AIFF प्रफुल्ल पटेल : फिफाने भारतीय फुटबॉल संघावर कारवाई करण्याची 'ही' आहेत कारणं

"भारतात विश्वचषक होतोय म्हणून आम्ही सगळेच एक्सायटेड होतो. मी टीममध्ये नाही, पण मी भारताच्या मॅचेस पाहायला जायचं ठरवलं होतं. आपल्या देशात वर्ल्ड कपचं आयोजन होणं, त्यात खेळणं हा मोठा सन्मान असतो. पण आता कदाचित ही स्पर्धा होणार नाही, हे कळल्यावर खूप वाईट वाटतंय."

मुंबईतली फुटबॉलर सई तिच्या भावना अशा शब्दांत व्यक्त करते. भारतात फुटबॉलच्या अंडर-17 विमेन्स वर्ल्ड कपचं आयोजन होणार, म्हणून तिच्यासारख्याच अनेक महिला फुटबॉलर्स आनंदात होत्या.

पण फिफा या फुटबॉलच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेनं भारताचं निलंबन केलं, आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारतात होऊ घातलेल्या या स्पर्धेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी भाषणात देशातील क्रीडा क्षेत्रात पारदर्शकता आली असल्याचा दावा केला होता, त्यानंतर काही तासांतच या घडामोडी घडल्या.

देशात या खेळाचा कारभार चालवणारी संघटना म्हणजे भारतीय फुटबॉल महासंघ अर्थात AIFFमध्ये 'तिसऱ्या पक्षाचा' हस्तक्षेप होत असल्याचं कारण देत फिफानं ही कारवाई केली आहे. पण त्याचा परिणाम खेळाडूंना भोगावा लागू शकतो.

सई सांगते, "वर्ल्ड कप आहे म्हटल्यावर भारतीयांचं आणि सगळ्या जगाचं लक्ष भारतीय टीमकडे गेलं असतं. तसंच ज्या मुलींना खेळयची इच्छा आहे किंवा ज्यांना ही स्पर्धा पाहून खेळावसं वाटेल, त्यांना खूप प्रेरणा मिळाली असती. आपणही विश्वचषकात खेळू शकतो हा विश्वास मिळाला असता. "

या सगळ्या घडामोडींदरम्यान तिच्यासारख्या खेळाडू खेळावरच लक्ष केंद्रीत करत आहेत. पण अशा वादांमुळे खेळाची नकारात्मक प्रतिमा तयार होत असल्याची भावना काही खेळाडूंनी बोलून दाखवली आहे.

भारताला ही नामुष्की टाळता आली असती का? फिफानं निलंबन करण्याची वेळ कशामुळे ओढवली?

फिफानं भारतावर कारवाई का केली?

फिफाच्या नियमांनुसार एखाद्या सदस्य देशातील फुटबॉल संघटनेची स्वायत्तता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कुठल्याही देशाच्या फउटबॉल संघटनेमध्ये राजकीय आणि कायदेशीर हस्तक्षेप होता कामा नये, यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत भारतावर ही कारवाई झाली आहे. फिफाने याआधीही इतर काही देशांचं याच कारणामुळे निलंबन केलं होतं.

पण भारतात असं नेमकं काय घडलं?

तर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अर्थात AIFF या भारतीय फुटबॉल संघटनेवर वर गेल्या दशकभराहून अधिक काळ प्रफुल पटेल यांचं वर्चस्व होतं.

पटेल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभेतले खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री आहेत तसंच ते फिफा कौंसिलमध्येही भारताचे प्रतिनिधी आहेत.

सलग तीनवेळा पटेल चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी AIFF च्या अध्यक्षपदी निवडून आले होते. पण भारतातल्या राष्ट्रीय क्रीडा संहितेनुसार त्यांना पुन्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही.

प्रफुल्ल पटेल यांचा कार्यकाळ 2020 मध्ये संपला, पण नवा अध्यक्ष निवडण्यासाठी निवडणुका झाल्या नाहीत. संस्थेच्या घटनेतील काही सुधारणांवरील निवडणूक रखडल्याचं एआयएफएफचं म्हणणं होतं.

दरम्यान पटेल आणि त्यांची समिती बेकायदेशीर रित्या कारभार करत असल्याची तक्रार घेऊन दिल्ली फुटबॉल संघटनेनं न्यायालयात धाव घेतली.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं मे महिन्यात भारतीय फुटबॉल संघटना बरखास्त केली आणि एका त्रिसदस्यीय समितीची (कमिटी ऑफ अडमिनिस्ट्रेटर्स ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.

प्रत्युत्तरादाखल फिफा आणि आशियाई फुटबॉल कन्फेडरेशननं विंडसर जॉन यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक पथक भारतीय फुटबॉलशी निगडीत लोकांशी चर्चा करण्यासाठी पाठवलं होतं. एआयएफएफच्या निवडणुका 15 सप्टेंबरपर्यंत व्हायला हव्यात यासाठीचा मार्गही त्यांनी सुचवला आहे.

"एआयएफएफवर बसवलेली प्रशासकीय समिती उठवली आणि एआयएफएफच्या प्रशासनाला संघटनेवर पूर्ण ताबा मिळाला की मगच हे निलंबन मागे घेतलं जाईल," असं फिफानं सोमवारी केलेल्या कारवाईविषयीची माहिती देताना म्हटलं आहे.

दरम्यान, कोर्टानं या महिन्याच्या सुरुवातीलाच लवकरात लवकर पुढच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता.

निलंबनाचा काय परिणाम होईल?

गेल्या काही वर्षांत भारतीय फुटबॉलमध्ये अनेक सकारात्मक गोष्टी घडताना दिसू लागल्या आहेत. विशेषतः महिला फुटबॉलकडे आणि महिला फुटबॉलपटूंकडेही लोकांचं लक्ष वळताना दिसलं.

पण निलंबनाच्या कारवाईमुळे या सगळ्या वाटचालीला खीळ बसली आहे. फिफा निलंबन मागे घेत नाही तोवर भारताला आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचं आयोजन करता येणार नाही, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होता येणार नाही तसंच परदेशी खेळाडूंना करारबद्ध करता येणार नाहीत. देशांतर्गत स्पर्धांच्या आयोजनावर मात्र हे निर्बंध लागू होत नाहीत.

सर्वात मोठा फटका भारतातल्या महिला फुटबॉलला बसण्याची शक्यता आहे. कारण अंडर-१७ महिला विश्वचषक स्पर्धेचं यजमानपद भारताकडून काढून घेतलं जाऊ शकतं.

कोव्हिडच्या जागतिक साथीमुळे 2020 साली होणारी ही स्पर्धा आधीच पुढे ढकलली गेली. 11-30 ऑक्टोबरदरम्यान ती भारतात खेळवली जाणं नियोजित आहे.

भारताला यजमानपद असल्यामुळेच या स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळाली होती आणि ही गोष्ट भारतातील महिला फुटबॉलपटूंना नवा हुरूप देऊ शकली असती. पण निलंबनाची कारवाई वेळेत मागे घेतली नाही तर या स्पर्धेचं काय होणार, त्यात भारतीय संघ भारताच्या झेंड्याखाली खेळू शकेल की नाही, असे प्रश्न उभे राहतात.

खेळाडू, चाहत्यांना आशा कायम

अनेक फुटबॉलप्रेमी, विशेषतः फुटबॉल खेळणाऱ्या मुली विश्वचषकासाठी उत्सुक होत्या.

"आम्हाला या स्पर्धेची पहिली तिकिटं मिळाली होती, जो एक सन्मान आहे. भारतातल्या मुलींसाठी ही स्पर्धा म्हणजे एक चांगला अनुभव ठरू शकते. कारण त्यामुळे भारतीय महिला फुटबॉलला, महिला खेळाडूंना एक ओळख मिळू शकते," असं सबा खान सांगतात. त्यांची संस्था 'परचम' ठाण्यातील मुंब्रा इथे मुलींना फुटबॉल प्रशिक्षण देण्यासाठी ओळखली जाते.

"आम्हाला अपेक्षा आहे की यावर काही तोडगा काढला जाईल. आम्ही अजून आशा सोडलेली नाही. अजून वेळ हातात आहे. तिकिटं विकली गेली आहेत, म्हणजे भारतात या स्पर्धेविषयी उत्सुकता आहे हे लक्षात घेतलं जाईल" असंही त्या सांगतात.

भारताचा माजी कर्णधार आणि देशातल्या सर्वात लोकप्रिय फुटबॉलर्सपैकी एक बायचुंग भुटियानं माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यानं म्हटलंय की "फिफाचा निर्णय हा अतिशय कठोर आहे, पण देशामध्ये खेळात सुसुत्रता आणण्यासाठी ही एक चांगली संधीही आहे. फिफाच्या 85 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतावर अशी कारवाई झाली आहे. आशा आहे की निवडणूक झाल्यावर निलंबन मागे घेतलं जाईल. "

फिफानंही प्रतिक्रिया दिली आहे की ते भारतातील क्रीडा मंत्रालयाच्या संपर्कात आहेत आणि काही सकारात्मक मार्ग निघू शकेल अशी त्यांना आशा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)