रोत, ANI
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी कंत्राट पद्धतीनं काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दिल्ली महिला आयोगातून काढून टाकल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आणि राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांनी केला आहे.
स्वाती मालीवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलंय की, "राज्यपालांनी महिला आयोगातील सगळ्या कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचा तुघलकी निर्णय जारी केला आहे. आज महिला आयोगात एकूण 90 कर्मचारी असून, त्यापैकी केवळ 8 जणांची नियुक्ती सरकारद्वारे झाली आहे. बाकीचे सगळे कर्मचारी 3-3 महिन्यांच्या करारावर काम करत आहेत."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"सर्व कंत्राटी कर्मचारी काढून टाकल्यास महिला आयोग बंद होईल. हे लोक असे का करत आहेत? रक्त आणि घाम गाळून ही संस्था उभी आहे. कर्मचाऱ्यांना अधिक संरक्षण देण्याऐवजी तुम्ही या संस्थेला मुळापासून संपवत आहात का?
''मी जिवंत असेपर्यंत महिला आयोग बंद पडू देणार नाही. मला तुरुंगात टाका, महिलांवर अत्याचार करू नका,” असं त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.”
गुरुवारी (2 मे) रोजी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी दिल्ली महिला आयोगातील 223 कर्मचाऱ्यांना तत्काळ प्रभावाने काढून टाकण्याचे निर्देश जारी केले आहेत, अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे.
दिल्ली महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षांनी बेकायदेशीरपणे राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली, असा आरोप नायब राज्यपालांनी केला आहे.
फोटो स्रोत, ANI
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आमने-सामने आले आहेत.
'ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, असा नरेंद्र मोदींच्या आरक्षण हटाव अभियानाचा मंत्र आहे. म्हणजे सरकारी नोकऱ्याही राहणार नाहीत आणि आरक्षणही मिळणार नाही,” असं राहुल गांधींनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटलं.
''भाजप सरकार खासगीकरणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकऱ्या संपवत आहे. त्यामुळं दलित, आदिवासी आणि मागासांचं आरक्षण हिरावलं जात आहे. 2013 मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 14 लाख कायमस्वरुपी पदं होती. 2023 पर्यंत हा आकडा फक्त 8.4 लाख एवढाच राहिला आहे.''
''बीएसएनएल, एसएआयएल, बीएचईएल अशा कंपन्यांचं नुकसान करून 6 लाख पदं संपवण्यात आली आहेत. या पदांवर आरक्षणाचा लाभ मिळत होता.”
''सरकारी कामांची कंत्राटं देऊन रेल्वेसारख्या संस्थांमध्ये मागच्या दारानं ज्या नोकऱ्या संपवल्या जात आहेत, त्याची तर गणनाच नाहीत. मोदी मॉडेल हे देशातील सोयीसुविधांची लुटालूट आहे. त्यामाध्यमातून वंचितांचं अरक्षणही हिरावून घेतलं जात आहे,”असंही राहुल गांधी म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
दरम्यान, बुधवारी एका सभेत बोलताना मोदी म्हणाले की, “हिम्मत असेल तर काँग्रेस पक्षानं धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणार नाही, अशी घोषणा करावी. पण ते ही घोषणा करणार नाहीत. कारण काहीतरी गौडबंगाल आहे.”
''जोपर्यंत भाजप आहे तोपर्यंत एससी, एसटी, ओबीसी आणि सामान्य वर्गाला दिलेल्या आरक्षणाचं संरक्षण केलं जाईल,'' असंही मोदी म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
फोटो स्रोत, ANI
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढायला नको होता, असं म्हटलं आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलतानमा अब्दुल्ला म्हणाले की, "जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा का काढून घेतला? हा दर्जा गेल्यानंतर आम्हाला काय मिळालं?" हे आम्हाला सांगावं.
"जम्मू काश्मीरला निवडणुकींच्या पूर्वीच पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल केला जावा, अशी आमची इच्छा होती. पण, आता निवडणुकीनंतर मिळाला तरीही हरकत नाही. पण गृहमंत्र्यांनी त्यासाठीची टाईमलाइन सांगावी. सप्टेंबर 30 ही सुप्रीम कोर्टानं घालून दिलेली मर्यादा आहे. सुप्रीम कोर्टाची डेडलाइन निघून गेल्यानंतर किती दिवसांनी पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळेल, हे सांगावं."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जावा, असं सुप्रीम कोर्टानं डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारला म्हटलं होतं.
केंद्र सरकारनं ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवून दोन केंद्रशासित प्रदेशांत राज्याचं विभाजन केलं होतं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असं डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेत सांगितलं होतं.
अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात बुधवारी हिंसक निदर्शनं झाली. या निदर्शनात अनेक जण गंभीर जखमी झाले.
पोलिसांनी 30 अधिक लोकांना ताब्यात घेतले आहे, असे विद्यापीठ प्रशासनाने म्हटलं आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू जीन ब्लॉक यांनी म्हटले आहे की काल रात्री जे लोक जखमी झाले ते लवकर बरे व्हावेत अशी अपेक्षा मी करतो.
ज्या लोकांना या हिंसक आंदोलनामुळे असुरक्षित वातावरणात राहावे लागले त्या लोकांप्रती माझ्या सहवेदना आहेत. कोलंबिया विद्यापीठा व्यतिरिक्त इतरही विद्यापीठांमध्ये हिंसक निदर्शनं सुरू आहेत.
इस्रायलसोबत असलेले आर्थिक संबंध तोडावेत अशी मागणी निदर्शकांनी केली आहे.
फोटो स्रोत, Reuters
IPL च्या 17 व्या सीझनमध्ये पंजाब किंग्स इलेव्हनने चेन्नई सुपर किंग्सला हरवले आहे.
अमेरिकेतील विद्यापीठात गाझा समर्थनार्थ निदर्शनं होत आहेत. देशात निवडणुकांचा प्रचार जोरात सुरू आहे. त्यानिमित्ताने राज्यभर आणि देशभरात नेत्यांच्या सभा होताना दिसत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्रायल-हमास आणि रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू आहे. या सर्व बातम्यांच्या ताज्या अपडेटस तुम्हाला बीबीसी मराठीच्या या पानावर वाचायला मिळतील.
