संयुक्त राष्टांची यंदाची आमसभा का महत्त्वाची? युक्रेन-रशियाबाबत जागतिक नेते काय निर्णय घेणार?

मागची दोन वर्षं कोव्हीड साथरोग असल्याकारणाने संयुक्त राष्ट्र आमसभेचं दरवर्षी भरणारं अधिवेशन मागची दोन वर्षं काही भरवता आलं नव्हतं.

मात्र यंदा या आमसभेचं वार्षिक अधिवेशन आयोजित करण्यात आलं असून जगभरातील अनेक देशांचे नेतेमंडळी आणि सोबतच प्रतिनिधी या अधिवेशनात सहभागी होतील.

दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात या अधिवेशनाचं आयोजन केलं जातं. सलग दोन आठवड्यापर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात 5 दिवस विविध देशांच्या प्रमुखांची, प्रतिनिधींची भाषण होत असतात.

संयुक्त राष्ट्राची स्थापना 1945 साली झाली. तेव्हा या संघटनेत एकूण 193 सदस्य देश होते. या देशांना पूर्ण सदस्यत्वाचा दर्जा आहे. तर दोन देश असे आहेत जे याचे सदस्य नाहीत. हे दोन देश म्हणजे द होली सी (पोपच्या अखत्यारीत येणारा प्रदेश) आणि पॅलेस्टाईन.

संयुक्त राष्ट्राच्या या आमसभेत सर्वच्या सर्व म्हणजे 193 देश प्रतिनिधित्व करतात.

महासभेत नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर भाषण होतील?

आमसभेच्या या 77 व्या अधिवेशनात भारतासह अनेक देश वाढत्या दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करतील. तसेच संयुक्त राष्ट्रात सुधारणा करण्याच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महासभेचे 77 वे अधिवेशन 21 सप्टेंबर रोजी सुरू झाले असून या अधिवेशनाची थीम आहे "ए वॉटरशेड मुमेंट : ट्रान्सफॉर्मेटीव्ह सोल्युशन्स टू इंटरलॉकिंग चॅलेंजेस"

ही थीम निवडण्यामागे बरीच कारण आहेत. सध्या संयुक्त राष्ट्र एका कठीण प्रसंगातून जात आहेत. यात कोव्हीड साथरोग, रशिया युक्रेन युद्ध तसंच अभूतपूर्व मानव निर्मित आव्हान, मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेलं जलवायू प्रदूषण, जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील संकट अशी अनेक गुंतागुंतीची आव्हानं जगासमोर उभी आहेत.

त्यामुळे येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एक चांगलं आणि शाश्वत असं जग निर्माण करण्यासाठी या समस्यांवर उपाय शोधणं गरजेच झालं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांना असं वाटतंय की, आजही कोव्हीडच्या साथीमुळे लोक जीव गमावत आहेत. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊन आर्थिक नुकसानीलाही सामोरं जावं लागतं आहे. अशातच जागतिक अर्थव्यवस्थेला सावरणही कठीण झालंय. त्यामुळे या महासभेत कोव्हीड साथरोग संपवण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

या अधिवेशनादरम्यान, जागतिक अन्न संकटावरही चर्चा करण्यात येईल. संयुक्त राष्ट्रांनी 2015 साली एक करार केला होता. त्या करारांतर्गत 2030 पर्यंत जगाच्या शाश्वत विकासासाठी 17 उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आली होती. ही उद्दिष्ट जगभरातील सर्व देशांना लागू होती.

सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स या मुद्द्याला धरून अधिवेशन आयोजित तर करण्यात आलं आहे. मात्र जगभरात अशा अनेक गोष्टी घडत आहेत ज्याची परिणीती महागाई वाढण्यात होत आहे. आणि अशात शाश्वत विकासाच्या मुद्द्यावर काम करणं बहुतेक विकसनशील देशांसाठी आव्हानात्मक बनलंय.

तसंच शाश्वत विकासाची उद्दिष्टं समोर ठेऊन संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या अध्यक्षतेखाली 'ट्रांसफरिंग एजुकेशन' यावर एक शिखर संमेलन आयोजित करण्यात येत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांनी शिक्षणाच्या बाबतीत आपलं मत व्यक्त करताना सध्या जगात शैक्षणिक संकट सुरू असल्याचं म्हटलंय. कोव्हीड साथरोगाच्या काळात जे शैक्षणिक नुकसान झालं आहे ते भरून काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबवता तेथील यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न या शिखर संमेलनात करण्यात येणार आहे.

मागच्या 30 वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांत धार्मिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावाच्या 30व्या वर्धापन दिनानिमित्त अधिवेशनादरम्यान एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त हवामान बदलामुळे जगभर ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत त्यावर उपाय शोधण्यासाठी आणि हवामान बदलाची तीव्रता रोखण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कशाप्रकारे प्रयत्न करता येतील यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसंच सालाबादप्रमाणे याही वर्षी सर्व देश मिळून अण्वस्त्र नष्ट करण्याचा प्रण करतील.

या आठवड्यात कोणत्या हेडलाईन होण्याची शक्यता?

तसं तर आमसभेच्या बाहेर आल्यावर अनेक राष्ट्रप्रमुख एकमेकांच्या भेटीगाठी घेतात. आणि त्यातून हेडलाईन्स निघण्याची शक्यता असते.

यावेळी मात्र युक्रेन युद्धावर तसेच रशिया आणि पश्चिमेकडील देशांच्या भूमिकेवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या या अधिवेशनादरम्यान अमेरिका आणि रशियाची बैठक होण्याची शक्यता खुद्द अमेरिकेनेच फेटाळून लावली आहे.

नेमकं काम कसं चालतं?

तसं बघायला गेलं तर संयुक्त राष्ट्रांच्या अध्यक्षांची निवड दरवर्षी ठरलेली असते. यंदा हंगेरीच्या साबा कोरोसी यांची 77 व्या आमसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.

आता आमसभेच्या या अधिवेशनात भाषणांचा क्रमही ठरलेला असतो. यात त्या त्या देशाच्या नेत्यांचा स्तर, त्याचप्रमाणे देशाची लोकसंख्या, भौगोलिक स्थान असे अनेक घटक लक्षात घेतले जातात.

प्रत्येक वक्त्याला मोजून 15 मिनिटं दिलेली असतात. यातच त्यांना त्यांचं भाषण संपवावं लागतं. पण काही नेत्यांची भाषणं लांबलचक असतात. काही नेते तर तासनतास भाषण देत असतात. 1960 साली क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष फिडेल कॅस्ट्रो यांनी तब्बल साडेचार तास भाषण दिलं होतं.

यावेळी कोणते देश उपस्थित असणार?

या अधिवेशनात युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमीर झेलेन्स्की उपस्थित राहणार नसून ते व्हीडिओद्वारे आमसभेला संबोधित करतील. मात्र रशियाने यावर आक्षेप घेतलाय. असं असलं तरी झेलेन्स्की यांच रेकॉर्ड केलेलं भाषण अधिवेशनात लावलं जाईल, असा ठराव संयुक्त राष्ट्रात मंजूर करण्यात आलाय.

या अधिवेशनात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन उपस्थित नसतील, मात्र रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लेवराव उपस्थित असतील. सर्गेई यांच्यासोबत 56 जण या अधिवेशनासाठी येणार होते. मात्र ऐनवेळी 24 लोकांनाच व्हिसा मंजूर करण्यात आलाय.

यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संयुक्त राष्ट्रामध्ये 1947 साली एक "मुख्यालय करार" करण्यात आला होता. त्यानुसार कोणत्याही परदेशी राजदूताला किंवा प्रतिनिधींना संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीला यायचं असेल तर अमेरिकेला अडवता येणार नाही. मात्र अमेरिकेचं म्हणणं आहे की सुरक्षा, दहशतवाद आणि परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित कारण देऊन आम्ही व्हिसा नाकारू शकतो.

या अधिवेशनात ब्रिटनच्या नव्या पंतप्रधान लिझ ट्रस आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे काय बोलतात याकडेही सर्वांच लक्ष असेल.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग या अधिवेशनाला उपस्थित राहणार नाहीत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष काय म्हणाले?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी बुधवारी संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनाला संबोधित केले. रशियावर तोफ डागताना ते म्हणाले की, "रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला करून संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचं निर्लज्जपणे उल्लंघन केलंय.

बायडन पुढे म्हणाले की, रशियाला युक्रेनचं अस्तित्व संपवायचं आहे असं दिसतंय. त्यांनी तिथल्या शाळा, रेल्वे स्टेशन आणि रुग्णालयांवर हल्ले करून त्यांचा हेतू दाखवून दिलाय.

अणुयुद्धाच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की, पुतीन यांनी कोणताही जबाबदारपणा न दाखवता अणुयुद्धाची धमकी दिलीय. पण अणुयुद्ध जिंकता येणं केवळ अशक्य असतं त्यामुळे ते टाळलेलं बरं."

बायडन यांनी तैवान आणि चीनचा मुद्दा सुद्धा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, अमेरिकेला वन चायना पॉलिसी मान्य आहे. मात्र तैवानविषयी बोलायचं झालं तर अमेरिकेचं धोरण जैसे थे आहे. कोणत्याही बाजूने परिस्थितीत बदल झाल्यास अमेरिका विरोध करेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. चीनने तैवानवर हल्ला केला तर अमेरिका तैवानला मदत करेल असं कित्येकदा बायडन यांनी बोलून दाखवलंय.

भारताच्या वतीने कोणाची उपस्थिती?

गेल्यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या अधिवेशनात सहभागी झाले होते. मात्र यावर्षीच्या अधिवेशनात भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर उपस्थित असतील.

तसंच 24 सप्टेंबर रोजी ते या अधिवेशनाला संबोधित करतील. यावेळी त्यांच्या भाषणात भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा उल्लेख होण्याची शक्यता आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ब्रिटनला मागे टाकत जगात पाचव्या स्थानावर आली आहे.

याव्यतिरिक्त जागतिक आव्हानांशी लढण्यासाठी भारताने जे योगदान दिले आहे त्याचाही उल्लेख ते आपल्या भाषणात करण्याची शक्यता आहे. कोव्हीडच्या काळात भारताने जगभरातील अनेक देशांना लस पुरवली होती.

या अधिवेशनात भारताचे पंतप्रधान उपस्थित नसतील. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र मागील अनेक वर्षांचा इतिहास पाहता भारताचे पंतप्रधान संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहतात.

या वर्षी डिसेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक होणार आहे. या बैठकीत भारताचे पंतप्रधान उपस्थित राहणार असून भारत या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्तापर्यंत चारवेळा संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात हजेरी लावली आहे. मात्र 2020 मध्ये आलेल्या कोव्हीड साथरोगामुळे मोदींनी व्हीडिओ रेकॉर्ड करून भाषण केलं होतं.

मागच्या आठवड्यात शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची शिखर परिषद पार पडली. ही परिषद समरकंद येथे पार पडली. या परिषदेत भारताच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते.

यावेळी त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्यासोबत युक्रेन मुद्द्यावर चर्चा केली आणि रशियाला जाहीरपणे सल्ला दिला. भारताच्या या भूमिकेची चर्चा अमेरिकी माध्यम तसंच राजनैतिक वर्तुळात रंगली होती. मात्र भारत आजही रशियाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेत नसल्याचं बोललं जातंय.

पाकिस्तानही या अधिवेशनात सहभागी होणार असून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ उपस्थित राहतील. 23 सप्टेंबर रोजी ते अधिवेशनाला संबोधित करतील.

यंदाची जी भाषणाची यादी आहे त्यात अफगाणिस्तानचा समावेश झालेला नाही. तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता स्थापन केल्यामुळे त्यांना या यादीतून वगळण्यात आलेलं आहे.

आमसभेत याआधीही बरेच किस्से गाजलेत...

दरवर्षी पार पडणाऱ्या या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात काहीना काही मनोरंजक किस्से घडतंच असतात. 2017 मध्ये आमसभेच्या अधिवेशनात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भाषण करत होते. त्यांनी यावेळी उत्तर कोरियाचे शासक किम जाँग उन यांचा उल्लेख करत म्हटलं होतं की, "रॉकेटमॅन स्वतःच्याच आत्महत्येच्या मोहिमेवर आहे."

2006 मध्ये व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ह्यूगो चावेझ भाषण करत होते. आपल्या भाषणादरम्यान यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्लू. बुश यांचा उल्लेख "द डेव्हील" म्हणजेच सैतान असा केला होता. पुढे पोडीयमकडे इशारा करत ते म्हणाले की, "बघा, अजूनही तिथे सल्फरचा वास येतोय."

1977 मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी या अधिवेशनात सहभागी झाले होते. त्यांनी हिंदीत भाषण करून सर्वांच लक्ष वेधून घेतलं होतं.

आज जवळपास दोन दशक उलटली असतील, पण दरवर्षी होणाऱ्या या अधिवेशनात भारत आणि पाकिस्तानचा वाद ठरलेला असतो. पाकिस्तान काश्मीरचा मुद्दा उचलून धरतो तर भारताचं म्हणणं असतं की, काश्मीर हा अंतर्गत मुद्दा आहे. आणि संयुक्त राष्ट्रांत हा मुद्दा मांडण योग्य नाही. याशिवाय पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचे आरोप भारताकडून केले जातात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)