बहुतांश भारतीयांची अजूनही पसंती मुलांनाच, राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणाचा अहवाल

केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या एका सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षानुसार देशातल्या लिंग गुणोत्तरात सुधारणा झाली आहे पण अजूनही बहुतांश जोडपी मुलीऐवजी मुलालाच प्राधान्य देत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शादाब नाझमी यांचा रिपोर्ट.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे म्हणजेच राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, ज्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला त्यांच्यापैकी 80 टक्के लोकांना किमान एक अपत्य मुलगाच हवा आहे. देशातील कुटुंबांचा अभ्यास करणारा हा सर्वसमावेशक सरकारी उपक्रम आहे.

अपत्य म्हणून दाम्पत्य मुलाऐवजी मुलाला प्राधान्य देतात. वंशाला कुलदीपक हवा ही मानसिकता पारंपरिक विचारसरणीतच रुजला आहे. मुलगा वंशाचा वारसा पुढे चालवेल आणि वृद्धापकाळात आईवडिलांची काळजी घेईल असा यामागचा विचार आहे. मुली एका ठराविक क्षणी लग्न होऊन सासरी जातात. मुलीच्या लग्नासाठी पालकांना हुंड्याच्या रूपात पैसेही द्यावे लागतात.

या विचारसरणीमुळे लिंग गुणोत्तर म्हणजेच पुरुषांमागे स्त्रियांचं सरासरी प्रमाण हे मुलांच्या बाजूने आहे. अनेकवर्षं हे असंच सुरू आहे आणि भारतासारख्या देशासाठी हे भूषणावह नाही.

गेल्या 100 वर्षांच्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर देशात महिलांच्या तुलनेत पुरुषांची संख्या जास्त आहे. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार दर 1000 पुरुषांमागे 940 स्त्रिया असं लिंग गुणोत्तर आहे. चाइल्ड सेक्स रेशो यामध्ये जन्मापासून सहाव्या वर्षापर्यंतच्या मुलांची नोंद ठेवली जाते. यामध्ये 1000 मुलांमागे 918 मुली असं प्रमाण आहे. महिला नकोशा असलेला देश असं भारताचं वर्णन केलं जातं.

2019 ते 2021 या कालावधीत हाती घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, 'लिंग गुणोत्तर आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत सुधारला आहे. पहिल्यांदाच पुरुषांपेक्षा महिलांचं प्रमाण जास्त आहे.

पण तरीही मुलगाच जन्माला यावा अशा मानसिकतेचं प्राधान्य आजही कायम आहे. 15 टक्यांपेक्षा जास्त पुरुषांनी आणि 14 टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांनी मुलींपेक्षा मुलगाच असावा असं सांगितलं. मुलगा जन्माला येईल या आशेने अनेक जोडपी मुलींना जन्म देत राहतात.

32वर्षीय इंद्राणी देवी दिल्लीत मोलकरणीचं काम करतात. त्यांना तीन मुली आहेत. त्यांना एक परिपूर्ण कुटुंब हवं आहे. त्यांना दोन मुलं आणि एक मुलगी असं कुटुंब हवं आहे. पण देवाच्या मनात वेगळंच होतं. माझी सगळी मुलं मुलीच झाल्या असं इंद्राणी सांगतात.

नशिबाने जे दिलंय ते स्वीकारण्याचं त्यांनी ठरवलं आहे. यापुढे मुलांना जन्म द्यायचा नाही असं त्यांनी ठरवलं आहे. माझा नवरा ड्रायव्हर आहे आणि आणखी मुलं आम्हाला परवडू शकत नाहीत असं त्यांनी सांगितलं.

इंद्राणी देवी यांच्याप्रमाणे लग्न झालेल्या 15 ते 49 वयोगटातील 65 टक्के महिलांना दोन मुली आहेत. एकही मुलगी नाही. असं त्यांनी सर्वेक्षणकर्त्यांना सांगितलं. त्यांना आता आणखी मुलं नको आहेत. हे प्रमाण आधीच्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत वाढलं आहे.

मुली जन्माला याव्यात अशी इच्छा असणाऱ्या पालकांचं प्रमाण 5.17 टक्के झालं आहे. आधी हे प्रमाण 4.96 टक्के इतकं होतं. हा बदल छोटासा असला तरी काही भारतीय पालकांना मुलाऐवजी मुलगी जन्माला असं वाटत आहे ही सकारात्मक गोष्ट आहे.

हे देशाच्या प्रजनन दराशी संलग्न आहे. एक महिलेने मुलांना जन्म देण्याच्या सरासरीला प्रजनन दर म्हटलं जातं. वाढतं शहरीकरण, महिलांमध्ये शिक्षणाचं वाढतं प्रमाण आणि गर्भनिरोधक संसाधनांची उपलब्धता यामुळे प्रजननाचा दर 2 झाला आहे. हे प्रमाण 2.1च्या खाली गेलं तर देशाची लोकसंख्या घटू लागेल.

130 कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या देशासाठी ही वाईट गोष्ट नाही. पण तज्ज्ञांच्या मते निरोगी लोकसंख्यावाढीसाठी भारताने लिंग गुणोत्तराकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)