इम्रान खान समर्थकांना म्हणाले रस्त्यावर या, पण कुणीच आलं नाही कारण…

पाकिस्तानच्या कॅबिनेट डिव्हिजनने एक पत्रक प्रसिद्ध करून घोषणा केली आहे की इम्रान खान हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान राहिले नाहीत. काल इम्रान खान राष्ट्रपतींकडे संसद भंग करण्याची मागणी केली होती. संसद भंग झाल्यानंतर इम्रान खान आता पंतप्रधान राहिले नाहीत असं पत्रकात म्हटलं आहे.

03 एप्रिल रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव सभापतींनी फेटाळला होता. याशिवाय देशातील संसद बरखास्त करण्याची शिफारसही पंतप्रधान इम्रान खान यांनी यावेळी केली. ती राष्ट्रपतींनी मंजूर केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडी घडल्या आहेत.

पाकिस्तानात आता निवडणुका होणार आहे. एकीकडे पंतप्रधानांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव तर दुसरीकडे इम्रान खान यांनी विदेशाचा मुद्दा उपस्थित करत जनतेला पाठीशी राहण्याचं केलेलं आवाहन, या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानात नेमकं काय सुरू आहे, हे समजून घेण्याचा बीबीसी मराठीनं प्रयत्न केला.

यासाठी बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी इस्लामाबादमधील बीबीसी उर्दूचे संपादक आसिफ फारुकी यांच्याशी संवाद साधला. आशिष दीक्षित यांनी फारुकी यांना जे प्रश्न विचारले त्याचा सारांश.

प्रश्न: पाकिस्तान मध्ये नक्की काय सुरू आहे ? माजी क्रिकेटर असणारे इम्रान खान जेव्हापासून पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनले तेव्हापासून लोकांचा पाकिस्तानविषयीचा रस वाढला. त्यात आता इम्रान खान सत्तेतून पायउतार होणार अशा बातम्या यायला लागल्या, इम्रान खान यांचे युतीतील पक्ष त्यांना सोडून चालले, तर या सगळ्यांत नक्की माशी कुठे शिंकली?

फारुकी: पाकिस्तानच्या राजकारणात पाकिस्तानी लष्कराचा मोठा सहभाग राहिलेला आहे. आणि या गोष्टीला सुरुवात होते नवाज शरीफ यांचं सरकार आल्यापासून. जेव्हा नवाज शरीफ यांचे पाकिस्तानी लष्कराबरोबरचे संबंध खराब झाले तेव्हा नवाज शरीफ यांच्या विरोधात एक कॅम्पेन राबवल गेलं. ते कॅम्पेन इम्रान खान यांनी लीड केलं होतं.

त्यानंतर काही पुरावे समोर आले की हे कॅम्पेन लीड करण्यासाठी आयएसआयचा इम्रान खान यांच्यावर वरदहस्त होता. आता यानंतर असं घडलं की नवाज शरीफ यांना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने अॅक्शन घेतली म्हणून शरीफ यांना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं असं जरी दिसत असलं तरी ही म्हटलं जातं की यामध्ये पाकिस्तानी लष्कराचा मोठा सहभाग होता.

पुढे पाकिस्तानमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यानंतर इम्रान खान सत्तेत आले. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर इम्रान खान यांनी जेव्हा जीएचयुला भेट दिली त्यावेळी त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. आजवर कोणत्याही पाकिस्तानी पंतप्रधानाच्या नशिबात एवढ आदरातिथ्य नव्हतं.

थोडक्यात इम्रान खान यांचे पाकिस्तानी लष्कराशी असलेले संबंध अत्यंत सलोख्याचे राहिलेले दिसले. मागचे तीन वर्षं लष्कर आणि इम्रान खान हे सेमपेज वरच दिसले. जेव्हा विरोधकांवर कारवाया करण्यात आल्या तेव्हा लष्कराचा ही इम्रान सरकारला पाठिंबा मिळाला.

मात्र गेल्या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये आयएसआय प्रमुखाच्या नियुक्तीवरून लष्करासोबतचे मतभेद समोर आले. तत्कालीन चीफ लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांचे इम्रान खान यांच्यासोबतचे संबंध चांगले आहेत. त्यांना आणखीन काही काळ पदावर ठेवावं अशी पंतप्रधान इम्रान खान यांची इच्छा होती. पण लष्कराचे मनसुबे वेगळे होते. या वादावर दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिले.

त्यानंतर बातम्या आल्या की, लष्कर आणि इम्रान खान यांच्यात आता दरी निर्माण झालीय. त्यात आणि थोड्याचं दिवसात विरोधकांनी इम्रान खान विरोधात आंदोलन सुरू केली. आणि एक मार्चला तर विरोधकांनी इम्रान खान विरोधात अविश्वास ठराव मांडला. आणि आज त्यावर मतदान होणार होत. पण मग त्यानंतर ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

पण गोष्टी एवढ्या पुढे आल्या याला कारण म्हणजे जोपर्यंत एखादा पंतप्रधान लष्कराच्या गुडबुक्स मध्ये असतो तोपर्यंत सर्व काही ठीक असतं. पण जसा का त्यांच्यात तणाव निर्माण होतो परिस्थिती बदलते.

प्रश्न: इम्रान खान आता लष्कराच्या गुडबुक्स मध्ये नाहीयेत मात्र त्यांनी ज्या पद्धतीने खेळी खेळली ते बघता, लष्कर विरोधात असलेल्यांपैकी कोणाला पंतप्रधानपदी बसवू शकलं नाही का?

फारुकी: हे बघा यासाठी एक प्रक्रिया असते आणि ती फॉलो करावी लागते. आता ज्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या त्यासाठी एखादा प्लान असावा लागतो. जर प्लॅनप्रमाणे गोष्टी घडत असतील तर आत्तापर्यंत विरोधकांचे नेते शहाबाज शरीफ पंतप्रधानपदी बसायला हवे होते. पण या प्लॅनमध्ये प्रॉब्लेम आला तो सभापती आणि उपसभापती यांचा.

आज ठरावावर मतदान होण्यापूर्वीचं सभागृहाचे उपसभापती कासिम सूरी यांनी तो घटनाबाह्य ठरवून फेटाळला. त्यांनी अविश्वास ठरावाला घटनेतील कलम 5 चे उल्लंघन ठरवले.

आज आम्ही बऱ्याच कायदेतज्ज्ञांशी, घटना तज्ज्ञांशी यावर बोललो. त्यावर त्यांनी असं सांगितलं की सभापती आणि उपसभापती यांनी घटनेचा भंग केलाय. अविश्वास ठरावावर मतदान घेता येणार नाही असे कोणतेच अधिकार त्यांच्याकडे नव्हते पण तरी ही त्यांनी असं केलं आता यावर मोठ प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल आहे.

सुप्रीम कोर्टाने या परिस्थितीमध्ये हस्तक्षेप करत सुमोटो नोटीस काढली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट कोणत्या निर्णयाप्रत येतं ते बघावं लागेल.

प्रश्न: आता पाकिस्तानमध्ये घडणाऱ्या या सगळ्या परिस्थितीवर लोकांचं काय मत आहे?

फारुकी: दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी लाईव्ह सेशन घेत आपल्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, त्यांच्या विरोधात आणला जाणारा ठराव हा परकीय शक्तींच्या साथीने होतोय.

इम्रान खान यांनी आपल्या भाषणादरम्यान तरुणांना विशेष आवाहन केलं. त्यांनी शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी देशातील रस्त्यांवर उतरावं. पंतप्रधान खास करून तरुणांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या एका शब्दावर लोक रस्त्यावर उतरतात.

पण काल इस्लामाबादमध्ये एक आंदोलन झाल. या आंदोलनात फक्त चारशे पाचशे लोकचं होते. दोन-तीन ठिकाणी आंदोलन झाली. पण जास्त लोक घराबाहेर पडले नाहीत. तेच दुसरीकडे विरोधकांच्या सपोर्टरकडून पण कोणतीच रिएक्शन आली नाही. लोक घरात बसून आहेत. आजपासून रमजान सुरू झालेत.

लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील अशा स्थितीत नाहीत. आता बाकीचं सोडलं तर पाकिस्तानी लोक सोशल मीडियावर जास्त ऍक्टिव्ह आहेत. खूप सारे मिम्स तयार होतायत.

प्रश्न: जेव्हा अविश्वास ठराव मांडला जातो त्यावेळेस पंतप्रधान संसदेमध्ये उपस्थित असतात. पण पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान इलेक्शन असल्यासारखं सगळीकडे फिरून फिरून लोकांना या अविश्वास ठरावाबाबत सांगत होते आणि सोबतच या सगळ्या प्रोसेसमध्ये परकीय शक्तीचे हात असल्याचं सांगत होते तर नक्की हा मुद्दा काय आहे?

फारुकी: तर पंतप्रधान इम्रान खान यांनी परकीय शक्ती असं म्हणत म्हणत अमेरिकेचं नाव उघड केलं त्यामुळे आपण अमेरिका हा तो देश आहे असं म्हणायला हरकत नाही. तर झालं असं होतं की 7 मार्चला पाकिस्तानी राजनैतिक अधिकाऱ्याला स्टेट डिपार्टमेंटच्या डेप्युटी सेक्रेटरीने बोलावलं.

ते पाकिस्तानी राजनैतिक अधिकाऱ्याला म्हणाले की इम्रान खान आमच्या हितसंबंधांच्या विरोधात काम करत आहेत आणि जोपर्यंत ते सत्तेवरून पायउतार होत नाहीत तोपर्यंत आमचे पाकिस्तान बरोबरचे हितसंबंध ठीक राहणार नाहीत.

यानंतर पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने ही गोष्ट इस्लामाबादमध्ये कळवली. आणि बरोबर 8 मार्चला विरोधकांनी अविश्वास ठराव संसदेमध्ये मांडला. पंतप्रधानांनी हे कनेक्शन लावलं की त्यांच्याविरोधात हा जो अविश्वास ठराव मांडला गेलाय त्यासाठी फंडिंग अमेरिकेनं दिलंय. त्यामुळे पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे, विरोधक परकीय शक्तींच्या आधारे सरकार सत्तेतून घालवायचा प्रयत्न करत आहे.

आता अमेरिका इम्रान खान यांच्या विरोधात का आहे ? तर युक्रेन आणि रशियाचा वाद सुरू असतानाच इम्रान खान यांनी रशियाचा दौरा केला होता. त्यांचं म्हणणं आहे की यावेळी अमेरिकेने मला अडवण्याचा प्रयत्न केला, पण मी थांबलो नाही.

आणि त्याचप्रमाणे अमेरिकेने युनोमध्ये जेव्हा रशिया विरोधात ठराव मांडला होता त्यात पण पाकिस्तान तटस्थ राहिला आणि त्याचमुळे अमेरिकेला इम्रान खान सत्तेवर नकोय.

प्रश्न: इम्रान खान करत असलेल्या आरोपांमध्ये काही तथ्य आहे का?

फारुकी: आता या प्रकरणाची पाकिस्तानी लष्कराने चौकशी केली आणि त्यानंतर पंतप्रधानांना रिपोर्ट केलं की त्यांना असं काही कनेक्शन आढळलं नाही. मात्र जर पंतप्रधानांना अजूनही शंका वाटत असेल तर ते त्या संबंधी एक जॉईंट कमिशन नेमून या प्रकरणाची पडताळणी करू शकतात. पण पंतप्रधानांनी अशी कोणती पडताळणी केली नाही. आता जर पंतप्रधानांकडे हे पुरावे असतील तर त्यांनी ते कमिशन नेमायला हवं होतं.

पण त्यांनी तसं का केलं नाही हे माहीत नाही. आणि पंतप्रधानांनी अमेरिकेवर केलेले आरोप हे अत्यंत गंभीर प्रकारचे आहेत. या आरोपात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कलम 6 नुसार देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते. पण पंतप्रधानांनी हे न करता लोकांमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. सभा घेतल्या सभांमध्ये ते पत्र दाखवलं.

प्रश्न: पंतप्रधान रॅली काढतायत, सभा घेत आहेत असं का?

फारुकी: जर आता पाकिस्तानमध्ये सगळं काही नीट चाललं तर पुढच्या वर्षी इलेक्शन लागतील. आता ज्याप्रकारे इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्‍वास ठरावाची परिस्थिती बनली होती हे बघून असं वाटतं की जरी हा अविश्वास ठराव संसदेत फेल गेला असता तरी खूप काळासाठी इम्रान खान सत्तेवर टिकून राहिले नसते. त्यांचे लष्करासोबतचे संबंध खराब झाले होते. विरोधकांसोबतचे संबंध खराब झाले होते.

त्यात आणि पाकिस्तान आर्थिक डबघाईला आलेला आहे. सोबतच इम्रान खान सरकारमध्ये जे पक्ष युतीत होते त्यांनीसुद्धा सरकार मधून काढता पाय घेत विरोधकांमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामुळे ही सगळी परिस्थिती बघता इम्रान खान यांना समजून आलं होतं की आता आपलं सरकार काही जास्त काळ टिकणार नाही. आता नाही झालं तरी निदान आठ महिन्यांनी तरी इलेक्शन होणार.

त्यामुळे मागच्या दहा दिवसापासून पंतप्रधान सभा आणि रॅली काढताना दिसतायत. हे सर्व बघता पंतप्रधानांच हे इलेक्शन कॅम्पेन असू शकतं असं म्हणता येऊ शकतं. त्यांनी या सभांमध्ये पाकिस्तानमध्ये परकीय शक्तींच्या हस्तक्षेपाच नॅरेटिव्ह बिल्ड केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)