इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधला संघर्ष एक-दोन दिवसात थांबणार?

इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी कट्टरतावादी संघटना हमासमध्ये येत्या एक किंवा दोन दिवसात युद्धबंदी होईल, अशी अपेक्षा हमासच्या एका वरिष्ठ नेत्याने वर्तवली आहे.

मात्र, "इस्रायली नागरिकांची शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होत नाही, तोवर संघर्ष सुरूच राहणार", असं इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी म्हटलं होतं.

हमासच्या राजकीय शाखेचे प्रमुख मुसा अबू मार्जुकने लेबेनॉनच्या अल-मयादीन टीव्हीशी बोलताना सांगितलं, "दोन्ही पक्षांमध्ये युद्धबंदीसाठीचे प्रयत्न यशस्वी ठरतील, असं मला वाटतं."

ते पुढे म्हणाले, "मला आशा आहे की एक-दोन दिवसांच्या आत युद्धबंदी होऊ शकते आणि हे परस्पर सहमतीने घडून येईल."

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून दोन्ही पक्षांवर युद्धबंदीसाठी दबाव वाढत असताना हमासकडून ही प्रतिक्रिया आली आहे.

दरम्यान, इजिप्तमधल्या एका सूत्राने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना मध्यस्थांच्या सहकार्याने दोन्ही पक्ष युद्धबंदीवर सैद्धांतिकदृष्ट्या सहमत झालेत, मात्र चर्चा अजूनही सुरू असल्याचं सांगितलं.

बायडन यांची 'अपेक्षा'

दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांना गाझापट्टीत सुरू असलेल्या संघर्षात 'भरीव घट' होईल, अशी अपेक्षा असल्याचं म्हटलं आहे.

अमेरिकन वेळेनुसार त्यांनी बुधवारी (19 मे) सकाळी नेत्यानाहू यांच्याशी फोनवरून बातचीत केली. इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी अतिरेकी संघटना असणारी हमास, यांच्यात सुरू झालेल्या संघर्षानंतर हे दोन्ही नेते चौथ्यांदा बोलत होते.

यासंबंधी एक निवेदन प्रसिद्ध करत, युद्धबंदीसाठी मार्ग निघावा, अशी जो बायडन यांची इच्छा असल्याचं व्हाईट हाउसने म्हटलं आहे.

या निवेदनात ते म्हणतात, "युद्धबंदीकडे जाण्यासाठी संघर्ष कमी व्हावा, अशी आपली इच्छा असल्याचं राष्ट्राध्यक्षांनी पंतप्रधानांना कळवलं आहे."

मात्र, इस्रायली मीडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार इस्रायली नागरिकांची शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होत नाही, तोवर कारवाई सुरूच ठेवण्यासाठी आपण संकल्पबद्ध असल्याचं नेत्यानाहू यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, इस्रायलने यावेळी केलेल्या कारवाईमुळे हमास अनेक वर्ष मागे लोटला गेला असून या हल्ल्याची त्यांनी कल्पनाही केली नव्हती, असं नेत्यानाहू यांनी यापूर्वी म्हटलं होतं.

अमेरिका, इस्रायलचा जवळचा सहकारी आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून संयुक्त निवेदन जारी करण्याला विरोध केला आहे.

बुधवारीदेखील अमेरिकेने फ्रान्सने मांडलेला प्रस्ताव मंजूर होऊ दिला नाही. फ्रान्सने इजिप्त आणि जॉर्डन यांच्या सहकार्याने हा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, यामुळे "संघर्ष कमी करण्याचे प्रयत्न कमकुवत होतील", असं म्हणत अमेरिकेने प्रस्ताव मंजूर होऊ दिला नाही.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदने एकत्र येऊन कुठलीही बाजू न घेण 'लाजीरवाणं' असल्याचं संयुक्त राष्ट्रातील पॅलेस्टिनी प्रतिनिधी रियाद मंसूर यांनी म्हटलं होतं.

संघर्षाचा अकरावा दिवस

बुधवारी सलग अकराव्या दिवशी इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी कट्टरतावाद्यांमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू होता. इस्रायलने गाझापट्टीत 100 हून जास्त ठिकाणांवर हल्ले केले. प्रत्युत्तरादाखल पॅलेस्टाईननेही रॉकेट डागले. बुधवारीही तीव्र संघर्ष झडला.

बुधवारी लेबेनॉनवरूनही इस्रायलवर चार रॉकेट सोडण्यात आले. प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलनेही लेबेनॉनच्या अनेक भागात हवाई हल्ले केले. मात्र, यामुळे दोन्ही देशातला तणाव वाढू शकतो का, हे अजून स्पष्ट नाही.

गेल्या 10 दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात गाझापट्टीत आतापर्यंत कमीत कमी 227 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ठार झालेल्यांमध्ये कमीत कमी 100 महिला आणि लहान मुलांचा समावेश असल्याचं गाझापट्टीवर नियंत्रण असणाऱ्या हमासच्या आरोग्य मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.

गाझापट्टीत ठार झालेल्यांमध्ये कमीत कमी 150 कट्टरतावादी होते, असं इस्रायलचं म्हणणं आहे. हमासने त्यांचे किती लोक ठार झाले, याची अधिकृत आकडेवारी दिलेली नाही.

इस्रायलने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडे 12 जणांचा मृत्यू झाला. यात दोन लहान मुलांचाही समावेश आहे.

गाझापट्टीतून कट्टरतावाद्यांनी इस्रायलवर कमीत कमी 4000 रॉकेट डागले, मात्र यातले 500 हून जास्त रॉकेट गाझातच पडल्याचं इस्रायलचं म्हणणं आहे, तर इस्रायलच्या सीमेत आलेल्या 90% रॉकेट्सना इस्रायलच्या आयरन डोम या क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेने पाडल्याचं ते सांगतात.

संघर्ष सुरू होण्याआधी हमास आणि इस्लामिक जिहाद या पॅलेस्टाईनच्या दोन प्रमुख गटांकडे 12000 रॉकेट्स किंवा मॉर्टर होते, असा इस्रायलाच अंदाज आहे.

हमासच्या सैन्य प्रमुखांना लक्ष्य

हमासचे सैन्य प्रमुख मोहम्मद देईफ यांना मारण्याचा अनेकदा प्रयत्न केल्याचं बुधवारी इस्रायलच्या सैन्याने म्हटलं. इस्रायलच्या लढाऊ विमानांनी हमासची सैन्यतळं आणि कमांडर्सच्या घरांवरही हल्ले केले.

इस्रायली सैन्य प्रवक्ते ब्रिगेडिअर जनरल हिडाई जिल्बरमॅन म्हणाले, "या संपूर्ण मोहिमेत आम्ही मोहम्मद देईफला ठार करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केले."

मोहम्मद देईफ हमासच्या इज्जदी अल-कसाम ब्रिगेड या सैन्य शाखेचे प्रमुख आहेत. याआधीही त्यांच्यावर अनेकवेळा प्राणघातक हल्ले झाले आहेत. 2014 मध्ये झालेल्या संघर्षातही त्यांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं.

हिंसाचार कसा भडकला?

जेरुसलेममध्ये जवळपास महिनाभरापासून सुरू असलेल्या अशांततेनंतर हा संघर्ष भडकला.

पूर्व जेरुसलेमच्या शेख जर्रा भागातून पॅलेस्टिनी नागरिकांना बेदखल करण्याच्या धमकीनंतर याची सुरुवात झाली. ही आमची भूमी असल्याचं ज्यू लोकांचं म्हणणं आहे आणि त्यांना तिथे वस्ती करायची आहे. याच कारणावरून तिथल्या अरबबहुल भागात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये चकमकी सुरू होत्या.

7 मे रोजी जेरुसलेममधल्या अल-अक्सा मशिदीजवळ निदर्शनं करणारे आणि पोलीस यांच्यात अनेकदा चकमकी झडल्या.

अल-अक्सा मशिदीजवळ यापूर्वीही अशा अनेक चकमकी झडल्या आहेत. मात्र, 7 मे रोजी झालेली चकमक गेल्या काही वर्षातली सर्वात गंभीर चकमक होती.

त्यानंतर तणाव वाढत गेला आणि गेल्या सोमवारपासूनच ज्यू आणि मुस्लीम दोघांसाठीही पवित्र मानल्या जाणाऱ्या जेरुसलेममध्ये हिंसाचार भडकला.

हमासने इस्रायलला इथून मागे जाण्याची धमकी देत रॉकेट हल्ला केला. प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलनेही हवाई हल्ले केले. अशाप्रकारे सुरू झालेला संघर्ष आठवडा उलटून गेल्यावरही थांबलेला नाही.

मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात पुन्हा एकदा समेट घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू झालेत.

जेरुसलेमचा वाद काय आहे?

1967 सालच्या पश्चिम आशिया युद्धानंतर इस्रायलने पूर्व जेरुसलेम शहर काबिज केलं आणि या शहराला राजधानी मानायला सुरुवात केली.

मात्र, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता नव्हती. तिकडे पॅलेस्टाईन पूर्व जेरुसलेमकडे भविष्यातील एका स्वतंत्र राष्ट्राची राजधानी म्हणून बघत होता.

गेल्या काही दिवसांपासून या भागात तणाव वाढला आहे. जमिनीच्या या तुकड्यावर हक्क सांगणारे ज्यू पॅलेस्टिनी नागरिकांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आरोप होत आहेत आणि यावरूनच वाद सुरू आहे.

ऑक्टोबर 2016 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची सांस्कृतिक शाखा असणाऱ्या सुनेस्कोच्या कार्यकारी बोर्डाने एक वादग्रस्त प्रस्ताव मंजूर करत जेरुसलेममध्ये स्थित ऐतिहासिक अल-अक्सा मशिदीवर ज्यूंचा दावा नसल्याचं म्हटलं होतं.

युनेस्कोच्या कार्यकारी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला होता.

अल-अक्सा मशिदीवर मुस्लिमांचा अधिकार आहे आणि ज्यू लोकांचा त्याच्याशी कुठलाही ऐतिहासिक संबंध नाही, असं या प्रस्तावात म्हटलं होतं.

मात्र, ज्यू त्याला टेम्पल माउंट म्हणतात आणि त्यांच्यासाठी हे एक महत्त्वाचं धार्मिक स्थळ आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)