पाकिस्तान FATF च्या 'ग्रे लिस्ट'मध्ये कायम

फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स म्हणजेच FATF ने कट्टरतावादी कृत्यांना फंडिंग रोखण्यात अपयशी ठरल्याने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्येच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

FATF ची तीस दिवसीय व्हर्च्युअल बैठक बुधवारी (21 ऑक्टोबर) सुरू झाली होती. त्यानंतर शुक्रवारी यामध्ये पाकिस्तानबाबत निर्णय घेण्यात आला. कोरोना साथीमुळे ही बैठक ऑनलाईन झाली होती.

FATF च्या निर्णयामुळे पाकिस्तान फेब्रुवारी 2021 पर्यंत ग्रे लिस्टमध्येच कायम राहणार आहे. FATF च्या सहा अटींची पूर्तता करेपर्यंत पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्येच असेल

यंदाच्या बैठकीत पाकिस्तान कट्टरवाद्यांना होणारी फंडिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँड्रिंग) रोखण्यात किती यशस्वी ठरला, याचं समीक्षण करण्यात आलं.

गेल्या काही दिवसांपासून ही बैठक आणि त्यासाठी पाकिस्तानने केलेली तयारी याकडे भारतासह इतर अनेक देशांचं लक्ष होतं.

फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेल्या FATF च्या बैठकीत पाकिस्तान 27 पैकी फक्त 14 अटी पूर्ण करू शकला होता. बाकीच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी पाकिस्तानला चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

या आधारे पाकिस्तानला ग्रे लिस्ट किंवा ब्लॅक लिस्ट यांपैकी कोणत्या यादीत ठेवण्यात येईल, याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं FATF ने म्हटलं होतं.

11 ऑक्टोबर रोजी एशिया पॅसिफिक ग्रुपने (APG) यााबाबत एक अहवाल दिला. त्यांनी पाकिस्तानला राखीव फॉलो-अप लिस्टमध्ये ठेवलं होतं.

पाकिस्तानमधील आर्थिक गैरव्यवहार आणि कट्टरतावाद्यांना रोखण्यासाठी फंडिंग थांबवण्यात अपयशी ठरल्या कारणानेच APG यांनी असा निर्णय घेतला होता.

पाकिस्तानने 27 अटींची पूर्तता करण्याचे प्रयत्न केले होते, त्यांनी टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी 15 कायदेही बनवले, असंसुद्धा या अहवालात म्हटलं होतं. पण काही गोष्टींवर बिलकुल कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत FATF समाधानी नव्हती.

तत्पूर्वी, पाकिस्तानने 27 पैकी 21 अटींची पूर्तता शंभर टक्के केली आहे. इतर सहा अटींची पूर्तता करण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नरशील आहे, असं पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी म्हटलं होतं.

FATF काय आहे? ही संघटना कशी काम करते?

FATF ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. याची स्थापना जी-7 देशांच्या पुढाकाराने 1989 मध्ये करण्यात आली. या संस्थेचं मुख्यालय पॅरिसमध्ये आहे.

FATF चा प्रमुख उद्देश जगभरात आर्थिक गैरव्यवहारांशी (मनी लाँड्रिंग) निपटण्यासाठी धोरण बनवणं, हा आहे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर कट्टरवाद्यांची फंडिंग रोखण्याचा उद्देश यामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आला.

FATF ने जून 2018 मध्ये पाकिस्तानला ग्रे यादीत टाकलं होतं. जगभरात कट्टरवाद पसरवण्यासाठी कारणीभूत असलेल्या संघटनांना पाकिस्तानकडून कथितरित्या आर्थिक पाठबळ दिलं जात असल्याच्या आरोपावरून त्यांना ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं होतं.

यानंतर पाकिस्तानने तातडीने कट्टरवादी संघटनांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या अ़ड्ड्यांवर छापे मारले. जमात-उद-दावा आणि त्यांच्या सहकारी संघटनांवरील कारवाई हे याचंच उदाहरण आहे.

जुलै 2019 मध्ये जमात-उद-दावाचा प्रमुखे हाफिज सईद याला अटक करण्यात आली होती. डिसेंबर महिन्यात हाफिजवर खटलासुद्धा चालवण्यात आला होता. हाफिज सईद याची पूर्वीही अनेकवेळा अटक करून सुटका करण्यात आली होती.

भारताने हाफिज सईदच्या अटकेनंतर सावध प्रतिक्रिया दिली होती. पूर्वीसुद्धा मुंबईच्या 26/11 हल्ल्यात सहभाग असल्याच्या आरोपावरून 2008-2009 मध्ये हाफिजला अटक झाली होती. पण नंतर त्याला सोडून देण्यात आलं.

ग्रे लिस्ट म्हणजे काय?

पाकिस्तानला FATF ने ज्या गटात टाकलं आहे, त्याला ग्रे लिस्ट असं संबोधण्यात येतं. सध्या या यादीत 18 देशांचा समावेश आहे.

कट्टरवाद्यांना फंडिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहारांचे प्रकार जास्त घडत असलेल्या देशांना या यादीत टाकलं जातं. हे देश FATF सोबत मिळून हे रोखण्यासाठी तयार असतात.

FATF शी संबंधित APG सारख्या संस्था यामध्ये संबंधित देशांवर नजर ठेवतात. कट्टरवाद्यांना मिळणारी फंडिंग रोखण्यासाठी तसंच मनी लाँड्रिंग थांबवण्याबाबत हा देश किती गंभीर आहे, याचं निरीक्षण करण्यात येतं.

APG प्रमाणेच युरोप, अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये विविध संघटना काम करतात.

ग्ले लिस्टप्रमाणेच एक ब्लॅक लिस्टसुद्धा आहे. यामध्ये कट्टरवाद्यांना पैसा देण्याविरुद्ध काम करण्यासाठी हे देश उत्सुक नसतात. आपल्यावर लावण्यात आलेले आरोप हे पूर्णपणे चुकीचे आणि बिनबुडाचे असल्याचं हे देश सांगतात. या आरोपांमधून बाहेर निघण्याचा ते प्रयत्न करत नाहीत.

इराण आणि उत्तर कोरिया हे दोन देश अजूनसुद्धा FATF च्या ब्लॅक लिस्टमध्येच आहेत.

ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडणं पाकिस्तानसाठी किती महत्त्वाचं?

पाकिस्तानवर कट्टरवादी संघटनांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा आरोप 2000 वर्षापासून करण्यात येतो.

पाकिस्तानला लवकरात लवकर या यादीतून बाहेर यायचं आहे, असं शाह महमूद कुरेशी यांनी म्हटलं होतं.

याआधी, 2013 ते 2016 दरम्यान पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्येच होता.

समाधानकारक कामगिरीमुळे त्यांना नंतर ग्रे लिस्टमधून काढण्यात आलं होतं.

ग्रे लिस्टमध्ये असल्याने पाकिस्तानला मिळणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. तसंच आयात, निर्यात, IMF आणि ADB यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर त्याचा परिणाम होत आहे.

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती परदेशी मदतीवर बहुतांश प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे हे सगळ मुद्दे लक्षात घेता ग्रे लिस्टमध्ये असणं त्यांच्यासाठी धोक्याचं आहे. ग्रे लिस्टमध्ये असल्याने ई-कॉमर्स आणि डिजिटल फायनान्सिंग या कामांमध्येही अनेक अडचणी निर्माण होतात.

ग्रे लिस्टमधून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानने आतापर्यंत काय केलं?

यंदाच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानने 27 पैकी फक्त 14 अटी पूर्ण केल्याचं म्हटलं होतं.

पण सप्टेंबर महिन्यात मनी लाँड्रिंग आणि कट्टरवाद्यांना होणारं फंडिंग रोखण्यासाठी पाकिस्तानच्या संसदेत अनेक विधेयक मांडण्यात आले आणि मंजूर करण्यात आले.

पाकिस्तानने कट्टरवादविरोधी कायदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या नियमांनुसार कठोर आणि मजबूत बनवला आहे.

याशिवाय, काही ठिकाणी लोककल्याणकारी संस्थांवरील प्रशासनाची देखरेख आणि आर्थिक व्यवहारांवरील निरीक्षक वाढवण्यात आलं आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पाकिस्तानने आणखी कठोर बनवली आहे.

मुत्सुद्देगिरीतून प्रयत्न

सध्या पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून बाहेर येण्यासाठी 39 पैकी किमान 12 सदस्यांचा पाठिंबा असणं गरजेचं आहे.

भारत आणि इतर सहकारी देश पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्टमध्ये घालण्याचा प्रयत्नात आहेत.

तर दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या सहकारी देशांच्या मते, पाकिस्तानकडे मर्यादित संसाधन असूनसुद्धा हा देश कट्टरवाद्यांशी झुंजण्याचे शक्य तितके प्रयत्न करताना दिसतो. त्यामुळे त्यांना ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढण्यात यावं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)