केरळचे पत्रकार सिद्दिक कप्पन 2 वर्षांनी तुरुंगाबाहेर

उत्तर प्रदेशातल्या अलाहाबाद हायकोर्टानं केरळमधील पत्रकार सिद्दिक कप्पन यांना जामीन मंजूर केला. सिद्दिक कप्पन यांच्यावर अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) PMLA कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यातही आली होती.

अलाहाबाद हायकोर्टातील न्या. दिनेश कुमार यांनी सिद्दिक कप्पन यांना जामीन मंजूर केला.

आज ते तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. सुमारे 28 महिने ते तुरुंगात होते.

सिद्दिक कप्पनला 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या तीन सदस्यांसोबत अटक करण्यात आली होती.

सिद्दिक कप्पन यांना सुप्रीम कोर्टाने दिला जामीन

सिद्दिक कप्पन यांना तब्बल दोन वर्षांनी सुप्रीम कोर्टाने जामीन दिला. हाथरसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या बातमीचं वार्तांकन करण्यासाठी ते निघाले होते तेव्हा त्यांना आणि अन्य तिघांना अटक करण्यात आली होती.

बीबीसी प्रतिनिधी गीता पांडे सुद्धा याच घटनेचं वार्तांकन करण्यासाठी निघाल्या होत्या. तेव्हा गीता पांडे लिहितात, 5 ऑक्टोबर 2020 ला मी हाथरसला निघाले होते. काही दिवसांपूर्वी एका दलित मुलीवर कथितरित्या सामूहिक बलात्कार झाला होता आणि तिची हत्या झाली होती. हाथरसमधील भूलगरी भागात ही घटना घटली. पोलिसांनी कुटुंबियांना न सांगता तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले. या बातमीमुळे संपूर्ण भारतात खळबळ उडाली. त्यांच्यावर UAPA लावण्यात आला होता.

सकाळी दहाच्या सुमारास मी त्या मुलीच्या घरी पोहोचले. तिथे उपस्थित नातेवाईक आणि शेजाऱ्यांनी मला तिच्याबद्दल माहिती दिली. तिच्या शरीरावर कोणत्या पद्धतीच्या जखमा होत्या आणि पोलिसांनी तिला कशी वागणूक दिली याचं वर्णन केलं.

त्याच दिवशी सिद्दिक कप्पन हे 41 वर्षीय पत्रकार याच प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी निघाले होते. ते एका मल्ल्याळी न्यूज पोर्टलचे रिपोर्टर होते. तेही दिल्लीहून निघाले. मात्र त्यांचा प्रवास माझ्यापेक्षा खूपच वेगळा आहे.

हाथरस पासून 42 किमी अंतरावर त्यांच्यासह तीन लोकांना अटक करण्यात आली.

त्या दिवशी रात्री पोलिसांनी त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले, असा दावा त्यांच्या कुटुंबियांनी आणि वकिलांनी केला. त्यांना लाठीने मांडीवर मारण्यात आलं, थपडा लगावल्या आणि चौकशीच्या नावाखाली संध्याकाळी सहा ते सकाळी सहा या वेळात त्यांना बळजबरीने जागं ठेवण्यात आलं. त्यांच्यावर मानसिक अत्याचार केले, असा दावाही त्यांनी केला.

पोलिसांनी या आरोपाचा इन्कार केला. कप्पन यांचा तिथे जाऊन दंगली घडवण्याचा इरादा होता असा आरोप पोलिसांनी केला. त्यांच्या कारमध्ये असलेल्या इतर तीन लोकांनाही अशाच प्रकारच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली.

पोलीस म्हणाले की कप्पन यांचे सहप्रवासी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे सदस्य होते. ही केरळस्थित संस्था आहे. त्यांचे कट्टरतावादी गटांशी संबंध आहे आणि त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा विचार होता.

त्यांच्या मते कप्पन हे पत्रकार असल्याचं सांगत असले तरी ते सुद्धा याच संघटनेचे सदस्य होते, केरळ मधील पत्रकारांनी आणि PFI ने सुद्धा या आरोपांचा इन्कार केला आहे.

पत्रकारांच्या संघटनेनेन उत्तर प्रदेश पोलिसांवर टीका केली आहे आणि त्यांना बेकायदेशीर पद्धतीने अटक करण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

पत्रकार सिद्दिकी कप्पन आणि पत्रकार संघटनेची बाजू मांडणारे वकील अॅड. विल्स मॅथ्यू यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "सुरुवातीला माझ्या अशिलांवर जामीनपात्र गुन्ह्यांचा आरोप नोंदवण्यात आला होता. मात्र, दोन दिवसांनंतर पोलिसांनी कप्पन यांच्यावर देशद्रोह आणि अवैध कारवाया प्रतिबंधक कायद्या (UAPA) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. परिणामी जामीन मिळणं मुश्किल होऊन बसलं."

विल्स मॅथ्यूज पुढे म्हणाले की, "माझा अशील (सिद्दिकी कप्पन) पूर्णपणे तटस्थ आणि स्वतंत्र पत्रकार आहे. काही लोकांसोबत टॅक्सीमध्ये बसल्यानं तो दोषी ठरू शकत नाही."

"पत्रकार म्हणून माझ्या अशिलाला वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांना भेटावं लागतं, अगदी ज्यांच्यावर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत अशांनाही. मात्र, केवळ आरोपींच्या सोबत प्रवास केल्यानं माझ्या अशिलाला अटक केली जाऊ शकत नाही," असंही मॅथ्यू म्हणाले.

हाथरसमधील दलित मुलीच्या मृत्यूनंतर देशव्यापी निदर्शनं सुरू झाली होती. हाथरसमधील पीडितेच्या घराला भेट देण्यासाठी जात असलेल्या आंदोलकांना लाठीमार केल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेशातील प्रशासनावर जोरदार टीका केली जात होती. तिथं आंदोलन करण्यासाठी गेलेल्या विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही प्रशासनानं हाकलण्याचा प्रयत्न केला.

4 ऑक्टोबरला म्हणजे कप्पन आणि मी स्वतंत्रपणे हाथरसच्या दिशेने निघालो होतो. आदित्यनाथ यांनी दावा केला की, उत्तर प्रदेशची प्रतिमा कलंकित करण्यासाठी यात 'आंतरराष्ट्रीय कट' आहे. तसंच, यूपी सरकारच्या प्रगतीवर नाराज असलेल्यांनी या घटनेचा गैरफायदा घेतला.

या घटनेमुळे माध्यमं आणि कार्यकर्ते चिंतेत आहेत. कारण त्यांना भीती वाटतेय की, पत्रकारांसाठी असुरक्षित वातावरण तयार होतंय.

गेल्यावर्षी जागतिक माध्यम स्वतंत्र्य निर्देशंकांमध्ये भारत 180 देशांच्या यादीत 142 व्या स्थानावर घसरला. ही यादी रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सनं प्रकाशित केलीय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)