लिव्ह-इन रिलेशनमधून जन्मलेल्या अपत्यांनाही मिळणार संपत्तीत वाटा

सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू कुटुंबात संपत्तीच्या वाटणीसंदर्भात नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निकालानुसार लग्न न करता दीर्घकाळ एकत्र राहिलेल्या जोडप्याला झालेल्या अपत्यांचाही वडिलांच्या संपत्तीत वाटा असेल.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी हा निकाल दिला आहे.

यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्या जोडप्याला झालेल्या अपत्याला कुटुंबाच्या संपत्तीत वाटा मिळू शकत नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्दबातल ठरवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे, "लग्न न करता दीर्घकाळ एकत्र राहणाऱ्या जोडप्याला झालेल्या कथित अनौरस अपत्याला वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटा मिळेल."

ज्या जोडप्याच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती ते दोघं दीर्घकाळापासून एकत्र राहत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या दोघांनी एखाद्या विवाहित जोडप्याप्रमाणेच नातं ठेवलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या मुलाला वडिलोपार्जित संपत्तीत योग्य वाटा मिळेल.

केरळच्या एका कनिष्ठ न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीला आलं होतं. त्यानंतर प्रकरण केरळ उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मुलाच्या बाजूने निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं, "आम्ही प्रतिवाद्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास केला. आम्हाला वाटतं दामोदरन आणि चिरुताकुट्टी एकत्र राहिले आहेत. त्यामुळे दोघांचं लग्न झालं की नाही, हे प्रतिवाद्यांना सिद्ध करता आलेलं नाही."

वडिलोपार्जित संपत्तीचा वाटा करून त्यातला योग्य वाटा या जोडप्याच्या मुलाला देण्याचा केरळ कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

कथित अनौरस अपत्याने जी कागदपत्रं सादर केली आहेत ती दोन्ही पक्षकारांमध्ये वाद सुरू होण्याच्या आधीची आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. तसंच या प्रकरणातील दुसरा पक्ष या कथित अनौरस अपत्याच्या भावाची मुलं आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं, "हे दस्ताऐवज आणि एका साक्षीदाराच्या साक्षीनुसार दामोदरन आणि चिरुताकुट्टी दीर्घकाळ पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहिले. पहिला वादी 1963 साली सैन्यात भर्ती झाला होता आणि तो 1979 साली निवृत्त झाला. त्यानंतर त्यांनी संपत्तीच्या वाटणीसाठी खटला दाखल केला."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

कट्टुकंडी इडाथी कृष्णन आणि इतर या प्रकरणातले वादी होते. तर कट्टुकंडी इडाथी करुणाकरन प्रतिवादी होते. खटला दीर्घकाळ प्रलंबित होता आणि या दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांच्या कायदेशीर वारसांना या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून रेकॉर्डवर आणलं गेलं.

ज्या संपत्तीसाठी खटला सुरू आहे ती कट्टुकंडी इडाथील कनरन वैद्यर यांची होती, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. त्यांना चार मुलं होती - दामोदरन, अच्युतन, शेखरन आणि नारायणन.

पहिला वादी दामोदरन यांचा मुलगा आहे. तो चिरुताकुट्टी यांच्यापासून झाला होता. दुसरा वादी पहिल्या वादीचा मुलगा आहे. संपत्तीतला निम्मा वाटा मिळावा, अशी या वाद्यांची मागणी होती.

दामोदरन आणि चिरुताकुट्टी यांचं लग्न वैध नव्हतं. त्यामुळे वाद्यांना जमिनीतला वाटा मिळणार नाही, असं केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेरविचारासाठी पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयात पााठवलं होतं. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

कायदेतज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर इलाहबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती राम सिंह म्हणतात, "या निर्णयाने नक्कीच मुलाचा हक्क अबाधित ठेवला. दीर्घकाळ लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यापासून झालेल्या मुलाला वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटा देण्यात आला आहे. हा चांगला निकाल आहे."

कथित अनौरस पुत्राला कायदेशीर वडिलोपार्जित संपत्ती अधिकार मिळावा, असा निर्णय याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचं सिंह सांगतात.

ते म्हणतात, "माझ्या मते पर्सनल लॉनुसार (उदा. हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1956) वैध लग्नाप्रमाणे विधी झाले नसले तरी हा निकाल अगदी योग्य आहे. दीर्घकाळ एकत्र राहणाऱ्या स्त्री आणि पुरूष यांच्यापासून जन्मलेल्या मुलाचा वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार असतो."

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश गोविंद माथूर यांनीही हा चांगला निकाल असल्याचं म्हटलं आहे. हा निकाल नवा नसला तरी यातून लग्न न करता दिर्घकाळ एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना झालेल्या मुलांमध्ये या निकालामुळे विश्वास निर्माण होतो आणि त्यामुळे हा निकाल चांगला असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

ते बीबीसीला म्हणाले, "अशा कथित अनौरस मुलांचे वारसा हक्क गुणवत्ता कायदा 1955 द्वारे ठरवण्यात येतात."

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने काही पैलू स्पष्ट केले नसल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. उदाहरणार्थ चिरुताकुट्टी यांचं पहिलं लग्न योग्य आहे की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेलं नाही. तसंच त्यांच्या दुसऱ्या लग्नाविषयीही काहीही म्हटलेलं नाही.

निकालाचा परिणाम काय होईल?

पटना उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अंजना प्रकाश यांनी बीबीसीशी बोलताना हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात कथित अनौरस अपत्याला संपत्तीत वाटा देण्याची तरतूद असल्याचं सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "अशा मुलांना कायद्याने संपत्तीत वाटा आणि इतर अधिकार देण्यात यावे, असं हा कायदा सांगतो. विवाहबाह्य अपत्यांनाही वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटा मिळेल. हा या देशाचा कायदा आहे."

गुन्हेगारी कायद्याविषयी देशातल्या अग्रगण्य वकिलांपैकी एक असलेल्या कामिनी जायसवालदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने चांगला निकाल दिल्याचं म्हणतात. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "हा काही नवीन निकाल नाही. हे अधिकार त्यांना आधीपासूनच आहेत. विवाहबाह्य अपत्यांना वडिलोपार्जित किंवा कुटुंबाच्या संपत्तीत वाटा घेण्याचा अधिकार आहे."

त्या पुढे म्हणतात, "विवाहबाह्य मुलांचं नुकसान का व्हावं? अपत्याच्या आई-वडिलांनी लग्न न करताच त्याला या जगात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यात मुलाचा काय दोष? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने चांगला निकाल दिला आहे. या निकालामुळे अशा मुलांना त्यांचे अधिकार मिळतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)