पांडूरंग रायकर यांच्या पत्नीची व्यथा, 'वर्ष उलटलं तरी मदत सोडा, चौकशी अहवालही मिळाला नाही ’
फोटो स्रोत, Pandurang Raikar/Facebook
- Author, राहुल गायकवाड
- Role, बीबीसी मराठी
- Published
- वाचन वेळ: 3 मिनिटे
"मी खरं सांगू का मुलांसाठी जगतीये, त्यांचं भविष्य मला सुरक्षित करायचंय. पांडुरंग माझ्यासाठी देवासारखे होते," पुण्यातील टीव्ही 9 वृत्तवाहिनीचे दिवंगत पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्या पत्नी शीतल रायकर सांगत होत्या.
पांडुरंग रायकर यांचं 2 सप्टेंबर 2020 ला कोरोनामुळे पुण्यातील जम्बो कोव्हिड सेंटरमध्ये निधन झालं. वेळेवर कार्डियाक रुग्णवाहिका आणि योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबियांकडून करण्यात आला होता.
कोरोनाच्या काळात काम करत असताना कोरोनाची लागण होऊन एखाद्या पत्रकाराचा मृत्यू झाल्यास त्याला 50 लाखाचं विमा कवच देण्यात येईल, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केलं होतं. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव देणं गरजेचं आहे, असं देखील ते म्हणाले होते.
पांडुरंग रायकर यांच्या निधनानंतर त्यांना राज्य सरकारकडून मदत देण्यात यावी याबाबतच शिफारस पत्र पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी दिलं होतं. परंतु एक वर्षानंतरही अद्याप रायकर यांच्या कुटुंबियांना ही मदत मिळू शकलेली नाही.
आता शीतल रायकर यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट हवी आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाला अनेक मेल देखील त्यांनी केले आहेत.
रायकर यांच्या मृत्यूनंतर पुणे महापालिकेनं प्रसिद्धीपत्रक काढून त्यांच्यावर कोव्हिड-19 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उपचार करण्यात येत होते, असं सांगितलं होतं. तसंच त्यांना देण्यात आलेल्या उपचाराबाबत चौकशी करण्याची विनंती ससून रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांना करण्यात आली होती.
फोटो स्रोत, Rahul Gaikwad/BBC
रायकर यांना देण्यात आलेल्या उपचारांचा चौकशीचा अहवाल अद्याप समोर येऊ शकलेला नाही. हा अहवाल मिळावा अशी मागणी देखील शीतल करत आहेत.
बीबीसी मराठीशी बोलतना शीतल म्हणाल्या, "रायकर यांच्या मृत्यूनंतरच्या अहवालाचा अद्याप पत्ताच नाही. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाने पत्रकारांना जाहीर केलेली मदत आम्हाला मिळावी यासाठी माहिती संचानलयाला प्रस्ताव पाठवला होता. पंरतु राज्य सरकारकडून अद्याप कुठलीच मदत मिळाली नाही.
मी अनेकदा मुख्यमंत्री आणि राजेश टोपे यांना निवेदन दिलं. टोपे यांनी माहिती संचालनालयाला पत्र लिहून उचित कारवाई करण्यास सांगितलं. परंतु त्यांनी थेट आदेश दयायला हवे होते. मी मुख्यमंत्री कार्यालयाला अनेक मेल केले आहेत. मी भेटीची मागणी केली आहे. परंतु मला केवळ सिस्टीम जनरेटेड मेल मिळाले. मी पुन्हा सीएम ऑफिसला फोन करून न्याय मागणार आहे."
फोटो स्रोत, ShitalRaikar
राज्य सरकारकडून जरी रायकर यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळाली नसली, तरी केंद्र सरकारकडून पाच लाखांची मदत देण्यात आली आहे. तत्कालिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शिफारस करुन रायकर यांच्या कुटुंबियांना पाच लाखांची मदत मिळवून दिली आहे.
शीतल रायकर यांना त्यांच्या मुलांच्या भविष्याची चिंता सतावतीये. शीतल यांना वडील आणि भाऊ नाही. त्या सध्या त्यांच्या आईकडे राहतात. त्यामुळे आपल्याला काही झालं तर आपल्या मुलांचा सांभाळ कोण करणार, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.
"मी मुलांसाठी जगतीये. माझी जगायचीसुद्धा इच्छा नाही. मला वडील नाही, भाऊ नाही. मी केवळ पांडुरंगांच्या विचाराने जगतीये. माझ्यासाठी हा खरंतर ब्लॅक डे आहे," असं त्या उद्वीग्न होऊन म्हणतात.
पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा कधी मिळणार?
पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. परंतु महाराष्ट्रात अद्याप पत्रकारांना असा दर्जा देण्यात आलेला नाही.
महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. तसंच पत्रकारांचं तातडीनं लसीकरण करावं असं देखील थोरात यांनी पत्रात म्हटलं होतं.
तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, ओडिसा, पश्चिम बंगाल आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांतील सरकारांनी याबाबत निर्णय घेतला असल्याचं देखील थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.
थोरात यांनी पत्र लिहिल्यानंर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देखील पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा देण्याचा आग्रह मुख्यमंत्र्यांना केला होता.
त्याचबरोबर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.
235 पत्रकारांचा कोरोनामुळे मृत्यू
नेटवर्क ऑफ वुमन इन इंडिया या संस्थेच्या माहितीनुसार भारतात आत्तापर्यंत 235 पत्रकारांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. यातील बहुतांश पत्रकार हे तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि ओडीशामधले आहेत.
याबाबत बीबीसी मराठीने पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष मंगेश कोळपकर यांच्याशी चर्चा केली.
कोळपकर म्हणाले, "सरकार घोषणा करतं पण प्रशासकीय प्रक्रीया वेगाने होत नाही. आम्ही याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारलं होतं. ते म्हणाले याबाबच्या गाईडलाईन्स अद्याप आलेल्या नाहीत. प्रशासकीय उदासिनता यात दिसून येते. रायकर यांच्याबाबत आम्ही राजेश टोपे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न पत्रकार संघाकडून करू. उद्धव ठाकरे स्वतः एका वृत्तपत्राशी संबंधित आहेत, त्यांना माध्यमांचा विषय माहिती असूनही प्रशासकीय पातळीवर त्याला वेग मिळत नाही."
याप्रकरणी आम्ही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी फोनवरुन संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. अद्याप त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यांच्याशी संपर्क झाल्यावर त्यांची बाजू इथं मांडली जाईल.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
