महाराष्ट्र भरती प्रक्रिया TET : 'नाकारलेल्या' TCS कडेच सरकारला पुन्हा का जावं लागतं आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, मयुरेश कोण्णूर,
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी.
- Published
- वाचन वेळ: 3 मिनिटे
महाराष्ट्र सरकारतर्फे घेण्यात येणाऱ्या विविध भरती परीक्षांचा पुरता फियास्को झाल्यानंतर आता टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) या संस्थेची आणि तिच्यासारख्या विख्यात कंपन्यांची मदत घेऊन पारदर्शक आणि अचूक प्रक्रिया राबवली जाईल असं सरकार म्हणत आहे. पण ज्या TCS ला आता सरकार विनंती करतं आहे, त्याचं TCS नं अगोदर निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता, तेव्हा मात्र सरकारनं तिला नाकारलं होतं.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरुन हे स्पष्ट होतं आहे की 'महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित' म्हणजे 'महाआयटी' तर्फे राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत एकूण 18 खाजगी कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यात TCS पण होती. पण जेव्हा चार कंपन्यांना अंतिमत: empanelling करुन निवडण्यात आलं, त्यात मात्र TCS नव्हती.
"ज्या एजन्सीज गेले पाच सात वर्षं काम करताहेत त्यांच्याकडून हे काम काढून घ्यावं. 'टीसीएस' सारख्या ज्या विश्वविख्यात कंपन्या आहेत ज्यांच्याकडून आजपर्यंत अशा चुका झाल्या नाहीत, त्यांना हे काम देण्यात यावं. नवीन पिढीचं आयुष्यं घडवतांना त्यात कुठेही तडजोड होऊ नये," असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले होते.
त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या 'म्हाडा'ची भरती प्रक्रियेचं काम 'जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीज प्रा.लि.' या खाजगी कंपनीला देण्यात आलं होतं. पण पेपरफुटीचा संशय आल्यानं ऐनवेळेस या परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या होत्या. या प्रकारणात काही लोकांवर कारवाईही झाली.
प्रक्रिया कशी झाली?
राज्य सरकार आता TCS सोबतच MKCL आणि IBPS या संस्थांकडे विविध परीक्षांची जबाबदारी देण्याबद्दल म्हणते आहे. पण प्रश्न हाही विचारला जातो आहे की जर अगोदरच TCS सारख्या संस्था इच्छुक होत्या, तर तेव्हाच त्यांना जबाबदारी का देण्यात आली नाही?
फोटो स्रोत, Getty Images
फेब्रुवारी 2020 मध्ये राज्य सरकारनं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांव्यतिरिक्त 'महापरीक्षा' पोर्टल अंतर्गत Optical Marks Recognition (OMR) आधारित परीक्षा पद्धतीनुसार परीक्षा घेण्यासाठी संस्थानिवडीची प्रक्रिया सुरु करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सुरू केलेल्या निविदा प्रक्रियेत 18 विविध कंपन्यांनी रस दाखवला होता ज्यामध्ये TCS सुद्धा होती.
21 जानेवारी 2021 च्या शासननिर्णयानुसार 'महाआयटी' ने प्रक्रिया राबविल्यानंतर आणि उच्चस्तरीय समितीनं मान्यता दिल्यानंतर चार कंपन्याची परीक्षा घेण्यासाठी निवड करण्यात आली. त्यात TCS नव्हती. या निर्णयानुसार ज्या चार कंपन्यांची निवड करण्यात आली त्यात 'मेसर्स ऍपटेक लिमिटेड', 'मेसर्स जीए सॉप्टवेअर टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड', मेसर्स जिंजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड' आणि 'मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपन्या होत्या.
या निवड झालेल्या कंपन्यांमध्ये नंतर आरोग्य विभाग भरती प्रक्रियेत वादात आलेली 'न्यासा कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लि.' ही कंपनीही नव्हती, जरी मूळ 18 निविदा भरणा-यांपैकी ती एक होती. 'न्यासा' त्यानंतर या प्रक्रियेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात गेली आणि उच्च न्यायालयानं 5 फेब्रुवारीपर्यंत 'महाआयटी'ला 'न्यासा'बाबत निर्णय घेण्यास सांगितले. त्यानंतर थोडक्या कालावधीत 'न्यासा'चीही इतर चार कंपन्यांसोबत परीक्षा घेण्यासाठी निवड करण्यात आली.
मग गडबड कुठे झाली?
महाराष्ट्रासाठी नंतर भरतीप्रक्रियेतली नंतर एकामागोमाग एक अडचणींची मालिकाच सुरू झाली. निवडप्रक्रियेतनं आलेल्या दोन कंपन्या वादात अडकल्या. परीक्षा केंद्रं आणि हॉल टिकीटच्या मोठ्या गोंधळानंतर आरोग्य विभागातल्या 'क' आणि 'ड' गटांची भरतीप्रक्रियेची परीक्षा ऐनवेळेस रद्द करण्यात आली. या परीक्षेची जबाबदारी 'न्यासा'कडे देण्यात आली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यानंतर 'म्हाडा'तल्या पदांची भरतीप्रक्रियाही पेपरफुटीच्या तक्रारी आल्यानंतर तीही ऐनवेळेस रद्द करण्यात आली. या परीक्षेचं काम 'जीए सॉफ्टवेअर'कडे होतं. हा घोळ कमी होता की काय म्हणून नंतर पुणे पोलिसांच्या कारवाईत 'टीईटी' पेपरफुटी प्रकरण बाहेर आलं आणि अनेक मोठे अधिकारी त्यात अटकेत गेले. या घोटाळ्याची राज्यभर असलेली व्याप्ती आता समोर येते आहे.
या सगळ्या गोंधळात टीकेचं लक्ष झालेलं राज्य सरकार आता TCS सारख्या मोठ्या विस्ताराच्या कंपन्यांकडून परीक्षा घेण्याची भाषा करू लागलं आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आता या परीक्षा TCS सोबतच MKCL आणि IBPS असा संस्था वा कंपन्यांना परीक्षा प्रक्रियेसाठी पाचारण करण्याचं ठरलं आहे. पण आता प्रतिमा सुधारण्यासाठी TCS च्या निवडीविषयी बोलणाऱ्या सरकारनं मूळ निवडप्रक्रियेत सहभागी होतांना तिची निवड केली नव्हती याचीही नोंद घ्यावी लागेल.
'खाजगी कंपन्यांपेक्षा सरकारनंच जबाबदारी घ्यावी'
त्यात अजून एक मुद्दा आहे, जो माजी प्रशासकीय अधिकारी महेश झगडे उपस्थित करतात, तो म्हणजे, केवळ मोठ्या खाजगी कंपन्यांना परीक्षा घेण्याचं काम देण्यापेक्षा अगोदर इतकी वर्षं हे काम करणारी सरकारी यंत्रणाच अधिक सक्षम करावी.
"तुम्ही खाजगी लोकांची मदत का घेत आहात? स्वत: का नाही करत? 70 वर्षांपैकी 60 वर्षं सरकार हे काम करतं आहे. आजही UPSC मध्ये 10 लाख लोकांचे अर्ज येतात. देशभर परीक्षा घेतली जाते आणि त्यात असं काही होत नाही. आज वास्तविक माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरानं सगळ्या चुका शून्य व्हायला हव्यात, पण तसं का होत नाही? आज जे हे खाजगी लोक येतात, त्यांचा उद्देश हा नफा कमावणं हा असतो. त्यामुळे काही गोष्टी या सरकारनंच करायच्या असतात."
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा हा प्रश्न आहे आणि त्यांना या झालेल्या घोळांचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे एका कंपनीकडून दुस-या कंपनीकडे जाण्यापेक्षा सरकार अचूक धोरणाचा अवलंब करते का याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
