बिल्किस बानो: ‘तुरुंगातून सुटलेले ते लोक आता भाजपसाठी काम करतात, ते मला कशात तरी अडकवतील’

गुजरात दंगलीतील नरोदा पाटिया केसमधला प्रमुख साक्षीदार सलीम शेखच्या जबानीमुळे सगळं चित्र पालटलं. या साक्षीमुळे भाजपच्या आमदार, माजी मंत्री मायाबेन कोडनानी आणि चार जणांना आजन्म कारावासाची शिक्षा झाली. न्यायालयासमोर झालेल्या ओळख परेडमध्ये सलीम शेखने कोडनानी यांना ओळखलं.

विशेष तपास पथकाने 300 साक्षीदारांची चौकशी केली. त्यांनी दिलेल्या जबान्या रेकॉर्डही करण्यात आल्या. न्यायालयाने या पथकाची स्थापना केली होती.

बहुतांश साक्षीदार हे पीडितच होते. काही असे होती की ज्यांनी दंगलीत आप्तस्वकीय गमावले होते. काहींनी स्वत: तक्रार दिली होती.

न्यायालयात साक्ष नोंदवलेल्या काही साक्षीदारांशी बीबीसीने बोलण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी बोलायला नकार दिला. काहींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली. सलीम शेख यांच्यासारख्या काहींनी आताच्या परिस्थितीबद्दल सांगितलं.

बलात्कार आणि हत्याप्रकरणातील 11 दोषी आरोपींच्या सुटकेनंतर बिल्कीस बानो यांनी जारी केलेलं पत्रक पाहिलं तर एक गोष्ट लक्षात येते. त्यांना भीती वाटते आहे. काहीतरी होईल अशी असुरक्षितता त्यांच्या मनात आहे.

बिल्कीसच्या ओळखीच्यांनी सांगितलं की हे कुटुंब एका ठिकाणी फार काळ राहू शकत नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव ते सतत घरं बदलत असतात. भीती वाटत असल्याने त्या 11 दोषी आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवावं अशी मागणी बिल्कीस बानो यांनी केली आहे.

सलीम शेख यांनी दंगलीत घरातील सदस्य गमावले. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी त्याने कोडनानींना पाहिलं होतं. जबानीत ते सांगतात, कोडनानी दंगल घडवून आणणाऱ्यांशी बोलत होत्या. आपल्या भागातून पिटाळून लावण्याऐवजी त्यांनी मुस्लीम घरांवर हल्ले करायला सुरुवात केली. न्यायालयाच्या ओळख परेडमध्येही मी त्यांना त्यांच्या चार पाठीराख्यांसह ओळखलं. माझ्या जबानीनंतर त्या सगळ्यांना आजन्म कारावास ठोठावण्यात आला.

शेख रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करतात. त्यांना पाच मुलं आहेत. तीन मुलींची लग्नं झाली आहेत. एक मुलगा कॉलेजात शिकतो आहे. तर एक कामाच्या शोधात आहे.

घरच्यांच्या सुरक्षेची काळजी वाटते असं शेख सांगतात. "आजन्म कारावासाची शिक्षा झालेले लोक आणि मी एकाच भागात राहतो. जेव्हा कधीही आम्ही समोरासमोर येतो तेव्हा त्यांची देहबोली, बोलणं यामुळे भीती वाटते. राज्यातल्या शक्तिशाली लोकांविरुद्ध मी बोललो आहे. ते काहीही करू शकतात. मी एका मुलाला दुसऱ्या राज्यात पाठवलं आहे. तो इथे राहिला तर त्याच्या जीवाला भीती आहे असं मला वाटतं. नरोदा पाटिया केसमधला मी प्रमुख साक्षीदार आहे याचा मला पश्चाताप होतो".

"तुरुंगातून सुटलेली माणसं जी आता भाजपसाठी काम करतात ती मला कशात तरी अडकवतील अशी भीती वाटत राहते", असं शेख सांगतात.

बीबीसीने भाजप गुजरातचे मुख्य प्रवक्ते यग्नेश दवे यांच्याशी याबाबत बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी बोलायला नकार दिला.

बशीर खान यांनाही शेख यांना वाटते तशीच भीती वाटते. "राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोषी आरोपींना साहाय्य करत आहेत. आमच्या जबानीमुळे या लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. त्यांना प्रचंड पाठिंबा आहे हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. पण हे बोलण्यास कोणी तयार नाही. पण मी कुणाला घाबरत नाहीये. कारण नरोदा पाटिया खटल्यात मी साक्षीदार नाही. मी तक्रारदारही आहे", असं ते सांगतात.

27 फेब्रुवारी 2002 या दिवशी बशीर खान नरोदा पाटिया इथेच होते. दंगलकर्त्यांनी त्यांच्या भागावर हल्ला केला. "हे सगळं घडल्यावर मी पुढे येऊन बोलायचं ठरवलं आणि न्यायालयीन लढाईला सुरुवात केली. मी तक्रार दाखल केली, साक्षीदार झालो. सातत्याने सुनावण्यांना जात राहिलो. पण हे सगळं व्यर्थ गेलं कारण ही सगळी माणसं तुरुंगातून सुटली."

मी दिवाळखोरीत गेलो आहे, असं बशीर खान सांगतात. खूप साऱ्या प्रयत्नानंतरही फूड स्टॉल चालवण्यात त्यांना अपयश आलं आहे.

"माझ्या माध्यमातून प्रमुख राजकीय पक्षाशी संबंधित माणसं तुरुंगात गेल्याने पोलीस मला त्रास देतात. माझ्यासारखी अनेक दुकानं आहेत. ती व्यवस्थित सुरू आहेत पण त्यांना त्रास दिला जात नाही." बशीर यांनी आता ऑनलाईन खाणं पाठवण्याचा पर्याय विचारात घेतला आहे.

बीबीसीने स्थानिक पोलीस इन्स्पेक्टर के. वाय. व्यास यांच्याशी संपर्क केला. ते म्हणाले, "बशीर यांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. पोलीस विनाकारण कोणाचीही चौकशी करत नाहीत."

आता काहीही बोलणं योग्य होणार नाही कारण आम्ही घाबरलेले आहोत, असं बशीर म्हणाले.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका साक्षीदाराने सांगितलं की, "दंगलीतल्या एका केसमध्ये जामिनावर असलेल्या एका माणसाने मला चुकीच्या पद्धतीने यात गोवलं. मी साक्षीदार आहे, माझ्यामुळे तो तुरुंगात आहे. त्याने माझ्याशी विनाकारण वाद ओढळून घेतला. स्थानिक पोलिसांवर आमचा विश्वास नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांच्याकडे जात नाही."

नरोदा गाम खटल्यातील साक्षीदार इम्तियाझ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "साक्षीदार झाल्यापासून मी माझ्या गावी परतलोच नाही. परिसरातल्या प्रभावशाली लोकांविरोधात मी साक्ष दिली. 2002 मध्ये मी वाचलो, पण आता ते शक्य नाही. म्हणूनच मी नरोदा गाम सोडण्याचा निर्णय घेतला. आता मी दुसरीकडे राहतो."

साक्षीदारांना पुरवण्यात आलेली पोलीस सुरक्षा वादाच्या भोवऱ्यात

दंगलीशी निगडीत खटल्यात साक्ष दिलेले बशीर खान यांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनेक साक्षीदारांना हे संरक्षण देण्यात आलं आहे.

पण ही सुरक्षा उपयोगाची नसल्याचं बशीर यांनी सांगितलं. पोलीस कॉन्स्टेबल माझ्याबरोबर नसतोच. तो महिन्यातून एकदा मला भेटतो. महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा तो मला कॉल करतो. एरव्ही तो पोलीस दुसरीकडेच असतो.

यासंदर्भात बीबीसीने अहमदाबाद शहराचे पोलीस आयुक्तांशी संपर्क केला. आम्ही त्यांना याबाबत सांगितलं. ही गंभीर बाब असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"आतापर्यंत कोणत्याही साक्षीदाराकडून अशी तक्रार आलेली नाही. या साक्षीदारानेही आम्हाला कळवलेलं नाही, तक्रार केलेली नाही. मी याप्रकरणी माहिती घेईन, सगळ्या गोष्टी तपासेन. असं खरंच घडलं असेल तर कठोर कारवाई केली जाईल", असं ते म्हणाले.

दंगलपीडितांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "पीडितांना घरी किंवा कार्यालयात पोलिसांच्या उपस्थितीत मोकळेपणाने बोलता येत नाही, काम करताना अवघडल्यासारखं होतं".

त्यामुळे त्यांनाच पोलीस संरक्षण नको असतं. साक्षीदार सुरक्षा योजनेसंदर्भात बोलताना वकील समसाद प्रधान यांनी सांगितलं की, "दंगलीसंदभात अनेक खटले दाखल आहेत. साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी विविध प्रारुपं आहेत.

उदाहरणार्थ दंगलीशी निगडित केसमध्ये सुरुवातीला CISF कडून सुरक्षा पुरवण्यात येते. त्यानंतर गुजरात पोलिसांच्या शस्त्रास्त्रधारी तुकडीकडून संरक्षण मिळतं. नियमानुसार स्थळ-काळ-वेळ काहीही असलं तरी साक्षीदाराला सुरक्षा मिळायला हवी".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)