तालिबानला उभारी देण्यासाठी अमेरिकेने 'ऑपरेशन सायक्लोन' कसं पार पाडलं?

अमेरिकेत त्यांना 'जंग-ए-आझादीचे सैनिक' असं संबोधलं जात होतं. परंतु त्यांना इस्लामी कट्टरपंथी गनिमी काव्याने लढणारे असं म्हटलं तर अधिक योग्य ठरेल.

अफगाणिस्तानातील स्थानिक गनिमी कावा लढवय्यांच्या गटांनी वर्षानुवर्षे अमेरिकेच्या पाठिंब्याने सोव्हिएत युनियनच्या विरोधात झेंडा फडकवला. अमेरिकेने आपला शत्रू सोव्हिएत युनियनची रणनीती हाणून पाडण्यासाठी त्यांना शस्त्रं आणि पैसा दिला.

गोपनीय कागदपत्र, पत्रकारांचे लेखन आणि त्या काळातील संबंधित जाणकारांची विधानं आणि मुलाखती पाहता हे लक्षात येते की, अमेरिकेला सोव्हिएत युनियनला अशा दलदलीत अडकवायचे होते जिथे त्यांना असे नुकसान होईल जसे अमेरिकेला व्हिएतनाममध्ये अनेक वर्षांपूर्वी झाले होते.

हे अमेरिकेचे 'ऑपरेशन सायक्लॉन होते' आणि त्या वेळच्या प्रसारमाध्यमांनी याचे वर्णन अमेरिकेची गुप्तचर संस्था 'सीआयएच्या इतिहासातील सर्वात मोठी गुप्तचर मोहीम' असं केले होते.

1996 मध्ये सोव्हिएत सैन्य मागे घेतल्यानंतर अवघ्या आठ वर्षांनी तालिबानने काबूल ताब्यात घेतले आणि अफगाणिस्तानवर इस्लामी कट्टरपंथी निजाम लादला, ज्यावर मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल जगभरात टीका होत होती. म्हणूनच यात अमेरिकेची काही भूमिका होती का? का असा प्रश्न निर्माण होतो.

हे सर्व कसं सुरू झालं?

1979 च्या वसंतऋतूची गोष्ट आहे. तत्कालीन सोव्हिएत युनियनचे 30 हजारहून अधिक सैनिक लढाऊ विमानं आणि रणगाडे घेऊन अफगाणिस्तानच्या दिशेने निघाले. ते काबूलच्या 'क्रांतिकारी सरकारला' मदत करण्यासाठी पुढे जात होते.

कथित 'सौर क्रांती'नंतर एक वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानात साम्यवादी सरकार स्थापन झाले होते. परंतु त्या साम्यवादी सरकारला इस्लामी मिलिशिया गटांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. हे लोक स्वत:ला मुजाहिदीन म्हणायचे आणि त्यांच्या इस्लामी चालीरीतीनुसार हा जिहाद असल्याचं त्यांना वाटत होतं.

सोव्हिएत युनियनला अफगाणिस्तानातील साम्यवादी सरकार कायम ठेवायचे होते. पण राष्ट्राध्यक्ष बब्रेक करमल यांच्या राजवटीविरुद्ध मुजाहिदीनचे बंड तीव्र होत होते.

स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील अफगाण इतिहासतज्ज्ञ रॉबर्ट क्रूझ म्हणतात की, अमेरिका हैराण होती. 50 च्या दशकापासूनच अमेरिका अफगाणिस्तानातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांमध्ये काम करण्यासाठी सोव्हिएत युनियनशी स्पर्धा करत होता.

या परिस्थितीत तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांना त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झाबिग्न्यू ब्रेझेझिस्की आणि इतर सल्लागारांनी अफगाणिस्तानात गुप्तचर मोहीम सुरू करण्याचा सल्ला दिला होता, ज्यात तिथे सुरू असलेल्या बंडखोर कारवायांना शस्त्रे पुरवण्याचा प्रस्ताव होता.

याबरोबर शीतयुद्धातील संघर्षांचा आणखी एक अध्याय सुरू झाला. जगावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन एकमेकांशी स्पर्धा करत होते, पण मैदान-ए-जंगमध्ये त्यांचा सामना एकमेकांशी होत नव्हता.

पण इतर देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या आघाड्यांवर ते एकमेकांच्या विरोधकांना मदत करत असत. इंग्रजीत याला 'प्रॉक्सी वॉर' म्हणतात आणि हिंदीत त्याला 'छद्म युद्ध' म्हटलं जातं.

बीबीसीमध्ये जिहादी मिलिशियाचे तज्ज्ञ मुराद शिशानी म्हणतात की, "अफगाणिस्तानातील आपल्या सोव्हिएत शत्रूंचा पराभव करण्यासाठी अमेरिकेने जिहादींना मदत केली."

'ऑपरेशन सायक्लोन' कसं पार पडलं?

सुरुवातीला 'ऑपरेशन सायक्लोन'अंतर्गत बंडखोरांना केवळ जुन्या सोव्हिएत काळातील शस्त्रे पुरवली जात होती. उदाहरणार्थ, एके-47 रायफल्स आणि विविध अरब देशांनी त्यांना आर्थिक मदत पोहचवली.

रॉबर्ट क्रूझ सांगतात की, हे अशा पद्धतीने करण्यात आले कारण अमेरिका आपला सहभाग नाकारू शकेल. यात सौदी अरेबिया सर्वात सक्रिय देशांपैकी होता. इजिप्तचे अन्वर अल-सादत आणि इतर नेत्यांनीही मुजाहिद्दीनला मदत करण्यात भूमिका बजावली.

या योजनेत पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणांना सहभागी करुन घेण्याची गरज त्यांना भासली. इथूनच बहुतेक जिहादी गट कार्यरत होते. अमेरिकन कॉंग्रेसचे सदस्य हब आर रीझ यांनी 1988 मध्ये खुलासा केला की त्यांनी टेनेसीहून 700 खच्चर केंटकी येथील लष्करी तळावर पुरवले होते, जे पाकिस्तानला पाठविले जाणार होते.

राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन व्हाईट हाऊसमध्ये आल्यानंतर अफगाणिस्तानात अमेरिकेची उपस्थिती स्पष्ट आणि सार्वजनिक होती.

अमेरिकेत शक्तीशाली होत असलेली एक लॉबी मुजाहिदीनची मदत वाढविण्यासाठी लॉबिंग करत होती. या लॉबीच्या नेत्यांचं म्हणणं होतं की सोव्हिएत युनियनला रोखण्यासाठी केवळ शस्त्रं पुरवून काम होणार नाही.

1984 मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने अफगाणिस्तानबाबतचा ठराव संमत केला. या ठरावात म्हटलं आहे की, "अफगाणिस्तानच्या जंग-ए-आझादी सैनिकांना' केवळ लढण्यासाठी आणि मृत्यूसाठी मदत करुन स्वातंत्र्याचे ध्येय साध्य करता येणार नाही."

रोनाल्ड रेगन इथपर्यंत पुढे गेले की त्यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये मुजाहिदीनच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाचे यजमानपद सुद्धा भूषवले.

1986 मध्ये 'स्टेट ऑफ द युनियन'च्या भाषणात त्यांनी अफगाणसाठी लढणाऱ्या सैनिकांना संदेश देत सांगितलं,"जंग-ए-आझादी सैनिको, तुम्ही एकटे नाही. अमेरिका तुम्हाला पाठिंबा देईल."

परंतु राष्ट्राध्यक्ष रेगन यांनी या भाषणापेक्षाही अधिक महत्त्वाचं असं काहीतरी केलं. अफगाण गनिमी कावा करुन लढणाऱ्यांना त्यांनी स्टिंगर क्षेपणास्त्र देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय येणाऱ्या काळात महत्त्वाचा ठरणार होता.

या मदतीमुळे अफगाणिस्तानच्या डोंगरात लपून बसलेल्या मुजाहिदीनने सोव्हिएत हेलिकॉप्टर्स खाली पाडण्यास सुरुवात केली आणि खाली जमिनीवर समीकरणं झपाट्याने बदलू लागली.

अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या सक्रियतेचे सर्वात मोठे पुरस्कर्ते डेमोक्रॅटिक सिनेटर चार्ल्स विल्सन यांनी जाहीर केले की, "स्टिंगर क्षेपणास्त्राच्या यशामुळे कॉंग्रेसचे सदस्य आश्चर्यचकित झाले आहेत."

अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवण्याच्या निर्णयानंतर नऊ वर्षांनी सप्टेंबर 1988 मध्ये सोव्हिएत नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी सैन्य मागे घेण्याचे आदेश दिले.

सोव्हिएत युनियनला अफगाण राजवटीच्या दलदलीत आणि वेगवेगळ्या गटांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात अडकल्यासारखे वाटले. त्याच्या मदतीशिवाय अफगाण राजवट फार काळ टिकणार नव्हती.

अमेरिकेच्या मदतीचा तालिबानला फायदा झाला का?

मुराद शिशानी म्हणतात, "परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी अमेरिकेने तालिबानच्या मोहिमेला पाठिंबा दिला, असा एक कटाचा सिद्धांत आहे, पण ते वास्तव नाही."

किंबहुना 1994 पर्यंत अफगाणिस्तानच्या दक्षिणेकडील कंदहार शहरात तालिबानचे नाव क्वचितच ऐकू येत असे. हे ते लोक होते ज्यांचं प्रशिक्षण मदरशांमध्ये झालं होतं. ते पश्तून वंशाचे तरुण होते जे स्वत:ला तालिब (विद्यार्थी) लढाऊ म्हणत होते आणि काही काळातच त्यांची लोकप्रीयता कंदहारमध्ये वाढू लागली.

मुराद शिशानी स्पष्ट करतात, "तालिबानचा उदय होईपर्यंत सोव्हिएत युनियन कोसळली होती. पण हे खरं आहे की तालिबानच्या स्थापनेत गुंतलेल्या काही नेत्यांना जे वॉर लॉर्ड्समध्ये सहभागी होते ज्यांना सोव्हिएत युनियनविरुद्धच्या युद्धादरम्यान अमेरिकेकडून मदत मिळाली होती."

"सोव्हिएत युनियनवर आघाडी मिळवणे अमेरिकेचा सर्वात मोठा हेतू होता आणि जिहादी म्हणणं त्यावेळी नकारात्मक मानलं जात नव्हतं. अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेटसारख्या संघटनांच्या वर्तनामुळे हे नंतर सुरू झालं."

मुराद शिशानी जोर देऊन हे सांगतात, "अमेरिकेने अफगाणिस्तानला शस्त्रे पुरवली हे सत्य असेल पण इतर देशांनी सुद्धा हे केलं आहे."

दुसरीकडे रॉबर्ट क्रूझ सांगतात, "तालिबान कंदहारमध्ये आले तेव्हा त्यांनी स्वत:ला पवित्र आणि नवीन शक्ती म्हणून आपली ओळख करून दिली."

रॉबर्ट यांना असा विश्वास आहे की, तालिबानचे मूळ नेते अमेरिकेकडून मदत मिळणाऱ्यांपैकी एक नव्हते. तालिबानचे यश असे होते की त्यांनी इस्लामच्या पारंपारिक शिक्षणानुसार निजाम देण्याचे आश्वासन दिले होते.

रॉबर्ट क्रूझ म्हणतात की, "सोव्हिएत युनियन विरुद्धचे यश आणि अमेरिकेच्या मदतीमुळे त्यांच्या जिहादला मान मिळाल्याची भावना निर्माण होण्यास मदत झाली आणि तालिबानला या वातावरणाचा फायदा झाला."

अमेरिकेने काय साध्य केले?

अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत युनियनने माघार घेतल्यामुळे त्याच्या पडझडीची सुरुवात झाली होती. नव्वदच्या दशकात अमेरिकेच्या लक्षात आले की, जगाच्या पाठीवर त्यांना आव्हान देणारं दुसरं कोणीही नाही. पण हे तोपर्यंतच राहिलं जोपर्यंत चीनचे आव्हान समोर उभं राहत नाही.

रॉबर्ट क्रूझ म्हणतात, "अफगाणिस्तानच्या युद्धादरम्यान अमेरिकेने ज्या मुजाहिदीन गटांना पाठिंबा दिला होता, त्यांनी मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर मौन बाळगणे पसंत केले."

रॉबर्ट क्रूझ यांनी अफगाणिस्तानातील परिस्थितीची तुलना साम्यवादी सरकारे असलेल्या देशांशी केली आणि जिथे सशस्त्र बंडखोर चळवळ सुरू होती.

ते म्हणतात की अमेरिकन एलिट इतर देशांतील लोकांची तुलना केवळ आपल्या यशाच्या प्रमाणात करतो. ज्यांनी 'ऑपरेशन सायक्लॉन'चे समर्थन केले त्यांना त्याबद्दल कधीही पश्चात्ताप झाला नाही.

राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झाबिग्न्यू ब्रेझेझिस्की यांनी एका फ्रेंच नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत हे स्पष्ट केले की, "जगाच्या इतिहासात कोणत्या गोष्टीला अधिक महत्त्व आहे? तालिबानचा की सोव्हिएत युनियनचा पाडाव?"

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)