मुंबई : भोंग्यांना रात्री 10 ते सकाळी 6 शहरात बंदी, पोलिसांचा निर्णय
फोटो स्रोत, Getty Images
विविध वेबसाईट्स आणि वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा.
1. मुंबईत रात्री 10 ते सकाळी 6 भोंग्यांना बंदी - मुंबई पोलीस
भोंग्यांवरुन राज्यात सुरू झालेलं राजकारण शिगेला पोहचलं असताना शहरातली कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात रहावी यासाठी मुंबई पोलिसांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत शहरात भोंगे वाजवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
सायलेंट झोनमधल्या धार्मिकस्थळांना लाऊड स्पीकर, भोंगे लावण्याची परवानगी नाही. तसेच अवैध बांधकाम असलेल्या धार्मिक स्थळांना लाऊड स्पीकरची परवानगी मिळणार नाही, असे आदेशही पोलिसांनी दिले आहेत.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त
सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्सची मुंबई पोलिसांनी सक्त अंमलबजावणी करणं सुरू केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये पोलिसांची स्वतंत्र टीम तयार केली गेली आहे. एखाद्या भागात रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजताच्या दरम्यान जर भोंगा वाजला तर आणि संबंधित तक्रार जर कंट्रोल रुमला आली तर पोलिस कायदेशीर कारवाई करणार आहेत.
भारतीय दंड विधान संहिता कलम 144, 149 आणि 151 अंतर्गत समाजविघातक घटकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासंबंधीची तयारी मुंबई पोलिस करत आहे. महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्राने ही बातमी दिलीय.
2. कोळशाअभावी भारत वीजेच्या संकटाच्या उंबरठ्यावर
देशातील निम्म्याहून अधिक उर्जा निर्मिती केंद्रात कोळशाचा तुटवडा असल्याचे चित्र नोमुराने सादर केलेल्या अहवालातून समोर आलं आहे. यात देशातील कोळशाची उपलब्धता मांडण्यात आली आहे.
भारत मोठ्या वीजेच्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. नोमुराच्या अहवालानुसार, देशातील 173 उर्जा केंद्रापैकी 100 उर्जा केंद्रात पर्याप्त स्वरुपात कोळशा उपलब्ध नाही. आवश्यक निर्धारित क्षमतेच्या केवळ 25 टक्केच कोळशा सध्या उपलब्ध आहे.
कोल इंडियानं कोळशाच्या या तुटवड्याचा दावा मात्र फेटाळून लावला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
कोळसा टंचाई आणि वाढत्या वीजमागणीमुळे महाराष्ट्रात वीजसंकट निर्माण झालं आहे. महाराष्ट्र वीज मागणी आणि पुरवठा यामध्ये दोन ते अडीच हजार मेगावॉट विजेची तफावत आहे.
सरकारच्या ऊर्जा विभागाने विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून ही तूट भरून काढल्याचे धोरण आखल्याने भारनियमन लांबणीवर पडलं आहे. वाढती वीजेची मागणी आणि कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे.
TV9 या वृत्तवाहिनीने ही बातमी दिलीय.
3. स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची प्रॉपर्टी विका आणि शेतकऱ्यांना पैसे द्या - देवेंद्र फडणवीस
"भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस द्यायचा असेल तर अडीचशे-तीनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे लागत नाहीत. मात्र मुंबई महानगरपालिकेतील एका स्थायी समिती अध्यक्षाने दोन वर्षात जी प्रॉपर्टी कमावली आहे, त्या प्रॉपर्टीची किंमतच 200 ते 300 कोटी पेक्षा जास्त आहे.
"कोव्हिडच्या एका वर्षाच्या काळात स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी कमावलेल्या 38 प्रॉपर्टी विकल्या तरी देखील भात उत्पादक शेतकऱ्याला बोनस देता येईल," अशी टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
हे सरकार सावकारी पद्धत चालणारे सरकार असून ते सुलतानी पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून वीज रक्कम वसुली करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ABP माझा या वृत्तवाहिनीने ही बातमी दिलीय.
4. काजूबोंडे, मोहाफुलापासून उत्पादित केलेल्या मद्यास विदेशी मद्याचा दर्जा
काल (20 एप्रिल) झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत पुणे मेट्रो भुयारी मार्ग, काजूबोंडे, मोहाफुलांच्या मद्याविषयी आणि नवी मुंबईत तिरुपती देवस्थानास मंदिर उभारण्यास भूखंड आदी निर्णय घेण्यात आले.
या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल वाढीसाठी विद्यमान एफएल-2 परवान्यातून अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री परवाना आणि उच्च दर्जाची मद्यविक्री परवाना असे उपवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच काजूबोंडे, मोहाफुले पासून उत्पादित केलेल्या मद्यास विदेशी मद्य असा दर्जा देण्याचा आणि या पदार्थांसह फळे, फुले यापासून मद्यार्क उत्पादन व त्यातून विदेशी मद्यनिर्मिती करण्यासाठी धोरण आखण्यात आले आहे.
लोकमत या वृत्तपत्राने ही बातमी दिलीय.
5. तपास संस्थांचा उद्योजकांना त्रास नको - ममता बॅनर्जी
''राज्यपालांनी तपास संस्थांच्या कारवायांचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या कानी घालावा कारण उद्योगपती त्यावर काहीही स्पष्टपणे बोलणार नाहीत. आम्हाला केंद्रीय संस्थांकडून मदतीची अपेक्षा आहे त्यामुळे त्यांचा उद्योजकांना त्रास होता कामा नये याची काळजी घेण्यात यावी," असं म्हणत ममता बॅनर्जींनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय.
फोटो स्रोत, Getty Images
'बंगाल ग्लोबल बिझनेस समीट'च्या व्यासपीठावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील उद्योगपतींना तपास संस्थांचा त्रास होता कामा नये याची काळजी आपण घ्यावी, तसे केंद्र सरकारलाही कळवा अशी विनंती राज्यपाल जगदीप धनकर यांना केली आहे.
सकाळ या वृत्तपत्राने ही बातमी दिलीय.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
