कोरोना व्हायरस: गुजरातमध्ये बळींचा आकडा दुप्पट; सर्वोच्च न्यायालयासमोरच्या वास्तव उघड #5मोठ्याबातम्या

विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा

1. गुजरातमधील करोनाबळी दुप्पट; सर्वोच्च न्यायालयासमोरच्या वास्तव उघड

गुजरातमधील कोरोनाबळींची संख्या अधिकृत आकडेवारीच्या जवळपास दुप्पट असल्याची कबुली राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

कोरोनाबळींच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा तपशील सादर करताना गुजरात सरकारने ही नवी आकडेवारी दिली. त्यामुळे देशभरातच कोरोनाबळींच्या अधिकृत आकड्यापेक्षा प्रत्यक्षात मृतांची संख्या अधिक असल्याच्या सर्वेक्षणातील दाव्याला बळकटी मिळाली आहे. 'लोकसत्ता'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

कोरोनाबळींच्या वारसांना 50 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा तपशील गुजरात आणि महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

गुजरातमधील कोरोनाबळींची अधिकृत संख्या 10,098 आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गुजरात सरकारने 19,964 मृतांच्या वारसांना नुकसानभरपाई दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.

राज्यात 34,678 जणांनी नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केले. त्यापैकी 19,964 जणांना नुकसानभरपाई देण्यात आली. गुजरातच्या या नव्या आकडेवारीमुळे देशातील कोरोनाबळींची संख्या दोन टक्क्यांनी वाढली आहे.

कोरोनाबळींच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्णयाबाबत माध्यमांद्वारे पुरेशी जनजागृती न केल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले.

स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातींद्वारे जनजागृती का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा करत न्यायालयाने वृत्तपत्रांसह सर्व माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याचे निर्देश गुजरात सरकारला दिले.

कोरोनाबळींच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याच्या मुद्यावर न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

कोरोनाबळींच्या नुकसानभरपाईबाबत महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांनीच आतापर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. या प्रकरणावर 15 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

2. सीबीएससीकडून वादग्रस्त उतारा मागे

सीबीएससीच्या इयत्ता दहावीच्या इंग्रजी विषयाची प्रश्नपत्रिका वादग्रस्त ठरली होती. या प्रश्नपत्रिकेतील वादग्रस्त प्रश्न हटवण्यात आला आहे.

वादग्रस्त प्रश्नाला रद्द ठरवत त्याचे गुण विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय CBSE ने घेतला आहे. याबाबतचा निर्णय CBSE ने आपल्या वेबसाईटवर cbse.gov.in वर एक नोटीस जाहीर केली आहे. 'सकाळ'ने याबाबत बातमी दिली आहे.

CBSE च्या या निर्णयामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचं नुकसान होणार नाहीये, याऊलट विद्यार्थ्यांना यातून दिलासा मिळणार आहे. बोर्डाकडून आता त्या प्रश्नाबाबत विद्यार्थ्यांना संपूर्ण गुण दिले जाणार आहेत.

या प्रश्नपत्रिकेतील उताऱ्यामध्ये लिंग आधारित पुराणमतवादी मतांना अधिक चालना देण्याचा आरोप केला जात होता. तसेच महिलांचा अपमान होईल, अशी विधाने या उताऱ्यात होती, असाही आरोप होत होता. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी लोकसभेच्या शून्य प्रहरामध्ये याबाबत चर्चा करत आक्षेप नोंदवला होता. सोबतच सीबीएससीकडून याबाबत माफीची मागणी केली होती.

या उताऱ्यामध्ये मुलांच्या आणि नोकरांच्या बेशिस्तपणाचे कारण 'पत्नी पतीचे ऐकत नाही', अशा स्वरूपाचे एक विधान यामध्ये होतं.

3. राहुल गांधींच्या सभेसाठी न्यायालयात धाव

राहुल गांधींच्या सभेला परवानगी मिळवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 28 डिसेंबरला राहुल गांधी मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत.

मात्र त्यांच्या सभेवर प्रश्नचिन्ह आहे. राहुल यांची सभा शिवाजी पार्क इथे होणार आहे. मात्र राज्य सरकारने सभेसंदर्भात प्रतिसाद दिलेला नाही.

राहुल गांधींच्या सभेला परवानगी मिळावी यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उद्याच या याचिकेवर तातडीची सुनावणी होणार आहे. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

शिवाजी पार्कवर होणारी ही काँग्रेसची पहिली सभा नसली तरी राहुल गांधींची मात्र पहिलीच सभा आहे. यापूर्वी 2003 आणि 2006 मध्ये काँग्रेसची सभा सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात झाली होती.

त्यानंतर 2018 मध्ये राहुल गांधींकरता या मैदानावर सभा घेण्याची परवानगी मागितली गेली. मात्र, ती नाकारली गेली.

राज्यात कॉंग्रेस आणि सेनेची आघाडी असली तरी महापालिकेत बिघाडी आहे. मात्र, संजय राऊत आणि राहुल गांधींच्या भेटीनंतरची कॉंग्रेस-सेनेची वाढती जवळीक ही भाजपसोबतच राष्ट्रवादीचीही डोकेदुखी ठरेल.

4. रंजन गोगोई यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची नोटीस

राज्यसभेचा अवमान केल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात सोमवारी तृणमूल काँग्रेसच्या मोसम नूर आणि जवाहर सिरकार या सदस्यांनी हक्कभंग प्रस्तावाची नोटीस बजावली.

आपल्याला राज्यसभेत जावेसे वाटते तेव्हाच आपण जातो आणि बाहेर पडतो. आपल्यावर अन्य सदस्यांप्रमाणे पक्षादेश लागू होत नाही. राज्यसभेतील बसण्याच्या व्यवस्थेमुळेही आपण अस्वस्थ होतो', असे विधान एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केले होते. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

राज्यसभा सदस्य झाल्यानंतर सभागृहातील गोगोई यांची हजेरी 10 टक्केच असल्याचे या मुलाखतीत निदर्शनास आणून दिले असता, आपण करोना काळातील प्रतिबंधांमुळेही राज्यसभेत जात नव्हतो, असे त्यांनी म्हटले होते.

गोगोई यांचे विधान वरिष्ठ सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी करणारे असल्याचे नमूद करीत मोसम नूर आणि जवाहर सिरकार यांनी त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्तावाची नोटीस बजावली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर चारच महिन्यांनंतर गोगोई यांची राज्यसभेवर राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती.

5. रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेला मुकणार

भारतीय कसोटी संघाचा उपकर्णधार रोहित शर्मा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत खेळू शकणार नाही. मुंबईत सरावादरम्यान मांडीच्या स्नायूंना झालेल्या दुखापतीमुळे रोहित खेळू शकणार नाही. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

रोहित भारताचा वनडे आणि ट्वेन्टी20 प्रकारातील कर्णधार आहे. आफ्रिका दौऱ्यातील वनडे मालिकेसाठी तो फिट होईल अशी आशा आहे.

रोहितऐवजी डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये सातत्याने धावा करणारा प्रियांक पांचाळला संधी देण्यात आली आहे. भारतीय 'अ' संघ प्रियांकच्याच नेतृत्वात दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर गेला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)