कोरोना लस : 'हा' देश तरुणांना सगळ्यात आधी का देतोय कोव्हिडवरची लस?

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखत अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी इंडोनेशियाने कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात केलीय.

पण या देशाने लसीकरणाबाबत इतरांपेक्षा अगदी वेगळी भूमिका घेतलीय. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये फ्रंटलाईन वर्कर्सनंतर ज्येष्ठ नागरिकांना लस देण्याऐवजी देशातल्या 18 ते 59 वयोगटाल्या लोकांना लस देण्यात येणार आहे.

इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो (वय 59) यांनी बुधवारी (13 जानेवारी) कोव्हिड-19साठीची पहिली लस घेतली. तर 77 वर्षांचे उपराष्ट्राध्यक्ष मारूफ अमीन हे वयोवृद्ध असल्याने त्यांना लस देण्यात येणार नाही.

तरुणांना लस का?

प्राध्यापक अमिन सोबांड्रिओ हे सरकारच्या सल्लागार मंडळावर आहेत. सरकारने स्वीकारलेल्या 'यूथ फर्स्ट' या धोरणाविषयी बोलताना बीबीसी इंडोनेशियाला त्यांनी सांगितलं, "घराबाहेर पडून सगळीकडे वावरत रात्री घरी कुटुंबाजवळ परतणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला प्राधान्याने लस देण्यातच शहाणपण आहे. आम्ही त्यांना टार्गेट करतोय ज्यांच्याद्वारे हा विषाणू पसरण्याची शक्यता जास्त आहे."

या धोरणामुळेच देशामध्ये 'हर्ड इम्युनिटी' निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असल्याचं ते म्हणतात.

एखाद्या समजाताल्या बहुसंख्य लोकांमध्ये जर एखाद्या रोगासाठीची प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली तर तिला 'हर्ड इम्युनिटी' वा समाजाची रोग प्रतिकारशक्ती म्हटलं जातं. लसीकरणाद्वारे किंवा मग लोकसंख्येतल्या बहुतेकांना हा रोग होऊन गेल्यास अशी प्रतिकारशक्ती निर्माण होते.

कोरोना व्हायरसचं संक्रमण सहजपणे होणं थांबण्यासाठी जगभरातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी 60 ते 70 टक्के जणांमध्ये अशी प्रतिकारशक्ती निर्माण होणं गरजेचं आहे. पण जर कोरोनाच्या विषाणूच्या नवीन व्हेरियंटचा प्रसार वाढला तर हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

"व्हायरचा संसर्ग बऱ्यापैकी आटोक्यात आणत ही साथ नियंत्रणात आणाणं आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देणं हे आमचं दीर्घकालीन उ्द्दिष्ट आहे," प्रा. सोबांड्रिओ सांगतात.

27 कोटी लोकसंख्येच्या इंडोनेशियामधली कोव्हिडची आतापर्यंतची एकूण रुग्णसंख्या ही दक्षिण पूर्व आशियातली सर्वात मोठी आकडेवारी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार एकूण रुग्णसंख्येपैकी 80 टक्के हे नोकरदार गटातले आहेत.

देशातल्या शाळा आणि सरकारी कार्यालयं गेलं वर्षंभर बंद असली तरी अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याच्या भीतीमुळे सरकारने कठोर लॉकडाऊन लावणं टाळलेलं आहे. देशातली निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असंघटित क्षेत्रात काम करते. आणि इथे घरून काम करण्याचा पर्याय बहुतेकांकडे नाही.

देशाच्या या धोरणाचं नवीन आरोग्यमंत्री बुडी गुनादी सादिकीन यांनी समर्थन केलंय. "हे फक्त अर्थव्यस्थेबद्दल नाही. आम्ही अशांची काळजी घेत आहोत ज्यांना याची लागण होण्याची आणि त्यांच्यामार्फत संसर्ग पसरण्याची सर्वात जास्त शक्यता आहे."

"आम्ही अशांवर लक्ष केंद्रित करतोय जे कामानिमित्त इतर भरपूर जणांना भेटतात. मोटरसायकल टॅक्सी चालक, पोलीस, लष्कर इत्यादि. हे सगळं फक्त अर्थव्यस्थेसाठी करण्यात येतंय असा विचार लोकांनी करू नये. हे आम्ही लोकांच्या संरक्षणासाठी करतोय," त्यांनी सांगितलं.

ज्येष्ठ नागरिकांचं काय?

आपण ज्येष्ठ नागरिकांनाही संरक्षण देणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

"घरामधल्या नोकरीवर जाणाऱ्या सदस्यांचं लसीकरण केलं तर ते ज्येष्ठांजवळ घरी परतताना या विषाणूचा संसर्ग घेऊन येणार नाहीत," कोव्हिड 19 साठीच्या लसीकरणासाठीच्या सरकारच्या आरोग्य खात्याच्या प्रवक्त्या डॉ. सिती नादिया तार्मिझी सांगतात.

इंडोनेशियातले बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक हे विविध वयोगट -पिढ्या असणाऱ्या कुटुंबात राहतात. त्यांना कुटुंबातल्या अनेकांपासून वेगळं ठेवणं अनेकदा शक्य होत नाही.

"म्हणूनच, या धोरणाचा आणखी एक फायदा म्हणजे, 18-59 वर्षं वयोगटातील लोकांना लस देऊन आम्ही त्यांच्याबरोबर राहणाऱ्या वृद्धांना देखील संरक्षण देत आहोत," त्या पुढे म्हणाल्या.

पण लोकांना या विषाणूचा संसर्ग होण्यापासून रोखण्यात ही लस किती यशस्वी ठरते, यावर हे अवलंबून आहे.

"आमच्याकडे अदयाप याविषयीची माहिती नाही," युकेच्या आरोग्यविभागाला लसीकरणाविषयी सल्ला देणाऱ्या समितीचे सदस्य प्रा. रॉबर्ट रीड यांनी सांगितलं.

"युकेमध्ये तरूण लोकसंख्येला लस देण्यात आल्याचा विचार करण्यात आला नाही कारण एकतर त्यांना हा आजार इतक्या गंभीर स्वरूपात होत नाही आणि दुसरं म्हणजे संक्रमणावर या लसीमुळे नेमका कसा परिणाम होतो, हे अदयाप समोर आलेलं नाही."

इंडोनेशियाने स्वीकारलेल्या धोरणामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर लशी लागणार असल्याचं मत ते व्यक्त करतात.

इंडोनेशियात लशीच्या चाचण्या कशा झाल्या?

इतरांपेक्षा लसीकरणाचा हा वेगळा मार्ग स्वीकारण्यामागचं एक कारण म्हणजे या देशात वापरण्यात येत असलेल्या लशीची ज्येष्ठ नागरिकांवर चाचणी घेण्यात आलेली नाही.

चीनच्या सायनोव्हॅक (Sinovac) ने तयार केलेल्या कोरोनाव्हॅक लशीच्या मदतीने इंडोनेशियात लसीकरण करण्यात येतंय. या लशीच्या 30 लाख लशींपैकी 12.5 लाख डोसेस आतापर्यंत पोहोचवण्यात आले असून याच लशींचं देशात वितरण करण्यात येतंय.

या लशीच्या आंतरराष्ट्रीय चाचण्यांदरम्यान इंडोनेशियन सरकारने 18 - 59 वयोगटातल्या लोकांवरच या लशीच्या चाचण्या घेतल्या होत्या.

"प्रत्येक देश एका वेगळ्या वयोगटावर या लशीची चाचणी घेणार होता आणि इंडोनेशियाला नोकरदार वर्गावर या चाचण्या घेण्यास सांगण्यात आलं," डॉ. नादिया सांगतात. लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना लस देण्यात येणार असून त्यासाठी फायझर - बायोएनटेक आणि अॅस्ट्राझेनकाची लस वापरण्यात येणार आहे.

पण जरी देशात 60 पेक्षा जास्त वयाच्या लोकांवर चाचणी घेण्यास सांगण्यात आलं असतं, तरीही देशाने तरूणांना लस देण्याचं धोरणं स्वीकारलं असतं, असंही त्या सांगतात.

या प्रयोगाविषयी संशोधक काय म्हणतात?

"हा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल हे आम्हाला माहिती नाही, त्याचा अभ्यास करायला हवा," ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीचे साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ प्रा. पीटर कोलिंग्नॉन सांगतात.

पण प्रत्येक देशाने त्यांच्या परिस्थितीनुसार लसीकरणाचे निकष ठरवणं महत्त्वाचं असल्याचंही ते म्हणतात.

"एखाद्या विकसनशील देशासाठी, विषाणूचा जास्त प्रसार करणाऱ्या तिथल्या तरूण नोकरदार - कामगार वर्गाचं संरक्षण करणं महत्त्वाचं असू शकतं. आणि हा तर्क काहीसा योग्य आहे कारण तुम्ही लोकांना घरी बसायला सांगू शकत नाही."

प्रा. रीड दुजोरा देत म्हणतात, "जगामधल्या इतर देशांनी काय करावं हे श्रीमंत देशांमध्ये बसलेल्यांनी सांगू नये." इंडोनेशियाने स्वीकारलेलं धोरणं हे त्यांच्या देशासाठी योग्य असू शकतं, असं ते म्हणतात.

नॅशनल युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलचे प्रा. डेल फिशर म्हणतात, "ज्या लोकांसाठीची लशीच्या चाचण्यांची आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यांना आपण लस देत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. हा वयोगट सहज पोहोचण्यासारखा आहे आणि यामुळे उद्योग आणि अन्नसाखळी सुरू राहील."

इंडोनेशियातली परिस्थिती

ही लसीकरण मोहीम इंडोनेशियासाठी सोपी नसेल.

लोकसंख्येच्या बाबतीत या देशाचा जगात चौथा क्रमांक लागतो. आणि ठराविक तापमानात ठेवावी लागणारी लस देशात सर्वदूर पोहोचवणं आव्हान असेल.

शिवाय सरकारचा सगळा भर हा लसीकरणावर असल्याने विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी इतर फारसं काही केलं जात नसल्याचं आरोग्य तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे देशातली आरोग्ययंत्रणा तणावाखाली आहे. साथीचं केंद्र असणाऱ्या जकार्तामधल्या दफनभूमींमध्ये जागा नाही आणि इतक्या मोठ्या संख्येतले रुग्ण हाताळणं आपल्याला शक्य नसल्याचं हॉस्पिटल्सचं म्हणणं आहे.

या आजारपणातून नुकतेच बरे झालेले जकार्तामधले स्थानिक पत्रकार सित्रा प्रस्तुती सांगतात, "घराबाहेर पडणं हे युद्धभूमीवर जाण्यासारखं आहे. इतक्या कुटुंबांना हा आजार होतोय की आपण कुठेच सुरक्षित नसल्यासारखं वाटतंय."

"लोकांना सुटीच्या दिवशी घरी राहण्यास सांगितलं जातं. पण मग हॉटेल्स डिस्काऊंट जाहीर करतात आणि प्रवासावरही कोणतीही बंधनं नाहीत."

लस 'हलाल' आहे की नाही?

काही लशींमध्ये डुकरांपासून मिळवण्यात आलेलं जिलेटीन हे 'स्टॅबिलायझर' म्हणून वापरण्यात आलंय. पण पोर्क म्हणजेच डुकराच्या मांसाचं सेवन मुस्लिम धर्मात निषिद्ध आहे आणि इंडोनेशियातली 90 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे.

सायनोव्हॅक लशीमध्ये माकडांपासून मिळवण्यात आलेले काही अंश असल्याचं सांगणारा एक संदेशही इंडोनेशियात सोशल मीडियावर पसरला होता.

पण ही एक वैद्यकीय आणीबाणी असल्याने या गोष्टीला महत्त्वं देण्यात येऊ नये, असं मत राष्ट्राध्यक्ष विडोडो यांनी व्यक्त केलं होतं. ते स्वतः मुसलमान आहेत. पण तरीही अनेकांनी याबद्दल धार्मिक सल्ला घेण्याला प्राधान्य दिलंय.

अशा बाबींविषयी निकाल देणाऱ्या 'द इंडोनेशिया उलेमा काऊन्सिल'ची याविषयी बैठक झाली आणि अखेरीस सायनोव्हॅक हे 'हलाल' असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.

इंडोनेशियाच्या आरोग्य खात्याने केलेल्या पाहणीदरम्यान 30 ते 40 टक्के लोकांनी या लशीविषयी शंका व्यक्त केली होती, तर 7 टक्के जणांनी आपण लस घेणार नसल्याचं सांगितलं होतं.

"आणि ही लस हलाल आहे वा नाही, हा देखील अनेकांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा होता, पण देवाच्या कृपेने आता ही शंका दूर झालीय," डॉ. नादिया सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)