‘नव्या IT कायद्यामुळे सरकारवर टीका करताना लोकांना 2 वेळा विचार करावा लागेल,’ असं कोर्ट का म्हणालं?

बॉम्बे हायकोर्टाने, केंद्र सरकारने तयार केलेल्या, नवीन माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) कायदा 2021 मधील काही नियमांना स्थगिती दिलीये.

ऑनलाईन कंटेंटबाबत, नैतिकतेशी संबंधित असलेल्या नियमांना कोर्टाकडून अंशत: स्थगिती देण्यात आली आहे.

आयटी कायद्याचं कलम 9 हे नागरिकांच्या, प्रसारमाध्यमांच्या भाषा आणि विचार स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणत असल्याचं उच्च न्यायालयाने अंतरिम निर्णयात म्हटलंय.

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या नव्या नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाने केंद्राला, प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

कोर्टात काय झालं?

शनिवारी 14 ऑगस्टला, केंद्र सरकारच्या नव्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील नियमांबाबत बॉम्बे हायकोर्टाने अंतरिम निर्णय दिला.

केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नवीन माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील, कलम 9(1) आणि 9(3) ला बॉ़म्बे हायकोर्टाने स्थगिती दिली. तसंच, IT कायद्याचं कलम 9(2) आणि कलम 7 ला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला

या प्रकरणी अंतीम सुनावणी आता 27 सप्टेंबरला होणार आहे.

कोर्टाने आपल्या आदेशात नमुद केलंय की, "लोकशाहीत तीव्र मतभेद किंवा असहमती महत्त्वाची आहे. यामुळेच, लोकशाही व्यवस्थेवर योग्य नियंत्रण रहातं. टीका आणि विरोधी मतांचा स्वीकार करणं, या दोन गोष्टींमुळे लोकशाही मजबूत होते."

"सरकारच्या योग्य कारभारासाठी, लोकांच्या सेवेत असणाऱ्यांनी टीकेचा स्वीकार करणं गरजेचं आहे. पण, या नियमांमुळे टीका करताना दोन वेळा विचार करावा लागेल."

तर, कोर्टात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी, सांगितलं की, 1800 डिजीटल मीडिया पब्लिशर्सपैकी 97 टक्के पब्लिशर्सने आयटी कायद्यांना आव्हान दिलेलं नाही.

या डिजीटल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी नवीन नियमांची अंमलबजावणी केली आहे.

तर, कोर्टाने, "कायद्याचं कलम 9 आयटी कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर (ultra vires) आहे," असं म्हटलं आहे.

आयटी कायद्यातील नियम 9(1) मध्ये काय म्हटलंय?

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 9(1) एथिक्स कोडशी संबंधित आहे.

पब्लिशरने कोड ऑफ एथिक्स (नैतिकता) पाळावेत. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आणि केबल टीव्ही कोडच्या अंतर्गत पत्रकारांसाठी घालून देण्यात आलेले नियम पाळावेत

आयटी कायद्यातील नियम 9(3) काय आहे?

पब्लिशर विरोधात दाखल करण्यात येणाऱ्या तक्रारींचा निवाडा करण्यासाठी हे नियम आहेत. यात तीन स्तर आहेत.

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं काय?

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि द लिफलेट या पोर्टलने हायकोर्टात याचिक दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने नवीन आयटी कायद्यात केलेल्या दुरूस्तीला याचिकाकर्त्यांनी विरोध देर्शवला आहे.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की -

याचिकाकर्त्यांनी माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याचे सर्व नियमांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. पण, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)