युक्रेन-रशिया संघर्षामध्ये आता पुढे काय होणार?

युक्रेन सध्या रशियाच्या आक्रमणाचा सामना करत आहे. सोबतच युक्रेनची स्वत:च्या अस्तित्वासाठीची लढाईसुद्धा सुरू आहे.

युक्रेनवर रशियानं हल्ला करून आता दोन-तीन दिवस उलटले आहेत. रशियाचं सैन्य आता राजधानी कीव्हपर्यंत पोहोचलं आहे. पण, आता पुढे काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे.

युक्रेनची राजधानी कीव्हमध्ये सध्याही संघर्ष सुरू आहे.

युक्रेनवर कब्जा करण्याच्या डिफेन्स चीफ यांच्या योजनेचा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी अनेक महिने अभ्यास केला.

या योजनेनुसार, युक्रेनवर उत्तर, पूर्व आणि दक्षिण अशा तिन्ही बाजूंनी हल्ला केला जातो. बाँब तसंच मिसाईल हल्ला करून विरोधाचा जोर कमी केला जातो. त्यानंतर पायदळ आणि टँक युद्धभूमीवर उतरवले जातात.

युक्रेनच्या झेलेन्स्की सरकारनं लवकरात लवकर आत्मसमर्पण करावं आणि तिथं रशियाच्या बाजूचं सरकार स्थापन करावं, असं पुतिन यांना वाटतं. देशातील राष्ट्रीय विरोधाच्या दीर्घकालीन मोहिमेला गती देण्यापासून रोखणं, हाही यामागचा उद्देश आहे.

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे ब्रिगेडियर बेन बैरी यांच्या मते, रशियानं कीव्हवर यशस्वीपणे कब्जा मिळवला तर ते रशियासाठी लष्करी आणि राजकीय यश असेल.

"रशियाकडे युक्रेनच्या पश्चिमी भागात एक नवं सरकारी मुख्यालय स्थापन करण्याची योजना असल्याशिवाय रशिया युक्रेनच्या सरकारला संपुष्टात आणू शकत नाही," असंही ते सांगतात.

पण, रशियाचा हल्ला हा त्यांना जसा पाहिजे तसा पूर्णत: होत नाहीये. ब्रिटेनच्या डिफेन्स इंटेलिजिन्सचं म्हणणं आहे की, "या हल्ल्यात रशियाचे शेकडो सैनिक मारले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे आणि तो अद्यापही सुरू आहे."

रशियाचं सैन्य युक्रेनच्या तुलनेत कैक पटीनं मोठं आहे. जवळपास तिप्पट आहे. युक्रेनच्या लष्कराच्या नेतृत्व क्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहे. युक्रेनचं लष्कर किती दिवस सामना करू शकतं, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

युक्रेनचं प्रत्युत्तर

युक्रेनमध्ये रशियाच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. सामान्य नागरिकांना लष्करात सहभागी होण्यासाठी बोलावण्यात आलं आहे. कीव्हमध्ये 18 हजार ऑटोमॅटिक शस्त्रांचं सामान्य नागरिकांमध्ये वाटप करण्यात आलं आहे. युक्रेनचं लष्कर आणि राखीव दलाचे जवान पहिल्यापासूनच रशियाच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देत आहेत.

या दरम्यान, पुतिन यांचा डोळा आपल्याकडे आहे, अशी भीती ज्या युरोपच्या पूर्वेकडील देशांवा वाटतेय, ते युक्रेनमधील घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहेत. सीमेवरील रशियाच्या लष्करी अभ्यासाकडे हे देश घाबरलेल्या नजरेनं पाहत आहेत.

एस्टोनियाच्या संरक्षण मंत्रालयाचे स्थायी सचिव कुस्ती सालम यांनी युक्रेनला अधिक प्रमाणात लष्करी मदत देण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "आपण त्यांना जेवलिन अँटी-टँक मिसाईल,अँटी-एयरक्राफ्ट मिसाईलसारखे शस्त्रास्त्र देण्याची गरज आहे. त्यांना दारुगोळा आणि सुरक्षेची शस्त्रं द्यायला हवीत. नेटोच्या प्रत्येक सदस्य राष्ट्रानं युक्रेनची मदत करायला हवी."

4 कोटी लोकसंखेच्या युक्रेनला ताब्यात घेण्यासाठी रशियाला जितका वेळ लागेल, तितक्या या देशाच्या अडचणी वाढत जातील.

पण पुतिन यांची काम करण्याची पद्धत पाहिली, तर त्यांनी त्यांच्या देशातल्या विरोधाचा आवाज दाबून टाकला आहे.

शेजारी राष्ट्र बेलारूसनं गेल्या दोन वर्षांत कशाप्रकारे विरोधी निदर्शनांना नेस्तनाबून केलंय, हेसुद्धा पुतिन यांनी पाहिलं आहे. बेलारूसमध्ये पोलिसांनी निदर्शकांना ताब्यात घेतलं आणि तुरुंगात डांबलं. बहुसंख्य निदर्शकांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये ठेवण्यात आलं आणि तिथं त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. यामुळे मग तिथल्या निदर्शनांना आळा बसला.

ब्रिगेडियर बेन बैरी सांगतात, "रशिया कठोर पावलं उचलेल. चीननं शिन्जियांगमध्ये ज्याप्रमाणे सर्व्हिलान्स सिस्टिमचा वापर केला, तसंच काहीतरी रशिया करेल. जर एखादं राष्ट्र कट्टरवादाला पाठिंबा देणार असेल तर त्याला रशियाचा रोषही पत्करावा लागेल."

नेटो कुठे आहे?

अशापरिस्थिती नेटे मुद्दामहून युक्रेनमध्ये उपस्थित नाहीये. कीव्हकडून वारंवार मदतीचं आवाहन करण्यात आलं, पण नेटोनं युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्याला स्पष्टपणे नकार दिलाय.

युक्रेन नेटोचा सदस्य देश नसल्यामुळे असं करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. पण स्पष्टपणे सांगायचं झालं तर रशियाविरोधात युद्ध सुरू करण्याची नेटोची इच्छा नाहीये.

या हल्ल्यानंतर रशियानं युक्रेन दीर्घकाळ ताब्यात ठेवलं, तर पश्चिमी देश युक्रेनमधील फुटीरतावाद्यांचं समर्थन करू शकतात, असं म्हटलं जाऊ शकतं. जसं अमेरिकेनं 1980 च्या दशकात अफगाण मुजाहिद्दीनचं समर्थन केलं होतं. पण, हेसुद्धा सहज घडणार नाही. कारण असं झालं तरीही पुतिन प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करू शकतात.

यादरम्यान नेटोनं सदस्य देशांच्या पूर्वेकडील सीमांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. नेटोनं आपलं सैन्य इथून हटवावं आणि ते पश्चिमेकडे घेऊन जावं, अशी मागणी रशिया करत आहे. पण, युक्रेनवरच्या रशियाच्या कारवाईचा परिणाम याच्या बरोबर उलट झाला आहे. नेटोनं युक्रेनजवळील आपल्या सदस्य देशांमधील सैन्य वाढवलं आहे आणि ते अधिक सजग झाले आहेत.

ब्रिटनचे खासदार आणि संसदेच्या सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष टोबिल एलवुड यांचं म्हणणं आहे की, "युरोपसाठी हा वेक-अप कॉल आहे. इथं केवळ तीन दशकच शांतता नांदली, ही खेदाची बाब आहे. एका हुकूमशाहाचा सामना करण्यासाठी आम्हाला आमची योजना पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे."

परिस्थिती अजून बिघडू शकते का?

युक्रेनसाठी हे प्रकरण अधिकच वाईट होत चाललं आहे. युक्रेन गेली 8 वर्षं देशाच्या पूर्वेकडील भागात रशियाचं समर्थन असणाऱ्या फुटीरतावाद्यांसोबत लढत होता. त्यानंतर आता युक्रेनला अण्वस्त्र सज्ज अशा शेजारी राष्ट्राचा गोळीबार, बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे.

रशियापासून स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून युक्रेननं 1991 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं होतं. या देशानं आपल्या अण्वस्त्रांचाही त्याग केला होता. आता जर रशिया या देशावर ताबा मिळवणार असेल, तर युक्रेन पुन्हा तीन दशकांपूर्वी असलेल्या स्थितीत परत जाईल.

पण, पुतिन युक्रेननंतर पुढे काय करण्याचा विचार करत आहेत, असा प्रश्न जगभरातल्या नेत्यांना पडला आहे.

नेटोच्या संरक्षण प्रमुखांनी जुलै 2021मध्ये पुतिन यांनी दिलेल्या भाषणाचा अर्थ पुन्हा समजून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे.

नेटोनं आपल्या सदस्य देशांच्या पूर्वेकडील सीमांना मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. असं केलं नाही तर युक्रेननंतर पुतिन पोलंड, लिथुआनिया, लात्विया आणि एस्टोनियासारख्या देशांना आपलं पुढचं टार्गेट बनवण्याच्या कामाला लागतील, असं त्यांना वाटतं.

पुतिन असं करतील का?

ब्रिटनचे खासदार टोबियाल एलवूड यांच्या मते पुतिन यांच्याकडे असं करण्याची योजना आहे.

ते सांगतात, "अडचणी वाढवण्यासाठी पुतिन विनापोशाखातल्या सैनिकांनाही पाठवू शकतात. रशियाच्या युद्ध नितीचा हा भाग आहे. संपूर्ण बाल्टिक देशांमध्ये हे संकट पसरू शकतं, याची मला चिंता वाटते."

नेटो मात्र कोणतीही जोखीम पत्करू इच्छित नाहीये आणि त्यांचे 100हून अधिक विमानं सध्या अॅलर्टवर आहेत. रशियाला रोखण्यात यशस्वी होऊ, अशी आशा असल्याचं एस्टोनियास्थित कुस्ती सालम सांगतात.

त्यांच्या मते, "ब्रिटनच्या मदतीनं एस्टोनिया जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या अण्वस्त्र सज्ज देशाला रोखू शकेल, असं कुणालाही वाटत नाही. पण, अशापरिस्थितीत अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्ससहित नेटोच्या सगळ्या सदस्य देशांना सहभागी व्हावं लागेल. "

रशियानं नेटोच्या सदस्य देशावर हल्ला केला, तर स्थिती काय रुप धारण करेल याचा अद्याप विचार करण्यात आला नसला, तरी पण असं झालं तर मात्र रशिया आणि नेटो आमने-सामने असतील यातही दुमत नाही.

पण, आतापर्यंत असं झालेलं नाहीये. संयुक्तपणे केलेली ठोस कारवाई आणि कठोर आर्थिक निर्बंध या माध्यमातून विरोधाचा आपला मेसेज रशियापर्यंत स्पष्टपणे दिला जाऊ शकतो, अशी आशा पश्चिमी देशांचे नेते बाळगून आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)