उत्तराखंड निवडणूक : राज्यात पुन्हा कमळ फुलणार की पंजा ठरणार वरचढ?

आज उत्तराखंडमध्ये विधानसभेच्या सर्व 70 जागांसाठी मतदान सुरू आहे. राज्यातील सर्व जागांवर एकाचवेळी निवडणुका होत आहेत.

मतदानाच्या चार दिवसांपूर्वी म्हणजे बुधवारी (9 फेब्रुवारी) भारतीय जनता पार्टीनं उत्तराखंडमध्ये जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात पक्षाचा अजेंडा लँड जिहाद आणि लव्ह जिहाद आहे.

आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसच्या पार्श्वभूमीवर तीर्थयात्रेचं आश्वासनही आहे. तर तरुणांना नोकरी देण्याचं पारंपरिक आश्वासनही आहे. त्याचबरोबर यावेळी निवणुकीतील खास घोषणा मोफत गॅस सिलिंडर ही आहे.

मात्र, जाहीरनाम्याचा पक्षाच्या (भाजप) कामगिरीवर काही परिणाम होणार आहे का? हा प्रश्न आहे.

उत्तराखंडमध्ये पाचव्यांदा सरकार स्थापन्यासाठी होत असलेली ही निवडणूक एकप्रकारे मुद्दा नसलेली आहे. काँग्रेस हरिश रावत यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापण्यासाठी मैदानात आहे, तर भाजप मोदींच्या चमत्काराच्या मदतीनं सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

त्याच प्रकारे आम आदमी पार्टी मुख्यतः केजरीवाल यांच्या नावावर आणि कामाच्या जोरावर राज्यात पाय जमवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

काँग्रेसनं फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच जाहीरनामा सादर केला होता. 68 पानांच्या या विस्तृत जाहीरनाम्यात सर्वांसाठी काहीतरी आहे. पत्रकारांसाठी एक पत्रकार कल्याण बोर्ड तयार करण्याचीही घोषणा केली आहे.

भाजपचा जाहीरनामा

भाजपनं मतदानाच्या चार दिवसांपूर्वी 12 पानांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यात पाच पानांवर केवळ प्रचार आहे. तर उर्वरित पानांवर 25 आश्वासनं मथळ्यांसारखी (हेडलाईन) छापलेली आहेत.

काँग्रेसनं त्यांचा जाहीरनामा लोकांना आवडला असून, त्याच्या प्रती दोन वेळा छापाव्या लागल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडं भाजपचा जाहीरनामा एवढ्या उशिरा आला आहे की, मतदानापूर्वी तो संपूर्ण राज्यात पोहोचेल की नाही, याबाबतही शंका उपस्थित केली जात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक योगेश भट्ट यांच्या मते, या जाहीरनाम्यानं काही फरक पडेल असं भाजपला वाटतच नसल्याचं म्हटलं आहे.

"ही तर केवळ औपचारिकता असून भाजप केवळ ती पूर्ण करत आहे. कारण त्यांनी तर आता आंदोलक आणि पत्रकारांचा उल्लेखही जाहीरनाम्यात करणं बंद केलं आहे," असं ते म्हणाले.

ज्येष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढौंडियाल यांनीही यावर मत मांडलं.

"हे जाहीरनामे कोणी वाचणार नाही हे भाजपला माहिती आहे. जे म्हणायचं होतं, ते त्यांनी आधीच म्हटलं आहे. काँग्रेसनं जे म्हटलं किंवा आम आदमी पक्षानं जी आश्वासनं दिली तीच घेऊन त्याला तडका देत त्यांच्या जाहीरनाम्यात सादर करण्यात आलं आहे.

"सिलिंडर तुम्ही एवढं महाग केलं आहे की, लोकांना ते खरेदीच करता येत नाही. हा असा विषय आहे की, मोदींचा करिश्माही तो दूर करू शकत नाही, हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळं तुम्ही गरीब महिलांना तीन सिलिंडर देण्याचं आश्वासन दिलं. नोकऱ्यांची घोषणा केली, पण भरती केली नाही. आता सत्ता येताच भरती करणार असं म्हणत आहेत. मग आधीच करायची असती. भाजपचा जाहीरनामा डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे," असंही ते म्हणाले.

'भू-कायदा नव्हे लँड जिहाद'

उत्तराखंडमध्ये भाजप पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि मोदींचा करिश्मा यावर अवलंबून असल्याचं दिसत आहे. भाजप डोंगरी भागात रेल्वे आणि हायवे विकासाच्या ज्या कामांचा दावा करत आहे ती सर्व कामं तर केंद्र सरकारची आहेत. राज्य सरकारचा त्यात काय वाटा आहे? असं योगेश भट्ट म्हणाले.

"भाजप दुसऱ्यांची कामं स्वतःची असल्याचं सांगण्यात अग्रेसर आहे. अनेक वर्षांचा संघर्ष आणि बलिदानातून मिळालेलं राज्य हे अटलजींनी दिलेली भेट असल्याचं भाजप सांगतं. त्याच पद्धतीनं राज्यातील तरुणांनी निवडणुकीच्या पूर्वी उपस्थित केलेला भू-कायद्याचा मुद्दा भाजपनं लँड जिहादमध्ये बदलला आहे. भू-कायदा उत्तराखंडमधील नागरिकांचा मुद्दा आहे, मात्र लँड-जिहाद केवळ भाजपचा अजेंडा आहे," असं डॉक्टर ढौंडियाल सांगतात.

"या जाहीरनाम्यात भाजपचा अहंकार पाहायला मिळतो. असं वाटतं आधीही आम्हीच होतो आणि पुन्हा आम्हीच येणार असं दिसतं. केंद्रात तर आम्हीच राहणार आहोत. त्यामुळं आम्ही जे म्हटलो तेच योग्य असेल."

"उत्तराखंडमध्ये जमिनींवर अवैध ताबा मिळवण्याचा मुद्दा याठिकाणचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्याच्या जमिनीवर 20 वर्षांपासून सातत्यानं अवैध अतिक्रमण होत आहे. केवळ मुस्लीमच अतिक्रमण करत आहेत, असं काही नाही. बिल्डर, ठेकेदार, नेते आणि आश्रमांच्या नावावरही अतिक्रमण होत आहे," असं योगेश भट्ट म्हणाले.

मुस्लीम मतदार एकसंघ आहेत, ही भाजपची मुख्य चिंता आहे. त्यांची शक्ती आणखी वाढू नये असं त्यांना वाटतं.

राज्यात मुस्लीमांची लोकसंख्या 15 टक्के असल्याचं सांगितलं जात आहे. हरिद्वार, रुरकीमध्ये त्यांची घनता अधिक आहे, तर देहरादूनपासून कुमाऊ आणि गढवालच्या अनेक परिसरांत ते पसरलेले आहेत.

पुन्हा मोदींवरच मदार

राजकीय अभ्यासकांना उत्तराखंडमध्ये सध्यातरी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत असल्याचं जाणवत आहे. तज्ज्ञांच्या मते राज्यात पंतप्रधान मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या सभांचा निर्णायक परिणाम पाहायला मिळू शकतो.

भाजप विद्यमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवण्याच्या नावावर मतं मागत आहे. मात्र, खरं म्हणजे पक्षाचा जोर हा मोदींच्या करिश्म्यावरच आहे.

योगेश भट्ट यांच्या मते, "भाजपनं आता काँग्रेसची जागा घेतली आहे. आधी भाजपला शहरातील पक्ष म्हटलं जात होतं आणि गावांमध्ये काँग्रेसला जनाधार असायचा. आता शहरांमधून मोदी मॅजिक कमी होऊ लागला आहे. पण गावांमध्ये लोक अजूनही मोदींच्या नावावर मतं द्यायला तयार आहेत.

"पुष्कर सिंह धामी यांचा विचार करता त्यांना फार काही करता आलं नाही. त्यांना तेवढा वेळही मिळाला नाही किंवा त्यांना आत्मविश्वासही एकवटता आलेला नाही. भाजपनं निवडणूक जिंकली तर तो मोदींचा विजय असेल, धामी यांचा विजय असेल असं म्हणणं चुकीचं ठरेल."

तर अजय ढौंडियाल यांच्या मते, "जर सत्ताविरोधी लाट असतानाही भाजपला सत्ता परत मिळवता आली तर तो आम आदमी पार्टीचा फॅक्टर असेल. त्याला केवळ मोदींचा किंवा धामी यांचा विजय म्हणता येणार नाही तर 'आप' नं दिलेली भेट म्हणणं योग्य ठरेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)