ओमिक्रॉन डेल्टापेक्षा तीनपट संसर्गजन्य, गरज पडल्यास नाईट कर्फ्यू लावा, केंद्राचं राज्यांना पत्र #5मोठ्या बातम्या
फोटो स्रोत, Getty Images
विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर आज प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी #पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :
1. ओमिक्रॉन डेल्टापेक्षा तीनपट संसर्गजन्य, गरज पडल्यास नाईट कर्फ्यू लावा, केंद्राचं राज्यांना पत्र
कोरोनाचा नव्यानं समोर येत असलेला ओमिक्रॉन हा व्हेरिएंट डेल्टाच्या तुलनेमध्ये तीन पटीनं अधिक संसर्गजन्य असल्याचं केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी म्हटलं आहे.
याला वेळीच आवर घालण्यासाठी सर्व राज्यांनी पावलं उचण्याचं आवाहन केंद्र सरकारनं पत्र लिहून केलं आहे. राज्यांनी यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्या. गरज पडल्यास नाईट कर्फ्यूसारखे निर्णय घ्यावे असं केंद्रानं म्हटलं आहे.
कोरोनासाठीच्या वॉर रुम पुन्हा सक्रिय करून परिस्थितीवर नजर ठेवण्यास राज्य सरकारनं सांगितलं आहे. तसंच मोठ्या सभा, विवाह सोहळे, अंत्यसंस्कार यावर नियंत्रण ठेवण्याचं आवाहनही करण्यात आलं आहे.
पुढील काही दिवसांत नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या निमित्ताने विविध पार्ट्यांचे आयोजन होणार आहे. त्यावरही राज्यांना करडी नजर ठेवावी लागणार आहे.
राज्यातील आकड्यांचा अभ्यास करून स्थानिक प्रशासनानं कंटेनमेंट झोन तयार करणं किंवा तशा प्रकारची पावलं उचलण्याचा सल्ला केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी दिला आहे. आजतकनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
2.फेब्रुवारी महिन्यात ऑनलाईन पद्धतीनं होणार म्हाडाची रद्द झालेली परीक्षा
पेपर फुटीच्या प्रकरणामुळं म्हाडाच्या रद्द झालेल्या परीक्षेचं नवं वेळापत्रक ठरलं आहे. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 1 ते 15 फेब्रुवारी या दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीनं ही परीक्षा होईल.
परीक्षेच्या नेमक्या तारखा म्हाडातर्फे संकेतस्थळावर जाहीर केल्या जाणार आहेत. म्हाडानं या परीक्षेची जबाबदारी आता टीसीएस कंपनीकडे दिली आहे. यापूर्वीही अशा परीक्षा घेण्याचा अनुभव कंपनीला आहे.
यापूर्वी परीक्षेची जबाबदारी असलेल्या कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यानंच पेपर फोडण्याचा कट रचला होता. त्यामुळं परीक्षा रद्द करण्यात आली होती.
याआधीची म्हाडाची ही परीक्षा 12 डिसेंबरला होणार होती. पण परिक्षेपूर्वीच्या मध्यरात्री राज्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी ट्वीट करत परीक्षा पुढं ढकलली होती. पेपरफुटीचा कट उघड झाल्यानं ती रद्द करण्यात आली होती.
एबीपी माझानं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
3. ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण देणं गरजेचं, सर्वच राज्यांना धक्का-छगन भुजबळ
ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा धक्का देशभरातील बांधवांना बसलेला आहे. त्यांना सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी घटनात्मक आरक्षण बहाल करणं गरजेचं असल्याचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.
दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये ओबीसी राष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये बोलताना भुजबळ यांनी ओबीसींच्या हक्काचं आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आरक्षण देण्याचं आवाहन केलं.
ओबीसींची सामाजिक आर्थिक स्थिती समजण्यासाठी ओबीसी जनगणनेती मागणी केली होती. मात्र ही जनगणना न करता, केंद्रानं ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा तयार केला. तो डाटाही केंद्रानं राज्याला उलब्ध करून दिला नाही असं भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्यप्रदेशमधील पंचायत राजचं आरक्षण गेलं आहे. लवकरच कर्नाटक, गुजरात उत्तरप्रदेशसह देशभरातील पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द होणार आहे, असंही भुजबळ यांनी सांगितलं.
टीव्ही 9 मराठीनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
4.एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप भडकवणे चुकीचे, परब यांचे कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे नेते अजय गुजर यांनी संपातून माघार घेत असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर संपकऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मात्र हा दुखवटा आहे असं सांगत संप सुरू ठेवला आहे.
फोटो स्रोत, ADV. ANIL PARAB/FACEBOOK
मात्र, अशा प्रकारे विविध पद्धतींनी संप भडकावण्याचा प्रकार चुकीचा असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचं आवाहनही केलं आहे.
अजय गुजर यांच्या विरोधात काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या प्रभावामुळं अजूनही दुखवट्याच्या नावाखाली संप सुरू आहे. त्यामुळं अजय गुजर संघटनेचा वकील बदलण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ई सकाळनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
5. राज्यसभेत नियमावली फेकल्यामुळं तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन निलंबित
तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांच्यावर हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यसभेतील रुलबूक फेकल्याच्या कारणावरून त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
फोटो स्रोत, Twitter / Derek O'Brien
राज्यसभेमध्ये निवडणूक कायदा सुधारणा या विधेयकावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी डेरेक ओब्रायन यांनी विधेयक मंजूर करण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला. कृषी कायद्यांप्रमाणेच सरकार हे विधेयक मंजूर करत असल्याचं ते म्हणाले.
डेरेक ओब्रायन यांनी यावेळी रागामध्ये त्यांच्या हातात असलेलं संसदेचं रुलबूक सेक्रेटरी जनरल यांच्या अंगावर फेकलं आणि ते सभागृहातून निघून गेले. त्यानंतर विरोधकही सभागृहाबाहेर पडले.
त्यानंतर डेरेक ओब्रायन यांचं निलंबन करण्याच्या निर्णयासाठी मतदान घेण्यात आलं. त्यानुसार हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लोकमतनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
