CAA: पाकिस्तानची मुस्लीम राष्ट्रांना भारताविरुद्ध एकत्र आणण्यासाठी धडपड

भारताने लागू केलेला नवीन नागरिकत्व कायदा मुस्लिमविरोधी आहे आणि या कायद्याविरोधात ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशननं (OIC) आवाज उठवायला हवा, असं वक्तव्य पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी रविवारी (29 डिसेंबर) केलं.

OIC ही मुस्लीम राष्ट्रांची संघटना आणि या संघटनेमध्ये सौदी अरेबियाचं वर्चस्व आहे.

पाकिस्तानच्या मुल्तानमधील एका पत्रकार परिषदेमध्ये कुरेशी म्हणाले, की OICने काश्मिरमध्ये होत असलेलं मानवाधिकारांचं उल्लंघनाला आक्षेप घेणं तसंच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा प्रखर विरोध करणं आवश्यक आहे.

या विषयांवर अन्य मुस्लिम देशांशी आम्ही संवाद साधत आहोत आणि OICच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बोलावली जावी, असा प्रस्ताव मांडला असल्याचं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचंही कुरेशी यांनी सांगितलं.

रेडिओ पाकिस्ताननं रविवारी (29 डिसेंबर) आपल्या बुलेटिन सांगितलं, की OICने भारत प्रशासित काश्मिरमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकार उल्लंघन आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासंबंधी एक बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बैठक पुढच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात इस्लामाबादमध्ये होईल.

पाकिस्तानची मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा टीका

नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात भारत धर्मनिरपेक्षतावाद आणि हिंदुत्व या दोन टोकाच्या विचारधारांमध्ये स्पष्टपणे विभागला गेल्याचा आरोप पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केला आहे.

त्यांनी म्हटलं, "भारतातील अल्पसंख्याक आणि सुशिक्षित हिंदू हे मुस्लिम विरोधी नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आहेत. 11 डिसेंबरला हा कायदा मंजूर झाल्यापासून भारतात सुरु झालेल्या आंदोलनामध्ये आतापर्यंत 25 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हा कायदा मुसलमानांसोबत भेदभाव करणारा असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. जगभरातील आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनीही या कायद्यावर कडाडून टीका केली आहे."

"भारतातील किमान पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू करायला नकार दिला आहे. मी काश्मिरप्रश्नावरही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला अनेक पत्रं लिहिली आहेत," असंही कुरैशी यांनी सांगितलं.

सौदी अरबचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल् सौद गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानमध्ये आले होते. पाकिस्तानी वर्तमानपत्र 'द एक्सप्रेस ट्रिब्युन'नं दिलेल्या माहितीनुसार या दौऱ्यामध्ये काश्मीर आणि वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंबंधी OICच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक घेण्यावर एकमत झालं आहे.

पाकिस्तान आणि सौदीच्या संबंधांमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून तणाव निर्माण झाल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. कारण सौदीनं पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना मलेशियात 19-20 डिसेंबरला आयोजित क्वालालांपूर शिखर परिषदेत जाण्यापासून थांबवलं होतं.

OIC कडून पाकिस्तानला आशा

मात्र यानंतरच सौदीचे परराष्ट्र मंत्री पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आले. पाकिस्ताननं क्वालालांपूर शिखर परिषदेत न जाण्याच्या आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं. मुस्लिम राष्ट्रांमधील सेतू बनण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न आहेत, कोणताही वाद वाढविण्याची आमची इच्छा नाही, असंही पाकिस्ताननं यावेळी म्हटलं होतं.

काही दिवसांपूर्वीच IOCने बाबरी मशीद, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणि काश्मिरच्या मुद्द्यावर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं. त्यामध्ये IOCने म्हटलं होतं, "भारतातील सध्याच्या घटनांचं आम्ही निरीक्षण करत आहोत. अनेक गोष्टींचा इथल्या अल्पसंख्याकांवर परिणाम झाला आहे. नागरिकत्वाचे अधिकार आणि बाबरी मशीद निकालावरून आमची चिंता वाढली आहे. भारतात मुसलमान आणि त्यांच्या पवित्र स्थळांची सुरक्षा निश्चित केली जावी."

OICने म्हटलं होतं की संयुक्त राष्ट्राच्या नियमांनुसार अल्पसंख्याकांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय सुरक्षा मिळणं आवश्यक आहे. OICने म्हटलं आहे, की या सिद्धांताकडे दुर्लक्ष झालं तर त्याचा परिणाम या भागातील सुरक्षा आणि स्थिरतेवर होऊ शकतो.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे काश्मीरच्या मुद्द्यावर जागतिक स्तरावर पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शनिवारी (28 डिसेंबर) इम्रान खान यांनी म्हटलं, "अमेरिकेमध्ये सध्याच्या घडीला भारताची लॉबी पाकिस्तानच्या तुलनेत मजबूत आहे. याच कारणामुळे पाकिस्तानला नेहमी नमतं घ्यावं लागतं आणि परिणामी अमेरिकेसंबंधीच्या धोरणात भारताचं पारडं आमच्या तुलनेत जड राहतं."

OIC भारताच्या विरुद्ध जाणार का?

सौदी अरब OICच्या माध्यमातून मुस्लिम जगातील राजकीय आणि राजनयिक प्रभाव कायम राखू पाहतो. जर मलेशिया, टर्की आणि इराणच्या प्रयत्नांना यश आलं तर येत्या महिन्यांमध्ये ओआयसीच्या प्रासंगिकतेलाच गंभीर आव्हान मिळू शकतं.

मलेशिया आणि टर्कीनं काश्मिरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत भारताच्या विरोधात मतप्रदर्शनं केलं होतं. सौदीचे भारतासोबत हितसंबंध गुंतल्यामुळे त्यांनी काश्मिरच्या मुद्द्यावर मौन बाळगलं आहे, अशी चर्चा पाकिस्तानमध्ये आहे.

14 ऑगस्टला पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाक प्रशासित काश्मिरच्या मुझफ्फराबादच्या असेंब्लीला संबोधित करताना म्हटलं होतं, की काश्मीरच्या मुद्द्यावर जगातील सव्वा कोटी अरब मुसलमान एकत्र आले आहेत. मात्र, दुर्दैवानं या विषयावर शासकानं मौन बाळगलं आहे.

काश्मिरच्या मुद्द्यावर मुस्लिम देशांनी एकत्र यावं, असं आवाहन इम्रान खान वारंवार करत आहेत. मात्र याच दरम्यान मुकेश अंबानी यांनी घोषणा केली होती, की सौदी अरबची तेल कंपनी सौदी अराम्को आपली सर्वात मोठी गुंतवणूक भारतात करणार आहे. अराम्को ही सौदीची सरकारी कंपनी आहे आणि त्यावर राजे सलमान यांचं नियंत्रण आहे. त्यामुळे ही घोषणा इम्रान खान यांच्या आवाहनाच्या एकदम विरुद्ध अशीच होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)