भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
विनायक होगाडे, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
फोटो स्रोत, Getty Images
अर्थसंकल्पीय भाषणाआधी विरोधकांची निदर्शनं आणि सभात्याग केला आहे.
गुंतवणुकीवर या अर्थसंकल्पाचा भर असेल. मध्यम वर्गाला चालना देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करणार मध्यम वर्गाकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाचं - Spending चं प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न.
कोणत्याही मोठ्या घोषणा केल्या जाण्यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करत असताना वापरल्या जाणाऱ्या या 5 संकल्पांविषयी तुम्हाला माहिती आहे का?
1. वित्तीय तूट / Fiscal Deficit
सरकारचा एकूण खर्च जेव्हा सरकारच्या एकूण उत्पन्न किंवा एकूण महसुलापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा त्याला वित्तीय तूट वा Fiscal Deficit म्हटलं जातं. यामध्ये कर्जांचा समावेश नसतो.
2. आयकरातील वैयक्तिक सूट / Exemption Limit for Personal Income Tax
सध्याच्या मंदीच्या काळात लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढावी, यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवण्यात येण्याची अपेक्षा आणि अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
4. आर्थिक वर्ष / Financial Year
भारतामध्ये नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिलला होते आणि ते पुढच्या वर्षीच्या 31 मार्चला संपतं.
3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर / Direct and Indirect Taxes
जे कर भारताचे नागरिक थेट सरकारकडे भरतात, त्यांना प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) म्हटलं जातं. यामध्ये हा कर भरण्याची आणि त्याचा खर्च झेलण्याची जबाबदारी ही लोकांची वैयक्तिक असते.
आपापल्या करपात्र उत्पन्नानुसार (Taxable Income) प्रत्येकाला हा कर भरावा लागतो आणि ही जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर टाकता येत नाही.
आयकर म्हणजेच इन्कम टॅक्स, संपत्ती कर म्हणजेच वेल्थ टॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्सचा समावेश प्रत्यक्ष करांमध्ये होतो.
अप्रत्यक्ष कर ते कर असतात ज्यांचा भार दुसऱ्यावर सोपवला जाऊ शकतो. म्हणजे एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी त्या उत्पादकाला वा सेवा देणाऱ्या कंपनीला द्याव्या लागणाऱ्या कराचा भार त्या वस्तूच्या वा सेवेच्या अंतिम बाजार मूल्यात सामील करून ग्राहकाकडून आकारला जातो.
पूर्वी अप्रत्यक्ष करांमध्ये व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (VAT), विक्री कर (Sales Tax), सेवा कर (Service Tax), जकात (Octroi), लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर (Entertainment Tax) या सगळ्या करांचा समावेश होता.
या सगळ्या अप्रत्यक्ष करांची जागा गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्सने (GST) घेतलेली आहे.
5. Capital Gains Tax - लाँग टर्म आणि शॉर्ट टर्म
सध्या एखाद्या गुंतवणूकदाराने शेअर्स विकत घेतल्याच्या तारखेपासून वर्षभराच्या कालावधीच्या आत विकल्यास त्यावर जो कर आकारला जातो त्याला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स म्हणतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
मंदी म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचं दीर्घ काळासाठी सुस्तावणं किंवा मंदावणं. जेव्हा हेच अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत होतं तेव्हा त्याला आर्थिक मंदी म्हणतात.
देशाची अर्थव्यवस्था जेव्हा खूप काळासाठी सुस्तावते किंवा मंदावते तेव्हा देशात आर्थिक मंदी आली असं म्हणतात.
जेव्हा अर्थव्यवस्थेत सलग दोन तिमाहींमध्ये जीडीपीची वाढ घटते तेव्हा त्याला तांत्रिकदृष्ट्या मंदी असं म्हणतात.सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा- मंदी आणि महागाईचं काय नातं?
आर्थिक वर्षात आपल्याकडे किती पैसे गोळा होण्याचा अंदाज आहे आणि यातले किती पैसे, कुठे खर्च करायचा बेत आहे, हे सांगणारं डॉक्युमेंट.
ब्रिटीशांच्या काळापासून दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला देशाचं बजेट सादर केलं जात होतं. आणि त्याआधी रेल्वेमंत्री रेल्वे बजेट वेगळ्याने सादर करत असत. पण आता गेली काही वर्षं बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर केलं जातं आणि रेल्वे बजेटचाही यातच समावेश असतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
बजेट कसं तयार करतात?
अर्थखातं, नीती आयोग, वेगवेगळी मंत्रालयं हे सगळे मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात. अर्थ खात्यातला - आर्थिक कार्य विभाग म्हणजेच Department of Economic Affairs मधली बजेट डिव्हिजन हा अर्थसंकल्प तयार करते.
वेगवेगळी मंत्रालयं, राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, संरक्षण विभागातली विविध खाती हे सगळे आपल्या मागण्या किंवा खर्चाचा अंदाज बजेट डिव्हिजनला देतात. त्याचवेळी शेतकरी, उद्योगपती, विविध समित्या आणि अर्थतज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. या सगळ्या चर्चांनंतर टॅक्सेसबद्दलचे निर्णय घेतले जातात, या सगळ्या Fund Allocation म्हणजे निधीची तरतूद आणि करविषयक गोष्टींवर पंतप्रधानांकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर अर्थसंकल्प नक्की होतो.
दरवर्षी एक हलवा सेरीमनी म्हणजे गोड शिरा तयार करून नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बजेटच्या छपाईला सुरुवात होते. पण यावर्षी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या प्रती छापल्या जाणार नाहीत. यावर्षी सगळे बजेट पेपर्स ऑनलाईन असतील.
आतापर्यंतचे अर्थमंत्री ब्रिटीश परंपरा पुढे चालवत लाल ब्रीफकेसमधून बजेट घेऊन यायचे. निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री झाल्यापासून त्यांनी भारतीय परंपरेतलं बही-खाता हा चोपडीसारखा प्रकार आणायला सुरुवात केली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
बजेटमध्ये काय-काय असतं?
अर्थमंत्री बजेटचं भाषण देतात, तेव्हा त्याचे 2 भाग असतात.
देशाची सध्याची परिस्थिती, GDP काय आहे, या वर्षामध्ये सरकारकडे किती महसूल गोळा होण्याचा अंदाज आहे हे अर्थमंत्री पहिल्या भागात सांगतात आणि येत्या आर्थिक वर्षासाठीची विविध क्षेत्रांसाठीची, योजनांसाठीची तरतूद, नवीन योजना जाहीर करतात. यामध्ये कृषी, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सेवा, लघु आणि मध्यम उद्योग, बँकिंग आणि फायनान्स, स्टार्ट-अप्स, कॅपिटल मार्केट्स या सगळ्यासाठीच्या गोष्टी असतात.
शिवाय सरकारचं या वर्षातलं निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्टं काय आहे, वित्तीय तूट म्हणजेच Fiscal Deficit किती असण्याचा अंदाज आहे, सरकार किती कर्जं घेणार आहे याविषयीची माहितीही या पहिल्या भागात सांगितली जाते.
भाषणाचा दुसरा भाग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांबद्दलचा म्हणजेच Direct & Indirect Taxes बद्दल असतो. इन्कम टॅक्स स्लॅब्समधले बदल, कॉर्पोरेट टॅक्स, कॅपिटल गेन्स टॅक्स, कस्टम्स आणि एक्साईज ड्युटी यासगळ्याबद्दलच्या घोषणा यामध्ये असतात.
पण GST चा यामध्ये समावेश होत नाही. GST काऊन्सिल याविषयीचे निर्णय घेत असतं. या पार्ट बी नंतर एक Annexture असतं ज्यामध्ये सरकारच्या Extra Budgetary Resources ची माहिती असते.
याशिवाय काही डॉक्युमेंट्सही बजेटसोबत सादर केली जातात. भाषणात सगळ्या गोष्टी वाचून दाखवल्या जात नाहीत, पण ऑनलाईन जो तपशीलवार अर्थसंकल्प प्रसिद्ध होतो, त्यात सगळ्या गोष्टी असतात.
यातल्या Budget At A Glance नावाच्या डॉक्युमेंटमध्ये येत्या आर्थिक वर्षासाठीची उद्दिष्टं असतात. म्हणजे कर महसूल, बिगर कर महसूल, Captial Expenditure वगैरे. यात वित्तीय तुटीच्या आणि नॉमिनल ग्रॉस जीडीपीच्या उद्दिष्टाचा तपशीलही असतो. याशिवाय केंद्राकडून राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, महत्त्वाच्या योजनांना निधी मिळणार याचा तपशीलही यात असतो.
तर कोणत्या गोष्टीवर किती खर्च केला जाणार आहे याचा तपशील Expenditure Budget मध्ये असतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
सरकारला उत्पन्न कुठून मिळतं?
याचा तपशील अर्थसंकल्पातल्या रिसीट (Receipt) बजेटमध्ये असतो. सरकारला
या सगळ्या मार्गांनी सरकारला उत्पन्न मिळतं.
बजेटचं भाषण ही या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरुवात असते. कारण हे फायनान्स बिल मांडल्यानंतर ते लोकसभेत मंजूर व्हावं लागतं. त्यानंतर ते राज्यसभेत जातं. तिथे त्यावर चर्चा होते, अर्थमंत्री प्रश्नांना उत्तरं देतात. 31 मार्चच्या आधी हा अर्थसंकल्प मंजूर व्हावा लागतो म्हणजे तो 1 एप्रिलपासूनच्या नवीन आर्थिक वर्षात अंमलात येतो.
वेगाने वाढणारी भारताची अर्थव्यवस्था आता आपल्या वाढीचा वेग गमावत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होण्याचं कारण म्हणजे, जीडीपीचे अलीकडचे आकडे पाहता चिंताजनक चित्र निर्माण होत आहे.
जुलै आणि सप्टेंबरदरम्यान भारताची अर्थव्यवस्था 5.4 टक्के सात तिमाहींमधील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने वर्तवलेल्या 7 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा ही आकडेवारी खूपच कमी आहे.
पण असं असलं तरीही इतर विकसित देशांच्या तुलनेत अद्याप भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीतच आहे. तरीही, ही आकडेवारी अर्थव्यवस्थेतील मंदीची चाहूल देणारी आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
यामागे अनेक घटक कारणीभूत असल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. ग्राहकांकडून वस्तू किंवा उत्पादनांच्या मागणीमध्ये घट झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगी गुंतवणूक कमी प्रमाणात होत आहे.
त्यासोबतच, अलीकडच्या वर्षांत अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा सरकारी खर्चदेखील कमी झाला आहे. भारताच्या निर्यातक क्षेत्रालाही दीर्घकाळ समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. 2023 मध्ये, जागतिक निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा फक्त 2% राहिला.पूर्ण माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा- भारताच्या अर्थव्यवस्थेला यावर्षी ब्रेक का लागतोय? कुठं चुकतंय?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज 11 वाजता लोकसभेत बजेट सादर करतील. नव्या मोदी सरकारचं हे पहिलं पूर्ण बजेट असेल. म्हणूनच शनिवार असूनही आज शेअरबाजारातलं ट्रेडिंग सुरू आहे.
दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत मुंबई शेअरबाजार - BSE आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार - NSE मधलं ट्रेडिंग नेहमीप्रमाणेच सुरू राहील. कमॉडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगही 5 वाजेपर्यंत सुरू असेल.
यापूर्वीही 2020 आणि 2015 साली शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, त्यावेळी शेअरबाजारातलं ट्रेडिंग सुरू ठेवण्यात आलं होतं. अर्थमंत्र्यांनी बजेट सादर केल्यानंतर शेअरबाजाराची त्यावरची प्रतिक्रिया पहायला मिळण्याचा अंदाज आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
1. भारताचं बजेट काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 112 अन्वये विशेष वर्षातील केंद्र सरकारच्या आर्थिक हिशेबाला अर्थसंकल्प (बजेट) म्हणतात. घटनेनुसार, सरकारनं दरवर्षाच्या सुरुवातीला संसदेत बजेट सादर करणं आवश्यक आहे.
वित्तीय वर्षाचा अवधी चालू वर्षाच्या एक एप्रिलपासून पुढच्या वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत असतो. सरकारतर्फे सादर करण्यात येणाऱ्या आर्थिक हिशेबात सरकारचा महसूल आणि इतर मिळकती, तसंच खर्चाची गोळाबेरीज दिली जाते.
सोप्या शब्दात सांगायचं तर, बजेट म्हणजे पुढच्या वर्षासाठी सरकारची वित्तीय योजना असते. याद्वारे हे ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो की, सरकार आपल्या महसुलाच्या तुलनेत खर्च किती वाढवू शकतो.
ही सारी कसरत यासाठी होते, कारण त्यांना वित्तीय तुटवड्याचा लक्ष्य गाठायचा असतो. हे लक्ष्य वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, 2003 अन्वये ठरवलं जातं.
फोटो स्रोत, Getty Images
2. बजेटचा पाया कसा रचला जातो?
विशिष्ट वर्षात उत्पादित वस्तू आणि सेवांच्या चालू बाजार किंमतीला नॉमिनल जीडीपी म्हणतात. या गोष्टीला बजेटचा पाया म्हणतात. कारण नॉमिनल जीडीपी जाणून घेतल्याशिवाय पुढच्या वर्षीचा बजेट बनवणं शक्य नाही.
3. बजेटसाठी वित्तीय तुटीचं लक्ष्य किती आवश्यक?
वित्तीय तूट नॉमिनल जीडीपीच्या टक्केवारीत ठरवली जाते. वित्तीय तुटीचा जो स्तर ठरतो, सरकार त्या वर्षी तितकाच कर्ज घेतं. जर नॉमिनल जीडीपी जास्त असेल, तर सरकार आपला खर्च करण्यासाठी बाजारातून जास्त कर्ज घेऊ शकतं.
नॉमिनल जीडीपीविना सरकार हे ठरवू शकत नाही की, वित्तीय तूट किती ठेवायची आणि ना सरकारला हे कळू शकत की, येणाऱ्या वर्षात सरकारकडे किती महसूल येईल.
महसुलाच्या अंदाजाविना सरकार हे ठरवू शकत नाही की, कुठल्या योजनेत किती खर्च केला जाऊ शकतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
4. बजेट बनवण्याची प्रक्रिया कशी सुरू होते?
बजेट बनवण्याची प्रक्रिया संसदेत सादर करण्याच्या सहा महिने आधीपासून सुरू होते. मोठी लांबलचक प्रक्रिया असते. वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांकडून आकडे मागवले जातात. या आकड्यांवरून लक्षात येतं की, त्यांना किती निधीची आवश्यकता आहे.
याचसोबत हेही ठरवलं जातं की, लोककल्याणाच्या योजनांसाठी किती पैशांची आवश्यकता पडेल. याच हिशेबानं वेगवेगळ्या मंत्रालयांना निधीचं वाटप केलं जातं.
बजेट बनवण्यासाठी अर्थमत्र्यांसह अर्थ सचिव, महसूल सचिव आणि खर्च विभागाचे सचिव महत्वाची भूमिका बजावतात. या प्रक्रियेदरम्यान जवळपास रोज त्यांची अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करतात. यासंबंधी बैठका नॉर्थ ब्लॉक (जिथे अर्थमंत्रालय आहे.) मध्ये होतात किंवा अर्थमंत्र्यांच्या निवासस्थानी होतात.
बजेटदरम्यान पूर्ण टीमला पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष यांचं सहकार्य लाभत असतं. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचीही मदत बजेट टीम घेत असते.
बजेट सादर करण्याआधी विविध उद्योगांचे प्रतिनिधी आणि उद्योग संघटनांचे लोकही अर्थमंत्र्यांशी सल्लामसलत करत असतात. या चर्चेदरम्यान संघटना आपापल्या क्षेत्रांसाठी सुविधा आणि कर सवलत देण्याची मागणी करतात.
बजेटआधी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांना अंतिम रूप दिलं जातं.
5. बजेटमध्ये काय काय समाविष्ट केलं जातं?
सरकारचा बजेट मुळातच खर्च आणि महसूल यांचा लेखाजोखा असतो. सरकारच्या खर्चात लोककल्याणासाठीच्या योजनांसाठी दिला जाणारा निधी, लष्कराचा निधी, वेतन आणि घेतलेल्या कर्जाचा व्याज इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो.
सरकार टॅक्स लावण्यासह सार्वजनिक क्षेत्रांमधील व्यावसायांमधून कमाई आणि बाँड जारी करून महसूल मिळवतं.
या बजेटचे दोन भाग असतात. एक रेव्हेन्यू बजेट आणि दुसरा कॅपिटल बजेट.
रेव्हेन्यू बजेटमध्ये खर्च आणि महसूल यांचा लेखाजोखा असतो. रेव्हेन्यू प्राप्तीसाठी कर आणि इतर करविरहित स्रोतांद्वारे रक्कम दाखवली जाते.
रेव्हेन्यू खर्च सरकारच्या प्रत्येक दिवसाचं कामकाज आणि नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर खर्च होतो. जर रेव्हेन्यू खर्च रेव्हेन्यू प्राप्तीपेक्षा जास्त असेल, तर सरकारला वित्ती तुटीला सामोरं जावं लागतं.
कॅपिटल बजेट किंवा भांडवली अर्थसंकल्प सरकारला मिळणाऱ्या आणि सरकारकडून चुकवलेल्या व्यवहारांचा लेखाजोखा असतो. यात जनतेसाठी घेतलेल्या कर्जाचा, तसंच परदेशातून आणि आरबीआयकडून मिळालेल्या कर्जाचा समावेश असतो.
तसंच, भांडवली खर्चात मिशनरी, अवजार, बिल्डिंग, आरोग्य सुविधा, शिक्षण यांवरील खर्चाचा समावेश असतो. जेव्हा सरकार महसुलापेक्षा जास्त खर्च करतो, तेव्हा वित्तीय तुटीसारखी स्थिती निर्माण होते.
6. स्वतंत्र भारताचं पहिलं बजेट
स्वतंत्र भारताचं पहिला बजेट षणमुगम चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर केलं होतं. मात्र, यात केवळ अर्थव्यवस्थेची समीक्षा करण्यात आली होती. कुठलाच नवा कर यातून लागू करण्यात आला नव्हता.
बजेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना संसदेच्या अनुमोदनाची आवश्यकता असते. संसदेची मंजुरी मिळवल्यानंतर प्रस्ताव एक एप्रिलपासून लागू होतो आणि पुढच्या वर्षी 31 मार्चपर्यंत जारी राहतं. 1947 सालापासून आतापर्यंत देशात 73 सर्वसाधारण बजेट आणि 14 अंतरिम बजेट, चार विशेष किंवा मिनी बजेट सादर करण्यात आले आहेत.
षणमुगम शेट्टी यांच्यानंतर अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी पहिलं संयुक्त भारत बजेट सादर केलं होता. यात राजवाड्यांकडून मिळणाऱ्या विविध वित्तीय हिशेबाचाही समावेश होता.
7. सर्वाधिक बजेट सादर करण्याचा विक्रम कुणाच्या नावावर आहे?
मोरारजी देसाई यांनी अर्थमंत्री म्हणून सर्वाधिक बजेट, म्हणजे 10 वेळा बजेट सादर केलं आहे. त्यानंतर ते देशाचे पंतप्रधानही बनले.
अर्थमंत्री म्हणून काम करणारे व्ही. पी. सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर 1987-89 दरम्यान राजीव गांधी यांनी बजेट सादर केलं होतं. एन. डी. तिवारी यांनी 1988-89 आणि एस. बी. चव्हाण यांनी 1989-90 चा बजेट सादर केलं होतं. मधू दंडवते यांनी 1990-91 चं बजेट सादर केलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
8. कुणाच्या नावावर किती बजेट सादर करण्याचे विक्रम?
मोरारजी देसाई यांच्यानंतर सर्वाधिक बजेट सादर केले ते पी. चिदंबरम यांनी. त्यांनी नऊवेळा बजेट सादर केले. संयुक्त मोर्चाच्या सरकारचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी 1996 पासून 1998 पर्यंत बजेट सादर केलं. त्यानंतर यूपीए-एक आणि यूपीए-दोन सरकारमध्येही बजेट सादर केले.
प्रणव मुखर्जी यांनी आठवेळा बजेट सादर केले होते. पहिला बजेट त्यानी 1982 ते 1984 पर्यंत इंदिरा गांधी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून आणि 2009-2012 दरम्यान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून बजेट सादर केलं.
यथवंतराव चव्हाण, सी. डी. देशमुख आणि यशवंत सिन्हा यांनी प्रत्येकी सातवेळा बजेट सादर केलं.
मनमोहन सिंग आणि टीटी कृष्णमाचारी यांनी प्रत्येकी सहावेळा बजेट सादर केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
9. मनमोहन सिंह यांचं 'फ्री मार्केट बजेट'
निवडणुकीमुळे मनमोहन सिंह यानी अर्थमंत्री म्हणून 1991-92 चा अंतरिम बजेट सादर केलं होतं. त्यानंतर काँग्रेस सत्तेत आली आणि मनमोहन सिंग यांनी 1991-92 चं पूर्ण बजेट सादर केलं.
1992 आणि 1993 मध्ये सादर केलेल्या बजेटमध्ये मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला मुक्त करण्याचं धोरण अवलंबलं. यानुसार, आयात ड्युटी 300 टक्क्यांनी घटवून 50 टक्के करण्यात आली. 24 जुलै 1991 ला सादर केलेल्या या बजेटमध्ये आयात-निर्यात धोरणात महत्वाचे बदल करण्यात आले होते.
आयातीसाठी परवाना धोरणात सूट देण्यात आली आणि निर्यातीस चालना देण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या. या बजेटने खऱ्या अर्थानं भारतातल्या उद्योगांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे दरवाजे उघडले.
10. चिदंबरम यांचं 'ड्रीम बजेट'
1997 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जे बजेट सादर केलं होतं, त्याला 'ड्रीम बजेट' म्हटलं गेलं. या बजेटमध्ये त्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स आणि इनकम टॅक्समध्ये मोठी कपात केली होती.
कॉर्पोरेट टॅक्समधून सरचार्ज घटवण्यात आला होता. त्याचसोबत कस्टम ड्युटी 50 टक्क्यांनी कपात करून 40 टक्के करण्यात आली होती. बजेटमधील कर तरतुदी तीन वेगवेगळ्या स्लॅबमध्ये विभागण्यात आल्या होत्या.
बजेटमध्ये काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी एक योजना - वॉलेंटरी डिसक्लोजर ऑफ इनकम स्कीम (VDIS) ची सुरुवात करण्यात आली होती, ज्यामुळे व्यापक परिणाम झाला आणि सरकारच्या महसुलात वाढ झाली.
11. बजेट तयार करण्यासंबंधी गोपनियता
निवडक अधिकारी बजेट दस्ताऐवज तयार करतात. या प्रक्रियेत वापरण्यात येणारे सर्व संगणक एकमेकांपासून डी-लिंक करण्यात येतात. जेणेकरून बजेटमधील माहिती लिक होऊ नये. बजेटवर काम करणारा स्टाफ जवळपास दोन ते तीन आठवड्यांपर्यंत नॉर्थ ब्लॉकच्या कार्यालयातच राहतात. त्यांना बाहेर येण्याची परवानगी नसते.
नॉर्थ ब्लॉकच्या बेसमेंटमध्ये लावण्यात आलेल्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये बजेट तयार करण्याशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी जवळपास लॉक केले जातात. बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान आपल्या नातेवाईकांशी बातचीत करण्याचीही त्यांना परवानगी देण्यात येत नाही.
12. बजेट छापण्याआधीचा हलवा कार्यक्रम
बजेट छापण्याची सुरुवात प्रत्येक वर्षी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये हलवा कार्यक्रमानं होते. अर्थ मंत्रालयात एका मोठ्या कढईत हलवा बनवला जातो.
अर्थमंत्री आणि अर्थ मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी होतात. तिथं उपस्थित लोकांना हलवा वाटला जातो. मात्र, कोव्हिडमुळे यंदा हा कार्यक्रम झाला नाही. बजेट टीममध्ये सहभागी लोकांना मिठाई देण्यात आली.
13. बजेट सादर करण्याच्या तारखेत बदल
2016 सालापर्यंत फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात बजेट सादर केलं जाई. मात्र, 2017 साली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बजेट सादर करण्याची तारीख बदलून एक फेब्रुवारी केली.
14. रेल्वे बजेटचा सर्वसाधारण बजेटमध्ये समावेश
2017 पूर्वी रेल्वे बजेट स्वतंत्रपणे सादर केलं जात असे. मात्र, 2017 मध्ये रेल्वे बजेटचा मुख्य बजेटमध्येच समावेश केला गेला.
फोटो स्रोत, Getty Images
15. जेव्हा पहिल्या महिला अर्थमंत्र्यांनी सादर केलं बजेट…
इंदिरा गांधी या पहिल्या महिला अर्थमंत्री होत्या, त्यांनी जे बजेट सादर केलं होतं. त्यांनी 1970 साली बजेट सादर केला होता. पंतप्रधानपदासह त्यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाचा प्रभार होता.
1955 पर्यंत बजेट केवळ इंग्रजीत छापलं जाई. मात्र, त्यानंतर काँग्रेसनं हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषात छापण्याची परंपरा सुरू केली.
सर्वात लांबलचक आणि सर्वात छोटं भाषण
विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020 साली सर्वात लांबलचक बजेट भाषण केलं होतं. हे बजेट भाषण दोन तास 40 मिनिटं झालं होतं.
एच. एम. पटेल यांनी 1977 साली सादर केलेल्या अंतरिम बजेटचं भाषण केवळ 800 शब्दांचं होतं.
16. बजेट सादर करण्याच्या वेळेमध्ये बदल
1999 पूर्वी बजेट संध्याकाळी पाच वाजता सादर होत असे. मात्र, 1999 साली जसवंत सिंह यानी ही परंपरा बदलली आणि सकाळी 11 वाजता सादर करण्यास सुरुवात केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
17. ब्रीफकेस ते खातेवही
यापूर्वी अर्थमंत्री बजेटचं दस्ताऐवज ब्रीफकेसमध्ये संसदेत घेऊन येत असत. मात्र, निर्मला सीतारमण यांनी 2019 साली एका फाईलमध्ये बजेटचं दस्ताऐवज आणलं. या फाईलवर राष्ट्रीय प्रतिक छापण्यात आला. या फाईलला खातेवही म्हणण्यात आलं.
बजेट हा फ्रेंच शब्द Bougette या शब्दापासून तयार झालाय, याचा अर्थ ब्रीफकेस आहे.
18. पेपरलेस बजेट
2020 साली निर्मला सीतारण यांनी टॅब्लेटवरून भाषण वाचलं. 2018 मध्ये ही परंपरा आंध्र प्रदेश आणि आसाममध्ये सुरू झाली होती. मात्र, केंद्र सरकारनं तंत्रज्ञानाला महत्व देत 2020 सालापासून पेपरलेस बजेटची सुरुवात केली.
फोटो स्रोत, x
फोटो स्रोत, Getty Images
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल शुक्रवार 31 जानेवारी रोजी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण मांडलं.
त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे-
फोटो स्रोत, Getty Images
आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प मांडत आहेत. सीतारामण या सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. त्यातील सर्व अपडेटस या लाईव्ह पेजवर आपल्याला वाचायला मिळतील.
