स्वीडन आणि फिनलँडला नाटोत जायची इच्छा, पुतीन यांची धमकी, युरोप यादवीच्या उंबरठ्यावर?

फिनलँड नाटोच्या सदस्यत्वासाठी अपौचारिकरित्या अर्ज करणार असल्याचं राष्ट्रपती साऊली निनिस्तो यांनी स्पष्ट केलं आहे.

फिनलँडच्या पंतप्रधान सना मरीन म्हणाल्या की, येत्या काही दिवसात देशाची संसद नाटोमध्ये सामील होण्यासाठी विधेयक करणार असल्याचं स्पष्ट होईल.

फिनलँड आणि स्वीडन या दोन देशांनी नाटोमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यास ही ऐतिहासिक बाब असेल असं नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोलटेनबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

जर्मन परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, "स्वीडन, फिनलँड तुम्ही तयार आहात, तर आम्ही सुद्धा तयार आहोत."

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, "अमेरिका, फिनलँड आणि स्वीडन यांच्या निर्णयाचं आम्ही पूर्णपणे समर्थन करतो."

कायम तटस्थ भूमिका घेणाऱ्या फिनलँडने आताच हा निर्णय का घेतला?

फिनलँड आणि रशिया यांची 1340 किलोमीटर लांब सीमा आहे. त्यामुळे भौगोलिकदृष्ट्या हे महत्त्वाचं आहे. खरं तर फिनलँड 1917 मध्ये रशियापासून वेगळा झाला आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान रशियाविरोधात युद्ध लढला.

स्वीडनने गेल्या 200 वर्षांत एकही युद्ध लढलेलं नाही. त्यांची परराष्ट्र रणनीती लोकशाहीचं समर्थन आणि आण्विक नि:शस्त्रीकरणावर केंद्रीत आहे.

यावर्षी जानेवारी महिन्यात रशियन सैन्य जेव्हा युक्रेन सीमेच्या जवळ पोहोचत होतं तेव्हा फिनलँडच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं की आमचा देश नाटोत सामील होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. परंतु रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर फिनलँडने भूमिका बदलली. आणि हा निर्णय त्याचाच परिणाम आहे.

नाटोसाठी अर्ज करणं गरज असल्याचं फिनलँडकडून दाखवण्यात येत आहे. तर रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्याने सर्वकाही बदललं असं फिनलँडचे युरोप प्रकरणाचे मंत्री टित्ति टपरेनेन यांनी म्हटलंय.

ही महत्त्वाची घोषणा करण्याच्या एक दिवस आधी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी फिनलँडच्या राष्ट्राध्यक्षांची चर्चा केली होती. फिनलँडच्या सुरक्षेला कोणताही धोका नाही असं आश्वासन यावेळी पुतिन यांनी दिलं होतं.

तरीही फिनलँडने हा निर्णय का घेतला?

लंडन येथील किंग्ज कॉलेजचे परराष्ट्र संबंध विषयाचे जाणकार प्राध्यापक हर्ष पंत सांगतात, "युक्रेनबाबत रशियाने ज्या पद्धतीने निर्णय घेतले त्यानंतर असे खूप कमी शेजारी देश आहेत जे रशियावर आता विश्वास ठेऊ शकतात."

"रशियाने युक्रेनसंदर्भातही असं म्हटलं होतं की त्यांना यावर तोडगा काढायचा आहे. पण तरीही त्यांनी हल्ला केला. यामुळे रशियाचे सर्व शेजारील देश आणि युरोपीय संघाला रशियासोबतच्या आपल्या परराष्ट्र रणनीतीचा विचार करावा लागणार आहे. रशियाच्या निर्णयांनंतर त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याबाबत भीती आणि शंका आहेत."

हर्ष पंत यांच्या या विश्लेषणाला दुजोरा देणारी बाब म्हणजे नाटोमध्ये सामील झाल्यास परीणाम भोगण्यास तयार रहा, असा इशारा रशियाने फिनलँडला दिला होता.

परराष्ट्र धोरणांचे जाणकार मनोज जोशी सांगतात की, "फिनलँड आणि रशियाचे जुने संबंध आहेत. युक्रेनवर हल्ला झाल्यानंतर फिनलँड घाबरला आहे. इतिहासात रशियाने फिनलँडचा मोठा हिस्सा बळकावला होता त्यामुळे यादृष्टीनेही फिनलँडला भीती आहे. तसंच बाल्टिक रिपब्लिकचीही चर्चा सुरू होती त्यामुळे फिनलँडला याची शंका असावी आणि म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा अशीही शक्यता आहे."

स्वीडन आणि फिनलँड नाटोमध्ये सामील झाल्यास रशिया युरोपच्या सीमेवर अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र तैनात करेल, असा इशारा रशियाने दिला आहे.

फिनलँडच्या या हालचालींमुळे याचा द्विपक्षीय करारावरही परिणाम होईल अशी धमकी सुद्धा रशियाने दिली होती. यासोबत उत्तर युरोपमधील सुरक्षा आणि स्थैर्य यावरही परिणाम होईल.

फिनलँडच्या या निर्णयामुळे काय बदलणार?

काही प्रकरणांच्या बाबतीत काहीच नाही. स्वीडन आणि फिनलँड 1994 पासून नाटोचे अस्थायी सदस्य आहेत आणि तेव्हापासून सोबत आहेत.

शीत युद्ध संपल्यानंतर त्यांनी नाटोच्या अनेक मोहिमांमध्येही भाग घेतला होता. या अर्जानंतर ते नाटोमध्ये औपचारिकरित्या सामील होतील.

नाटोच्या 'कलम 5' नुसार एखाद्या सदस्य देशावर हल्ला झाल्यास तो सर्व देशांवर झालेला हल्ला मानला जातो. शिवाय, पहिल्यांदाच फिनलँड आणि स्वीडनला आण्विक देशांकडून सुरक्षेची हमी मिळेल.

मनोज जोशी यासंदर्भात सांगतात, "फिनलँड यापूर्वीही नाटोच्या बैठकांना हजेरी लावत होता. पण अर्जानंतर औपचारिकरित्या सामील होण्याचा उद्देश कलम 5 अंतर्गत रशिया किंवा कोणत्याही देशाने हल्ला केल्यास त्यांना समर्थन देणारं कुणीतरी असावं. नाटोचे सदस्य बनल्यानंतर फिनलँडला त्याची हमी मिळेल."

रशियाचा सामरिक पराभव आणि मोठं आव्हान

रशियाच्या सर्व धमक्यांना डावलून फिनलँडने नाटोत अपौचारिक सदस्यत्व मिळवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं आहे. याचा अर्थ रशियाचं वर्चस्व कमी होत चाललं आहे का?

हर्ष पंत म्हणाले, "एकादृष्टीने मला हा रशियाचा मोठा सामरिक पराभव वाटतो. कारण युक्रेने नाटोमध्ये सामील झाल्यास रशिया त्यांच्या सीमेजवळ पोहोचेल असा इशारा रशियाने दिला होता आणि युक्रेनवर आक्रमण केल्याचं तेच कारण रशियाकडून सांगितलं जातं. फिनलँड आणि स्वीडन सारखे देश जे अद्याप नाटोमध्ये सहभागी झालेले नाहीत आणि आतापर्यंत त्यांचा तसा उद्देशही नव्हता. पण आता रशियाने युक्रेनवर तरीही हल्ला केल्यानंतर दुसरं कारण समोर आलं आहे आणि एकप्रकरे रशियाने आपल्या अडचणी वाढवल्या आहेत."

रशियासाठी हा मोठा धोका आहे असं हर्ष पंत यांना वाटतं. रशियासाठी फिनलँड आणि स्वीडन आतापर्यंत बफर देश होते पण आता फिनलँडने अर्ज करणार असल्याचं ठरवल्याने नाटोचे सदस्य देश त्यांच्या सुरक्षेसाठी भूमिका घेतील.

"यामुळे रशियासमोरचं आव्हान वाढेल आणि हे त्यांच्या चुकांमुळेच होईल. फिनलँड आणि रशिया दोघांची सीमा मोठी आहे. आता फिनलँड नाटोमध्ये सामील होणार असल्याने रशियासाठी हे आव्हान तर आहे. नाटोमुळे रशियाचा तणाव वाढेल पण या घडामोडी लगेच होणार नाहीत. रशियाला क्षेपणास्त्रांची भीती आहे आणि फिनलँडने क्षेपणास्त्र डागली तर रशियासाठी आव्हान उभं राहील," असं मनोज जोशी सांगतात.

युरोपची भूमिका

फिनलँड अर्ज करणार असल्याच्या घोषणेनंतर जर्मनी, अमेरिकासह अनेक देशांनी त्यांचं स्वागत केलं. फिनलँड नाटोमध्ये सामील होणार असल्याने युरोप अधिक सक्रिय दिसत आहे. याचे काय संकेत मिळतात?

हर्ष पंत सांगतात, युरोपला असं वाटतं की रशियाला हे दाखवणं गरजेचं आहे की ते एकत्र आहेत आणि फिनलँडसंदर्भात युरोपची प्रतिक्रिया हेच सांगते.

ते म्हणाले, "युरोपला वाटतं की सर्वजण एकत्र आहोत हा संदेश रशियाला दिला गेला नाही तर रशियाला हे कळेल की युरोपीय देश एकत्र नाहीत. पश्चिमी देशांनाही हा संदेश द्यायचा आहे की युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर आम्ही नरमाईची भूमिका घेऊ तर असं नाहीय. त्याचा विपरीत परिणाम होईल आणि म्हणून युरोप फिनलँडबाबत वेगाने हालचाली करत आहे. त्यांना संदेश द्यायचा आहे की युरोपीय देश एकत्र नाहीत असं समजण्याची चूक रशियाने करू नये."

म्हणूनच जर्मन परराष्ट्र मंत्र्यांनीही म्हटलं की, "स्वीडन, फिनलँड: तुम्ही तयार आहात तर आम्हीही तयार आहोत."

रशिया-युक्रेनवर याचा परिणाम होईल का?

24 फेब्रुवारी पासून रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला आजही सुरू आहे. लाखो लोक युक्रेनमधून बाहेर पडले. अनेक शहरं उद्ध्वस्त झाली आहेत, पण युद्ध सुरू आहे. रशियाने युक्रेनच्या मारियोपोल सारख्या अनेक महत्त्वांच्या शहरांवर ताबा मिळवल्याचा दावा केला आहे. तर युक्रेनचं म्हणणं आहे की त्यांनी अनके शहरं पुन्हा मिळवली आहेत.

पण सध्या युद्ध संपताना दिसत नाहीय. आता फिनलँड नाटोमध्ये सामील होत असताना रशिया माघार घेईल का? कारण ज्या उद्देशाने युद्ध सुरू झालं ते अयशस्वी होताना दिसत आहे.

यासंदर्भात बोलताना हर्ष पंत सांगतात की, "फिनलँडच्या निर्णयाचा थेट परिणाम युक्रेन-रशिया युद्धावर होताना दिसत नाही. पण एक गोष्ट निश्चित आहे ती म्हणजे रशियाला स्पष्ट संदेश जाईल की त्यांचे शेजारील देश काय विचार करत आहेत. रशियाला हे सुद्धा कळेल की जे शेजारील देश तटस्थ होते ते सुद्धा आपल्या परराष्ट्र रणनीतीवर पुनर्विचार करत आहेत.

"जे देश गेल्या अनेक दशकांपासून तटस्थ आहेत त्यांचा परिणाम तर रशियावर नक्की होईल. युद्धाबद्दल बोलायचं झालं तर युद्ध आता इतकं पुढे गेलंय की ते सुरू ठेवण्याशिवाय रशियाकडे काहीही पर्याय नाही. कारण त्याचा थेट परिणाम रशिया आणि पुतिन यांच्या प्रतिमेवर होईल."

सध्या पुतिन यांच्याजवळ पुढे जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही आणि ते केवळ युक्रेनपर्यंत थांबणार नाहीत तर ते युक्रेनची सीमा ओलांडण्याचीही शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत संकट आणखी गंभीर बनेल हे निश्चित आहे. युरोप आपल्या अलिकडच्या इतिहासातील सर्वांत धोकादायक वळणावर उभा आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)